काठमाडौं, – कांग्रेसका एक नेता र अर्का शीर्षनेताका छोरालाई जागिर खुवाउन तीन बर्षअघि खारेज भएको संस्था पुनः ब्यूँताउने तयारी भएको छ ।

विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग औचित्य नभएको भनी झलनाथ खनाल सरकारका पालामा खारेज भएको थियो । तर कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेललाई सेटल गर्नका लागि उक्त संस्था पुनः ब्यूँताउन लागिएको समाचार छ । औचित्य नै नभएको र राज्यका लागि कुनै फाइदा नहुने भनेर आयोग विघटन गरिएको थियो । तर कांग्रेस नेता मनमोहन भट्टराईलाई अध्यक्ष र पौडेल पुत्र चिन्तनलाई सदस्य सचिव बनाउनेगरी उक्त संस्था पुनः ब्यूँताउने कसरत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै जिम्मामा रहेको विज्ञान मन्त्रालयबाट छिटोभन्दा छिटो उक्त संस्था ब्यूँताउने चलखेल भइरहेको छ । इन्जीनीयरिङ पास गरेको दुई बर्षमात्र भएका चिन्तनलाई जागिर खुवाउनका लागि राज्यले औचित्य नदेखेर खारेज गरिसकेको संस्था ब्यूँताउनु कतिसम्म उचित हो ? नेताका परिवारलाई जागिर खुवाउन राज्यले किन अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न पनि विज्ञान मन्त्रालयमा उठेको छ ।

उपसभापति पौडेलले छोरा चिन्तनलाई बैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन लगाएका भए पनि उनको निवेदन नै मापदण्डअनुसार नभएपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट बन्चित भएपछि पुनः विज्ञान मन्त्रालयकै विघटन भएको आयोग ब्यूँताउने खेल भइरहेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस उपसभापति पौडेलले परिवारभित्रका ज्वाई परमेश्वर पोखरेललाई खानेपानी संस्थानको अध्यक्ष बनाउन चर्को दबाब दिएपछि सरकारले साउन २९ गते नियुक्ति गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले अर्कैलाई नियुक्ति गर्ने आश्वासन दिए पनि पौडेलले करकर गरेपछि पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको बुझिएको छ । पौडेलले सम्धी युवराज भूसाललाई नियमविपरीत अवकाश हुनु एक दिनअघि स्टाफ कलेजमा नायव कार्यकारी निर्देशकमा काजमा सरुवा गर्न लगाएका थिए । अर्का ज्वाईलाई अधिकार सम्पन्न वागमती ढल सुधार आयोजनामा नियुक्ति गरिसकेका पौडेलले बहिनीज्वाई पुरुषोत्तम ओझालाई राजदूत वा कुनै अर्को लाभको पदमा नियुक्ति गर्न लागेको आरोप छ ।

उता, विज्ञान मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र यादवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको सम्बन्धमा पनि छानबिन गरिनुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूले उठाएका छन् । सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक रहेका यादवले प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयका पनि प्रमुखका रुपमा दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले यादवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर राखेकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ ।

-दैनिक नेपाल डट कमवाट