राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ धादिङको प्रथम अधिवेशन

धादिङ, २० भदौ ः कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य किसानले नै तोक्न पाउनु पर्ने, क्षेत्रफल वा उत्पादनको आधारमा अनुदान व्यवस्था गरिनु पर्ने, वाली तथा पशु विमा सरलरुपमा गरिनु पर्ने, सुलभ व्याजमा कृषि ऋणको व्यावस्था गरिनु पर्ने राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उद्वव अधिकारीले बताए । कृषि समूहहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ धादिङको प्रथम अधिवेशनलाई वुधवार धादिङवेशीमा सम्वोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन ।

जिल्ला कृषि विकास र पशुसेवा कार्यालयमा दर्ता भएका कृषक समूहहरु संगठित हुने क्रममा विभिन्न १३ गाविसमां गांउ महासंघ गठन भईसकेको छ । गांउ महासंघबाट आएका प्रतिनिधिहरुले ४ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ धादिङको कमल गुरुङको अध्यक्षतामा १३ सदस्य कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ । यसैगरी उपाध्यक्षमा नविना भण्डारी, सचिवमा रामराजा पाण्डे, कोषाध्यक्षमा गंगा विसुराल, सहसचिवमा रामप्रसाद नेपाल र सदस्यहरुमा क्रमशः श्यामचन्द्र आर्चाय, श्यामसर कुमाल, रामकुमार श्रेष्ठ, सिता उप्रेती, लक्ष्मी शाह, नारायण धरेल, कविता ढुंगाना, टिकाराम थापा रहेकाछन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नविना भण्डारी, श्यामचन्द्र आर्चाय र श्यामसर कुमाललाई चयन गरेको छ । सोही अधिवेशनले कृषकहरको खाद्य अधिकारसंग जोडिएका सवाल राष्ट्रियस्तरमा पैरवी पहिचान गरेको छ । १.रैथाने जातको वीउ संरक्षणमा जोड २. कृषकलाई खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था ३. प्राथमिक तहदेखि नै कृषि शिक्षा ४ सिंचाई सुविधाको व्यवस्था ५ शुलभ व्याजदरमा सरल किसिमले कृषि ऋणको व्यवस्था ६ साठी वर्ष उमेर पुरा गरेका कृषकलाई पेन्सन तथा निवृत्तभरण भत्ता ७ कृषक परिचय पत्र ८ वाली तथा पशुधन वीमा ९ कृषक समूह र कृषि सहकारी मार्फत मलवीउमा पूर्ण अनुदान १० कृषि उपजवस्तुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण लगायतकाका सवाल पहिचान गरेकाछन् । नेपाली कृषको जीविकोपार्जन निर्वाहमुखी खेती प्रणलीबाट चलिरहेकोल कृषि पर्यटनका रुपमा आन्दोलन गर्न आवश्यक भएको राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टीका नन्द प्रसाद काप्रीले बताए । कृषि विकासका नाममा मिनीकिट बाढ्नु व्यार्थ रहेको भन्दै पकेट क्षेत्र विकासमा लाग्न महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भक्त बहादुर बस्नेतले बताए । सरकाले अघि सारेको स्थानीय निकायबाट १५ प्रतिशत वजेटबाट २५ प्रतिशत बनाएर गाविसमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक खटाउन महासचिव ओम कृष्ण श्रेष्ठले सरकारसंग माग गरे । निर्वाहमुखि खेतीपातीबाट नेपाली कृषकहरुलाइृ माथी उठाउन सामूहिक खेती प्रणली, कृषि विकास गर्न स्थानीय निकायमा आएको १५ प्रतिशत वजेट कार्यान्वयनमा महासंघको पहिलो भूमिका हुन सक्छ । कृषकहरु उत्पादनशिल हुनछन् र गरिरहेका छन् । सरकाले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने र नयां कार्यक्रम वनाउन सरकारलाई तथा कृषि विकास कार्यालयलाई सहयोग गर्नुहोस पक्कै पनि प्रशसत सम्भावना र अवसर नेपाली कृषकहरुमा छन् । कृषि पेशालाई व्यावसायिक करण गर्न सके कृषि कर्मबाट पलायन हुदै गएका यूवाहरुलाई रोक्न सकिने निमित्त कृषि विकास अधिकृत रामहरी सोती बताए । समूह र सहकारी मार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपालन गर्दा कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले बढी मूनाफा कमाउन सक्ने भएकाले सामूहिक खेती तथा पशुपालन उद्योग सञ्चान तर्फ लाग्न वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत देवेन्द्र भगवतले सुझाए । कृषकको सवाल सम्वोधन गर्न राज्य उदाशिन भएकाले अधिकार लिन कर्तव्यको वोध गर्दै संगठित भई ग्रामीण कृषकको सवालको अगुवाई गर्न यूएमएन धादिङका रामजी भण्डारीले सुझाव दिए । वास्तविक कृषकको अनुपस्थितमा विदेशमुखि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति बनाएकोले कृषकले सघर्ष गर्नु पर्ने फरेष्ट एक्सन नेपालका कमल भण्डारीले बताए । यसैगरी कृषकका खाद्य अधिकारका सवाल पहिचान गर्न खाद्य अधिकार के हो र कसरी अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा फियान नेपालका राजेन्द्र बस्नेतले सहजिकरण गर्नु भयो ।