धादिङ, १५ फागुन २०८० –कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा धादिङका पालिकाहरुको अवस्था कमजोर देखिएको छ । जिल्लाका १३ मध्ये कुनै पनि पालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० अंक कटाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरका स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्याकंनको नतिजा सार्वजनिक गर्दा धादिङ जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले ५० अंक कटाउन नसकेको नतिजा आएको हो ।
आयोगले फागुन ८ गते सार्वजनिक गरेको सुचनामा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गरेको अंकका बारेमा जानकारी दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ को दफा ७ अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।
आयोगले विभिन्न १६ वटा सुचकलाई आधार बनाएर अंक दिने गर्छ । यस्ता सुचकमध्ये केहीको अंकभार १५ छ भने केहीको ५ र केहीको ३ छ ।
धादिङ जिल्लाका १३ स्थानीय तहहरु मध्ये सबैभन्दा बढि अंक नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ७१ प्राप्त गरेकोे छ । यसैगरी सिद्धलेक गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ६० अंक र नीलकण्ठ नगरपालिका ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । गंगाजमुना गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ९६ अङ्क, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले ३३ दशमलव ०३ अंक, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले ३२ दशमलव ८९ अंक, खनियाबास गाउँपालिकाले ३२ दशमलव ३९ अंक प्राप्त गरेको छ । यसैगरी ज्वालामुखी गाउँपालिकाले २८ दशमलव २५अंक, थाक्रे गाउँपालिका २६ दशमलव ६७ अंक, गजुरी गाउँपालिकाले २६ दशमलव १८ अंक, धनिबेशी नगरपालिकाले २५ दशमलव ८८ अंक, गल्छी गाउँपालिका २४ दशमलव ७७ अंक र रुवीभ्याली गाउँपालिका २३ दशमलव ६५ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याए-नल्याएको, असार मसान्त भित्र बजेट स्वीकृत गरे नगरेको, खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे/नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे/नगरेको लगायतका सूचकमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन हुने गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विशेष गरेर लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्ने गर्दछ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि तय गरिएका सूचकहरु यस्तो रहेको थियो ।
जसमा पालिकाहरूले २०८० असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस गरे–नगरेको, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभाबाट २०७९ असार मसान्तभित्र पारित गरे–नगरेको सूचक राखिएको छ ।
यस्तै आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार गरे/नगरेको सूचक पनि राखिएका छन् ।
यस्तै चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी भर्नादर, चार पटक गर्भजाँच गराउने आमाको संख्या, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका आमाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाहरुको अनुपातलाई समेत आयोगले सूचक बनाएको छ ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गरेको नतिजा सम्वन्धी विवरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गर्दा धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहको नतिजा कमजोर देखिएको हो । आयोगले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन १० वटा सुचांकको ९० अंकभार राखेर नतिजा सार्वजानिक गरेको थियो । सूचांक ११ को पोटल सञ्चालनमा नरहेकाले १० अंकभारको मूल्यांकन गरिएको छैन ।
कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनलाई ९० अंकभारमा मूल्यांकन गर्दा सवै भन्दावढी अंक प्राप्त गर्ने बागमती प्रदेश सरकारले २७.२९ प्रतिशत प्राप्त गरेरको छ । स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन १४ वटा सुचांकको ७६ अंकभार राखेर नतिजा सार्वजानिक गरेको छ । आधिकारीक तथ्यांक प्राप्त नभएको सूचांक नं. ३ र ६ तथा पोटल सञ्चालनमा नरहेको सुचांक १७ को २४ अंकभारको मूल्यांकन गरएको छैन ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यबिधि २०७८ को दफा ७ को अधिनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्य सम्पादन सुचकको मूल्याङ्कन गरेर गरी नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र पालिकालाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा स्थानिय तहहरुको मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ ।