प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनित्त विश्वव्यापी रूपमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाइयो। नेपालमा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि सोह्रदिने विशेष अभियान विभिन्न कार्यक्रमसाथ सम्पन्न गरे।
अभियानको उद्देश्य महिलामाथि हुने हिंसामा कमी ल्याउने हो वा हिंसा अन्त्य गर्ने हो स्पष्ट छैन। पहिला यस विषयमा बहस हुनुपर्छ। महिला हिंसाको आँसु, पीडा देखाएर बजेट माग्ने अजेन्डाभित्र मोटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित अभियानको सार्थकता रहने कुरै भएन। हुनत, महिला हिंसाको कारणमा कानुनविद्हरू कानुनको कमी भएको र राजनीतिकर्मी पितृसत्तात्मक सामन्तवादमा आधारित संस्कृति हो भन्छन्।
आज आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक दृष्टिले सामन्तवादको जननी राजतन्त्र छैन तर पनि तिनै राजनीतिक पार्टी र तिनका प्रमुखहरू जनताप्रति र आफ्ना अजेन्डाप्रति उत्तरदायी छैनन्। महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने भएकाले पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार, नागरिकताको प्रश्न जस्ता मान्छे हुनका लागि पहिलो प्रवेशद्वारै महिलाका लागि बन्द रहेकाले नै महिलाहरू विभिन्न खालका हिंसाको सिकार भएका हुन्।
सोह्रदिने अभियानकै क्रममा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बीचमा भएका घटनाको मात्र लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि यी घटना हेर्न सकिन्छ। मंसिर १७ गते अछामकै एक युवती भारतमा बेचिइन्। १७ गते प्युठानमा दुई बालिका खोटो लिन गएको बेला बलात्कारमा परे। २० गते अछाममा आफ्नै पतिले पत्नीको हत्या गरे। २१ गते संखुवासभामा १३ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन्। २३ गते रौतहटमा एमाओवादीका नेताले श्रीमती पिटे। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता हजारौं घटना मात्र होइन, सिंगो देश प्रताडित भइरहेछ।
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले यस वर्ष एक हजार सात सय तीनजनाको हिंसाका घटनाको कुरा उठाएको छ। यसमा ६१ प्रतिशत घरभित्रै हिंसामा परेको भनिएको छ। २९ महिलाको हत्या र २१ महिलाको हत्या भएको भनिएको छ। यी त सहरका सुविधामूलक ठाउँमा भएका घटना हुन्। सोही तथ्यलाई हेर्दा २०६७/२०७० मा क्रमश: जबर्जस्ती करणी एक हजार सात सय १६ र करणी उद्योगमा पाँच सय ५७ महिलामाथि हिंसाका घटना भएको देखिन्छ। यसमा घटनाको मात्रा २०७० मा निकै माथि चढेको देखिन्छ। ६११ त कानुनी दायरामा नै आएका छन्। कानुनी र सञ्चारमा नआएका घटनाको कुनै लेखाजोखा छैन। अझ प्रहरी तथ्यांकमा दैनिक १४ देखि १९ जना बालिका, युवा र वृद्धा महिला घरेलु हिंसामा र दैनिक ६ देखि ७ जना महिला बलात्कारको सिकार हुँदै आएको देखिन्छ।
प्रहरीमा आएको तथ्यांक समाजको महिला हिंसाको १० प्रतिशत मात्र हो। सहेर घरमै बस्ने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत छ। यति धेरै महिला लैगिंक रूपमा स्त्री भएकैले दिनदहाडै खुलमखुल्ला नारकीय जीवन भोगिरहेछन्। यिनै घटनाको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि नेपालमा लगभग सानाठूला पाँच हजारभन्दा माथिको हाराहारीमा सरकारी र गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन्।
समाज कल्याण परिषद्मा आर्थिक सहयोगका लागि दर्ता भएका मात्र लगभग तीन हजार संस्था छन्। महिला अधिकारका कुरा गर्ने अवैधानिक संस्थाको कुनै लेखाजोखा छैन। महिलाका नाममा खर्च गरिने अर्बौं रकम कहाँ जान्छ? कसले र कसरी खर्च गर्छन्? त्यसको खोजी न उत्पीडित महिला र राजनीतिसँग जोडिएका महिला संगठनको सरोकारको विषय बनेको छ, न त सम्बन्धित संघसंस्थाको नै सरोकार बनेको छ। सरकारका नियमनकारी निकायले पनि यसबारे अनुगमन गर्न सकेका छैनन्।
हजारौं संघसंस्था खुलेका भए पनि पीडितको पहुँचमा छैनन्। पीडितहरू पुग्न सक्ने सस्तो, सजिलो, सरल र सहज संरचनाको क्षेत्र नै छैन। योभन्दा पहिला आफ्नै समकालीन कर्मचारीले आफ्नै महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको मुद्दा सदन, सरकार र प्रशासनमा आए।
डीआईजी पार्वती थापाले आफैंले सुन्तली धामीको मुद्दा हेरिन्। स्वयं पीडित सुन्तली र डीआईजी पार्वतीले न्याय नपाएको बरु निरुत्साहित बन्नुपरेको धेरै भएको छैन।
अझ भएका संघसंस्था पनि काठमाडौंभन्दा बाहिर नै जाँदैनन्। बाहिर भएका र गएका पनि जिल्ला सदरमुकाममा सीमित छन्। ग्रामीण मुलुक भएर पनि नेपाल सरकार र भएका संघसंस्था गाउँमुखी बन्न सकेका छैनन्। यसले ९० प्रतिशत महिला कुनै पनि संघसंस्थाको पहुँचमा छैनन्। अनि कसरी सार्थक हुन्छ महिला हिंसाविरुद्धको अभियान?
अन्नपूर्णपोस्ट् डट कम