बागमती प्रदेश सरकारको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड

धादिङ न्यूज

१ असार, २०७८ ।  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले ५७ अर्ब ७२ करोडको विनियोजित बजेट पेश गर्नुभएको हो ।

कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड, ६६ लाख, २३ हजार र पुजीँगत तर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ भने २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ ४५ प्रतिशत, पुजीँगत ५१ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनमा ४ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि अनुमानित खर्चका लागि कर राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार र वित्तिय हस्तान्तरण अनुदानबाट प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्तीबाट १ अर्ब ५ करोड ८ लाख ९६ हजार रहन आउने बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व ९ अर्ब १० करोड बचत प्राप्त हुन सक्ने अनुमान प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

आव २०७८/०७९को लागि प्रदेश सरकारले कोभिड लक्षित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड अस्पताल, जनशक्ति, सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, वेडको बृद्धि, प्रविधि जडान जस्ता कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइएको छ भने खोप खरिदका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड प्रभावित भई प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक सँगको साझेदारीमा पुनउत्थान गर्नका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

• धादिङ जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना तथा पिसिआर मेशिन जडान गरिने
• धादिङ अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गरि न्यूनतम सुविधा सहितको व्यवस्था गरिने
• धादिङको सल्यानटारमा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
• धादिङको मासटारमा निर्माणाधिन घरेलु तथा साना उद्योग उपज विक्री घरलाई निरन्तरता
• धादिङ लगायत वागमती प्रदेशका स्थानीय तहका ३ सय ५९ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सरकारले ११९ वटै स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आएको ३०९ वटा कार्यक्रमलाई २ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिनुका साथै वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ स्थानीय तहलाई १ अर्ब ५० करोड बजेट पेश गरिएको छ । प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट छनौट भएर आएका आयोजनालाई सर्शत अनुदान २ अर्ब ६६ करोड मध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ६९ करोड, कृषि र सहकारीलाई २७ करोड, भौतिक पूर्वाधारमा १ अर्ब ७० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारबाट संकलन भई प्रदेश र स्थानीयतहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमध्ये सबै स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ३३ करोड राजश्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने एक विद्यालय एक नर्स कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिदैं थप विद्यायलमा विस्तारका लागि २६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नसर्ने रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि २२ करोड र कोभिडबाट आमाबुबाको निधन भएका बालबालिकालाई तीन हजार र अन्यबाट निधन भएकालाई २ हजार शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ताको व्यवस्था स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गरिने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहलगानीमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा मेघौली मेट्रो रेलको आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र प्रादेशिक सडकहरुका आयोजनाका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रमलाई ३ अर्ब २५ करोड, शहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै विद्युतिय बस सञ्चालनको लागि ५० करोड बजेट रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रममा १५ वटा उद्योग ग्रामका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउदैं थप १० वटा स्थानीय तहमा निमार्णका लागि अध्ययन गरिने जनाइएको छ । खेलकुदको खेलमैदानको संरचना, खेलाडी तथा प्रशिक्षकको लागि प्रशिक्षण तथा अन्य पूर्वाधारको लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित भई अनुदानका लागि १६ करोड, फलफुल, तरकारी शीतभण्डारण गर्न शीतभण्डार निर्माणका लागि २० करोड, सौर्य प्रविधि जडान, नदी तटबन्धन तथा बाँध र सिँचाईको लागि २ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । प्रदेश सरकारले विभिन्न फर्म, उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी नविकरणका लागि जरिवानामा छुट दिएको छ । बैशाख १६ गते देखी जारी भएको निषेधाज्ञाको कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृह लगायतका नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धमा जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि १ अर्ब ९२ करोड, पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि १ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने गरी आमसञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बागमती प्रदेशको बजेटले समेटेको मुख्य क्षेत्र

• बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानमा २ अर्ब ९२ करोड बजेट
• बागमती प्रदेशका नागरिकलाई खोप लगाउन दुइ अर्ब बजेट
• प्रदेशपूर्वाधार बिकास कार्यक्रम खारेज, पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड बजेट
• बागमतीमा कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई मासिक ३ हजार भत्ता
• हेटौंडाको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाकनलाइ आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाइने
• बागमती प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा २९ करोड बजेट
• बागमती प्रदेशका दूध उत्पादक किसानका लागि १६ करोड
• मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्न ७५ करोड बजेट
• हेटौडालाई प्रदेश सरकारका सुविधा सम्पन्न बनाउन ९७ करोड बजेट
• बागमती प्रदेशमा आम संचार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड बजेट