अमृता स्मृति अर्याल
राजनीतिक दलले निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठी काम गर्न नसक्दा शिक्षाको क्षेत्रमा हुनु पर्ने जती विकास भएको अवस्था छैन । शिक्षा विकासको मेरुदण्ड भएता पनि राजनीतिक दलको हावीले गर्दा नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरीयता वृद्धी तथा प्राविधिक शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन ।
संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तावित मौलिक हक (क) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, भनिएको छ । अझ संविधानको शिक्षासम्बन्धी पहिलो मौलिक हकलाई केलाउने हो भने प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको देखिन्छ । तर यसमा राजनीतिक दलको अत्यन्त हावी देखिन्छ भने सरकारले यस सम्बन्धी कानुन समेत ल्याउन सकिरहेको छैन । कार्यक्रमको त कुरै छौडौं, जसको प्रतिफल स्वरुप प्राथमिक तहमा अहिले पनि विद्यालय जाने उमेरका करिब ४.९ प्रतिशत वालवालीका विद्यालय बाहिर रहेका छन् र कक्षा १ मा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरुको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा दोहो¥याउने दर करिब २१.३ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै कुरालाई नियाल्दा विद्यालयको दायरामा नआउने र बिचैमा विद्यालय छाड्ने वालवालीका तथा प्रौढहरुको मौलिक हक हनन् भएको छ । यसमा राजनीतिक दल जिम्मेवार देखिन्छ ।
जो गरिब छ, ऊ निरक्षर छ र जो निरक्षर छ ,ऊ गरिब छ । गरिबीको कारणले विद्यालयमा तोकिएको शुल्क तिर्न सक्दैनन् । कोही आफ्ना अभिभावकहरुका लागि अर्थोपार्जनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न विद्यालय जान सक्दैनन् । अनि खोइ यहाँ राजनितीक दलले के गरेको छ ? उल्टै उनीहरुको नाममा सरकारले छुट्ट्याएको रकम गोजी तिर हाली राखेको अवस्था छ । यसै कुरालाई दृश्टीगत गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक मध्ये प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएता पनि हातीको देखाउने दाँत जस्तै भएका छन् यी मौलिक हकहरु । नत कानुन नै वन्न सक्यो नत निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था नै । केवल विद्यालयमा केही शीक्षक र वालवालीकाको लागि पाठ्य पुस्तकको व्यवस्थाले मात्र निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ?
निःशुल्क शिक्षा अन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना भएदेखि माध्यामिक तहको पढाइ पूरा गरी विद्यालयबाट बिदाबारी हुँदासम्म अभिभावक तथा विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि शुल्क वा कर नतोकिनु हो । औपचारिक विद्यालयाको दायरामा आउन नसकेका विद्यालय उमेर र सो उमेर पार गरेकाहरुलाई वैकल्पिक विधिबाट शिक्षाको अवसर दिनु पर्ने हो तर खैत राजनितीक दलले यी माग पुरा गर्न सकेका अनि खैत सरकारको स्पष्ट शिक्षा नीति ? हात्ति आयो हात्ति आयो फस्सा जुन राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि शिक्षा सम्वन्धी स्पष्ट नीति तयार गरि लागु गर्न नसक्दा अनि राजनीतिक दलको पुरानै सोचका कारण आज मुलुकको समग्र परिवर्तनले गतिलिन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलको हावीले गर्दा नेपाल शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र नभइ हरेक क्षेत्रमा पछाडि परिरहेको छ । शान्ति,सुरक्षा तथा शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोड्नको लागि एवं सार्वजनिक स्कुलहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्नको लागि थुप्रै विद्यार्थी तथा शिक्षक आन्दोलनहरु भए । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पनि कयौ शिक्षकहरुले आफुलाई बलिवेदीमा होमे, कयौं कलमहरु भाँचिए । कयौको रगत सडकमा पोखियो आज सम्म पनि ती रगतहरुमा शान्ति र शिक्षाको गुणस्तरियता अनि विकासका आखाहरु टुल्टुलाई रहेका छन् । तर यति ठूलो लगानी गरिएको आन्दोलनको शैक्षिक उपलब्धि के भयो त ? यसको अवश्य विवेचना गरिनु पर्दछ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी भन्दा कयौं गुना प्रतिफल जनताले पाउनु पर्दछ । यस आन्दोलन पश्चात् शिक्षामा आएको मुख्य परिवर्तनका रुपमा पाठ्यक्रममा भएका राजतन्त्रसम्बन्धी विषयवस्तु हटाइयो । यसबाहेक अन्य परिवर्तन के भयो ? नत कानुनमा भनिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा जनताले पाउन सके नत संस्थागत विद्यालय बन्द भई राज्यको तर्फबाट सार्वजनिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि भएर जनताले सर्वसुलभ शिक्षा हासिल गर्न पाए । शिक्षा विकासको मेरुदण्ड भएकाले शिक्षाको क्षेत्रमा राजनीतिक दलको हावी हुनुहुँदैन ।

धादिङन्युजमा प्रकाशित भएका  समाचार,लेख,रचना तथा अन्य कुनै पनि सामाग्री साभार गरेर कुनै पनि मिडियामा प्रयोग गर्न पाईनेछैन । यदि कुनै कारणवश साभार गर्नुपरेमा सामाजिक संजाल ( फेसबुक, टुविटर,व्लग तथा वेभसाईटमा ) प्रयोग गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा हाम्रो श्रोत खुलाउनु पर्नेछ । सहयोगको अपेक्षा सहित धन्यवाद ।