ल्हारक्याल लामालाई ६ वर्षअघि अख्तियारको साथ, अहिले सरकारको धाप

काठमाडौँ — गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगदेखि हातहतियार खरखजाना, दोहोरो नागरिकता र वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्मका कसुरमा पटक–पटक मुद्दा खेपेका ‘विवादास्पद’ ल्हारक्याल लामालाई ६ वर्षअघि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘योजनाबद्ध उन्मुक्ति’ दिएको पाइएको छ । लामालाई केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी कोटामा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनको नियुक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा चोख्याउन अख्तियारले समेत सहयोगी भूमिका खेलेको भेटिएको हो ।

अख्तियारले लामाविरुद्ध ०७३ वैशाख ३० मा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ठीक ६ महिनापछि ०७३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्य ९न्यायाधीश० द्वय प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले पहिलो पेसीमै लामाविरुद्ध अख्तियारको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । तर, मागदाबीविरुद्ध फैसला भए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने बाटो अख्तियारका लागि खुलै थियो । त्यसो नगरी लामालाई लाभ पुग्ने गरी अख्तियारले पदाधिकारी बैठकमार्फत ‘सर्वोच्च अदालतमा लामाविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुँदा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र आयुक्तहरू नवीन घिमिरे, गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ थिए । ०७४ भदौमा लामाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय चारै जना पदाधिकारीको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको त्यसबेला अख्तियारमा रहेका एक कर्मचारीले बताए । पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यात हाल ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा फरार छन् । बस्न्यात र थापा कांग्रेस, घिमिरे एमाले र जोशी माओवादी कोटाबाट अख्तियारमा नियुक्त भएका थिए ।

हालै माओवादी कोटाबाट लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त लामाले अरू थुप्रै कसुरमा पनि यसैगरी उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा लामामाथि अनुसन्धान र अभियोजनका बेला अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की थिए । ०७० वैशाख २५ मा अख्तियार प्रमुख बनेका कार्की साढे ३ वर्षभन्दा बढी पदमा बहाल थिए । ०७३ पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न उच्च नैतिक चरित्र नभएको र सार्वजनिक तहमा बसेर निरन्तर २० वर्ष सेवा नगरेकामा अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरेपछि बस्न्यात कार्यवाहक हुँदै प्रमुख आयुक्त भएका थिए । ‘विशेष अदालतबाट अख्तियारले मागदाबी गरेभन्दा प्रतिकूल फैसला आएमा पूर्णपाठ आएको ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि जाने अभ्यास हो, अहिले सानातिना मुद्दामा पनि अख्तियार विशेषका फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पाइन्छ,’ एक सचिव भन्छन्, ‘तर खोइ के भएर हो, लामाको हकमा अख्तियारले पुनरावेदन गरेन । जसका कारण गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरबाट लामाले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ, त्यसको लाभ अहिले उनले उठाएका छन् ।’

अख्तियारले पुनरावेदन नगरेकैले भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने अभियोगमा विशेषबाट सफाइ पाए पनि सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायिक परीक्षण हुन पाएन । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पहिलो पेसीमै यस्ता मुद्दामा फैसला आउनु अपवाद र दुर्लभ भएको बताए । आफैंले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको विपक्षमा फैसला आउँदा पनि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदनमा नजाने अख्तियारको निर्णय ‘अभियुक्त जोगाउन चालिएको शंकास्पद कदम र मिलिभगत’ भएको उनको भनाइ छ । (कान्तीपुर दैनिक)