काठमाडौ,  – योजना छनोट, निर्माण र वितरणमा सभासदहरूको मुख्य भूमिका हुने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको बजेट परिचालन कार्यविधि मस्यौदा तयार गरेको छ। सभासदहरूको रुचि र दबाबमा आएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँ परिचालन हुन्छ।

मन्त्रालयले तीन फरक विकल्पका ‘कार्यक्रम निर्देशक तथा व्यवस्थापन समिति’ बनाई त्यसको निर्णयबाट बजेट परिचालन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। सभासदहरू, स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिका पर्ने क्षेत्रमा कार्यकारी अधिकृतसहितको समितिका लागि ३ विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। समितिको बहुमतले सदर गरेका योजना कार्यान्वयन हुनेछन्।

सभासदहरूको तजबिजीमा प्रयोग हुने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ले आमजनताको विकास निर्माणको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सत्तासीन दलका सभासदहरूको विशेष पहलमा यस वर्षको बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’ पारिएको हो।

 कार्यविधिको मस्यौदाकार टोलीका संयोजक दिनेश थपलियाले विगतमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गरेर नयाँ कार्यक्रमको ढाँचा फरक बनाइएको बताए। ‘यसमा क्षेत्रको जनप्रतिनिधिका हैसियतले सभासदहरूका साथै स्थानीय विकास अधिकारी र विषयगत कार्यालयको प्राविधिक टोलीसमेत हुनेछ,’ थपलियाले भने, ‘बहुमतका आधारमा सामूहिक निर्णय हुने भएकाले यसअघि जस्तो तजबिजीका आधारमा बजेट परिचालनको खतरा हुँदैन।’

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गठन हुने उक्त समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद र त्यही क्षेत्रमा बजेट खर्चने समानुपातिक सभासदहरू सदस्य हुनेछन्। स्थानीय विकास अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रमा नगरपालिका पर्ने भए कार्यकारी अधिकृत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको इन्जिनियर एवं अन्य विषयगत कार्यालयका प्रमुखलाई सदस्य बनाइएको छ। एउटा विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदलाई संयोजकको प्रस्ताव गरिएको छ भने अर्कोमा सबै सभासदमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा संयोजक बन्ने प्रस्ताव छ। समितिका संयोजकले दल, सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गर्न पाउनेछन्।

समितिले योजना छनोट गर्ने अधिकार पाएको छ। छनोटका कारण संविधान निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका सभासदहरू विवादमा पर्ने र स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुनविद्हरूले समेत सभसादहरूको निर्णयमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी ठीक नभएको सुझाव दिएका थिए। कार्यविधि मस्यौदाले समितिलाई नै योजना छनोटको अधिकार दिएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले समितिमा सभासदहरूको भूमिका बोलवालायुक्त र निर्णायक किसिमको भएको टिप्पणी गरे। ‘कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समितिमा आधाजसो संख्या सभासदहरूकै हुने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सभासदहरूसँग तपाइहरूले छानेको यो/यो योजना ठीक भएन भनेर प्रतिवाद गर्ने अवस्था कर्मचारीहरूको हुँदैन।’ उनका अनुसार सामूहिक निर्णय हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जस्तो विकृतिको सम्भावना भने कम हुन्छ। समितिले सके सर्वसम्मत, नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको छ।

एक करोडको बजेटबाट कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ लागतका बढीमा १० वटा योजना छनोट गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाका कारण एउटा योजनाले औसतमा १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाउनेछ। बजेट खर्च गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले जिविसलाई दिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जस्तो सभासदहरूले प्रतिनिधिमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्नेछन्। जिल्ला विकास समिति वा अन्य विषयगत कार्यालयबाट पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

योजना छनोट गर्दा आवधिक योजनामा परेका, श्रममा आधारित र प्रकोप न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। एक करोडका योजनाको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र समितिले छनोट भएका योजना पेस गर्न नसके बजेट निकासा गर्न नपाइने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ। आर्थिक सहायता, चन्दा, संस्थागत अनुदानलगायत विवादास्पद शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे कार्यविधि मौन छ।

– इ कान्तिपुर डटकमवाट