धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा ‘फुड बैंक’ स्थापना

धादिङ उवासंघका सचिव नृपेश न्यौपानेले गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतलाई फुड बैंकका लागि चामल हस्तान्तरण गर्दै ।

धादिङ , २३ चैत। धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले कोराना कहरका कारण गरिब तथा विपन्नहरुमा पर्न सक्ने खाद्यान्न संकट टार्न ‘फुड बैंक’ स्थापना गरेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि मुलुक लकडाउनमा रहेको बेला गरिब तथा विपन्नको छाक नरोकियोस् भनेर फुड बैंक स्थापना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

लकडाउनका कारण गाउँपालिका विपन्न परिवारको चुल्हो निभ्न नदिन फुड बैंकको अवधारणा ल्याइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाले बताउनु भयो । ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका गरिब तथा विपन्नलाई खाद्यान्न् सहयोग गर्न सकियोस् भनेर फुड बैंक स्थापना गरिएको हो,’ उपाध्यक्ष ढुंगानाले भन्नु भयो ।

शुक्रबार स्थापना गरिएको फुड बैकमा शनिबार धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव नृपेश न्यौपानेले १२५ किलो चामल सहयोग गर्नु भएको छ भने व्यवसायी गणेश श्रेष्ठले ५० बोरा चामल उपलव्ध गराउने घोषणा गर्नु भएको छ । श्रेष्ठ बागमती ट्रिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुन ।

शनिबार नै चार बोरा हरियो सिमी पनि प्राप्त भएको बताइएको छ । बैंकमा जम्मा भएका खाद्यान्न पालिकाका विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप वितरण गरिनेछ ।

गाउँपालिकाको अभियानलाई साथ दिँदै सहयोगी दाताहरुले आफूले सकेको खाद्यान्न लगायतका सहयोग दिने प्रतिबद्धता आइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बैंकमा दाल, चामल गेडागुडी, मसला, तरकारीलगायतका वस्तु जम्मा गर्न सकिने उपाध्यक्ष ढुंगाना बताउनहुन्छ ।

फुड बैंक सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरेको छ । बैंकमा सहयोग प्राप्त गर्न सामाजिक अभियान चलाउनेदेखि प्राप्त भएको खाद्यान्न गाउँपालिकाले छनोट गरेका विपन्नलाई बाँड्नेसम्मको जिम्मेवारी टास्क फोर्सलाई दिईएको छ ।

‘पहिलो चरणको प्याकेजमा सबै वडाले पहिचान गरेका अतिविपन्न परिवारलाई तत्काल राहत वितरण सुरु गरिने छ’, उपाध्यक्ष ढुंगानाले बताउनु भयो । पालिकाको ८ वटै वडाका अध्यक्षहरुलाई अतिविपन्न परिवारको पहिचान गरी सिफरिस गर्न निर्देशन दिइसकिएको र आइतबारसम्म सबै तथ्यांक संकलन गरी फुड बैंकमा उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री वितरण सुरु गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले बताउनुहुन्छ ।

दोस्रो चरणमा सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता निर्माणका क्षेत्रमा खटेका मजदुरको तथ्यांक लिएर उनीहरुलाई राहत वितरण गरिने बस्नेतले बताउनुभयो ।