धादिङ, १७ असोज – कर्मचारी निष्काशन सम्वन्धि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र हटाईएका कर्मचारीलाई यथावत कायम गर्न सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले कर्मचारीको म्याद थप र तत्सम्वन्धमा भएका काम कारवाही संग सम्वन्धित निर्णय सहितको कागजात अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
गत असार मसान्तमा सूचना जारी गरेर हटाईएका कर्मचारीलाई पहिलेकै अवस्थामा यथावत राख्न उच्च अदालतले असोज ८ गते सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशमा अदालतले मुद्धाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असोज १५ गते पेशी तोकेको थियो ।
असोज १५ गतेको पेशीमा उच्च अदालतको इजलास नम्बर ३ का न्यायधिश ऋषिराम दवाडी र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले असोज २१ गते का लागि पेशी तोक्दै निर्णयका सक्कल कागजात पेश गर्न सिद्धलेक गाउँपालिकालाईआदेश दिएको हो ।
गाउँपालिकाबाट २०८०/३/३ मा भएका म्याद थप र तत्त सम्वन्धमा भएका काम कारवहाीहरु संग सम्पन्धित निर्णय सहितको कागजात इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी लिई आउनु भनि गाउँपालिकालाई उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाले असार ३१ गते राती गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता शम्भु गुरुङबाट हस्ताक्षर गरी एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकामा २०७४ पछि (संघ र प्रदेशको करारका कर्मचारी बाहेक ) करारमा नियुक्त कर्मचारीको म्याद थप नहुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा सेवाबाट हटाईएका मध्ये ५ जना कर्मचारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीले दायर गरेको रिट माथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटन इजलास नम्बर ८ का न्यायधिश जनक पाण्डेको एकल इजलासले असोज ८ गते सिद्धलेक गाउँपालिकालाई अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै असार ३१ गते प्रकाशित भएको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नु हटाईएक लाई यथास्थितिमा राख्नु भनि सिद्धलेक गाउँपालिकाको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अल्पकालिन आदेशमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन असोज १५ गते पेशी तोकिएको थियो । असोज १५ को पेशीबाट अदालतले म्याद थप र तत्त सम्वन्धमा भएका काम कारवहाीहरु संग सम्वन्धित निर्णय सहितको कागजात इजलास समक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी लिई आउनु भनि गाउँपालिकालाई आदेश दिएको हो ।