चार्जिङ सेन्टर राख्नै दिन्न भन्छ्न शालिकराम जमकट्टेल

धादिङ- बागमती प्रदेश सरकारले अघि सारेको विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि धादिङको बेल्खुमा निर्माण गर्न लागिएको चार्जिङ सेन्टरका बिषयमा प्रदेश सभाका नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले गम्भिर आपत्ति जनाउँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

धादिङ जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका नेता जमकट्टेलले आईतबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा धादिङ जिल्लामा चार्जिङ सेन्टर निर्माणका लागि अवरोध गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन । वागमती प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सांसद जमकट्टेलले धादिङ जिल्लामा कार्यक्रम गर्न नदिने भन्दै बोलेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सन्जालमा भाईरल भईरहेको उक्त भिडियोमा सांसद जमकट्टेलले आंफूलाई नसोधि धादिङमा कार्यक्रम लगिएकाले जसरी पनि उक्त कार्यक्रम रोक्ने चेतावनी दिएको प्रष्ट संग सुनिन्छ ।

प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण र विद्युतीय सवारी खरिद तथा संचालन र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापनाका बिषयमा छलफल गर्न असार २१ गते सोमवार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकक्षमा सरोकारवालाहरुको बैठक राखिएको थियो । बैठकमा प्रदेशका मुख्य मन्त्री पौडेल,भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँल, माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जमकट्टेल, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ, बिबेकशील साझाका सांसद रमेश पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद विराजभक्त महर्जन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रिना गुरुङ लगायतका प्रदेश सभाका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

विद्युतीय सवारी सञ्चालन लागि कानूनी व्यबस्था, सञ्चालन प्रकृया लगायतका बिषयमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री फुयाँलले जानकारी गराएपछि बैठकमा सहभागी सांसद जमकट्टेलले धादिङ जिल्लाको लागि तोकिएको स्थानप्रति असहमती जनाउँदै कार्यक्रममा आफ्नो पार्टीको विरोध रहेको भन्दै धादिङ जिल्लाभर कार्यक्रम गर्न नदिने घोषणा गरेका हुन । सांसद जमकट्टेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा प्रतिकृयाहरु आईरहेका छन् । धेरैले पूर्वमन्त्री एवम जिल्लाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीले विकासका योजना चल्न दिन्न भनेर गैर जिम्मेवार ढंगले बोलेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । कतिपयले सांसद जमकट्टेलको बचाउ गर्दै आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी आगामी २०८५ साल भित्रमा प्रदेशका ठूला शहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय सवारी सञ्चालन काम शुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री फुयाँलले सोमबारको बैठकमा सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री फुयाँलले चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरिएको स्मरण गराउँदै मूल सडकसँग जोडिएको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध भए अध्ययन गरेर उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा सेन्टर निर्माण गर्न सकिने निर्णय अघिल्लो मन्त्रीमण्डलबाटै भएको बारेमा पनि बैठकका सहभागीहरुलाई बताएका थिए ।

मन्त्री फुयाँलले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै आगामी ८५ सालसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम सवारी विस्थापित गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएकाले सरकारले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको स्मरण गराउँदै सरकारले चाँडै नै विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएपछि सांसद जमकट्टेलले धादिङ जिल्लामा स्टेशन राख्ने ठाउँ निर्णय गर्दा आंफुहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै कडा शव्दमा विरोध जनाएको बैठकका एक सहभागीले वताए ।

पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ । प्रदेशलाई हरित प्रदेश र वातवरणमैत्री प्रदेशका रुपमा निर्माण गरिने योजनाअनुसार धादिङमा गजुरी गाउँपालिकाको बेल्खु स्थित पृथ्वीराजमार्गको किनारमा स्टेशन बनाउन सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको छ । चार्जिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको बेल्खुमा अहिले बालुवा खानी, फिरफिरे र  क्रसर संचालनमा रहिरहेका छन् । सिमित व्यक्तिले सार्वजनिक जमिन नियन्त्रण गरेर कमाउ धन्दा चलाईरहेको स्थानलाई भौतिक पूर्वाधार सहितको चार्जिङ सेन्टर बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई माओवादी नेता जमकट्टेलले असहयोग गर्ने घोषणा गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

माओवादी नेता जमकट्टेलले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन हुने हो भने बागमती प्रदेश सरकारले वि.सं २०८५ सम्म संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित भरतपुर, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीजस्ता प्रदेशका मुख्य शहरहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल माओवादी लगायतका दलले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएर कार्यक्रम असफल पार्ने पक्षमा सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले घोषित नीतिलाई सार्थक पार्न विद्युतीय बस सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न शहरमा बस सञ्चालनको रुटसमेत निर्धारण गरेर बस खरिदका लागि अघि बढे पनि बस खरिद प्रक्रियाप्रति माओवादी केन्द्र विश्वस्त बन्न नसक्दा अनिश्चितता बढाएको हो ।

सोमबारको बैठकमा सांसद जमकट्टेलले दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएर भाईरल भएपछि मंगलबार जमकट्टेलले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन,‘बागमती प्रदेश सरकार ले अगाडी बढाएको बिद्युुतीय बस खरीद प्रकृया भित्र लुकेको रहस्य सबैले बुझेका छन ।चार्जिङ स्टेशन लगाएतका पुर्बाधारहरू कुन ठाउँ मा हो र कहिले बन्छ कुनै ठेगान छैन ।हतार हतारमा बस खरीद गरेर ल्याऔं र जनकपुरमा रेल त्रिपालले छोपेर राखे जस्तै बस पनि त्रिपालले छोपेर राखुँला, बस नचलेर सरकारलाई केही फरक पर्देन । बस खरीद गर्दा को उद्देश्य त पुरा भईहाल्छ । हामी ले पहिला पुर्बाधार बनाऔं अनि बस खरिद गरौ भन्नु गलत हो ?

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै बागमती प्रदेशलाई १० वर्षभित्र पेट्रोलियम सवारीमुक्त बनाउने नीति अघि सारेको थियो । जुन नीति जमकट्टेल आंफै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भएको बेला आएको थियो । पेट्रोलियम सवारीमुक्त बनाउने नीतिलाई सफल बनाउन तत्कालका लागि बागमती प्रदेश सरकार आफैंले बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेकोमा अहिले विपक्षी दलको हैसियतबाट उनले विरोध गर्न थालेका हुन ।

हेटौंडा–भरतपुर–काठमाडौं तथा काठमाडौं–धुलिखेल रुटमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशसको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बस खरिदका लागि प्राविधिक विश्लेषणसहित आवश्यक तयारी गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भनिए पनि प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुकोे विरोध जारी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई विद्युतीय बस खरिदमा थप असहयोग भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात न्यूनीकरण गर्न र वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेमा माओवादी केन्द्रका सांसदले धादिङ जिल्लाभर कार्यक्रम लागू गर्न नदिने बताएर आंफुलाई विवादित वनाएका छन् । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि व्यवसायिक योजनासहित चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम पहिलो चरणमा गरिनुपर्दछ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनेपछि बस खरिद गरिनु उचित हुनेछ भन्ने सांसद जमकट्टेललको तर्कलाई सही मान्न सकिएपनि कार्यक्रम गर्नै दिन्न भन्नु भनेको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको सर्वसाधरणले प्रतिकृया दिएका छन ।