• 
  कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी कुनै कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा यौन आसक्तिको व्यवहार प्रदर्शन गरे दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ

• यौनजन्य आसयले शरीरमा छोए, अश्लील तथा यौनजन्य चित्र प्रदर्शन गरे, यौनजन्य क्रियाकलापको कुराकानी गरे दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ

• यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरे, जिस्क्याए वा हैरानी पारे, लेखेर, बोलेर वा इसाराले अश्लील यौनजन्य आसय प्रकट गरे दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ

काठमाडौं,  ७ मंसिर
कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई तीन महिना कैद हुने भएको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणसम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यस्थलमा कुनै यौनजन्य घटना भई अभियोग प्रमाणित भएमा कसुरदारलाई तीन महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको हो ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्नेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । उक्त विधेयक २३ कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो । अन्तरिम संविधानको धारा ८७ बमोजिम विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

२० असारमा दर्ता भएको विधेयक संसद्को बजेट अधिवेशनले पारित गरेको थियो । बजेट अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकबाहेक पारित भएको यो एक मात्र विधेयक हो । बजेट अधिवेशनको अन्त्यसम्म संसदमा सरकारका तर्फबाट २० विधेयक दर्ता भएका छन् ।

ऐनको दफा १२ मा कसुरदारलाई घटनाको प्रकृति र कसुरका आधारमा दुवै सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको परिभाषाअनुसार कसैले आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी कुनै कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा यौन आसक्तिको व्यवहार प्रदर्शन गरे दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ । यस्तै यौनजन्य आसयले शरीरमा छोए, अश्लील तथा यौनजन्य चित्र प्रदर्शन गरे, यौनजन्य क्रियाकलापको कुराकानी गरे दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ ।

यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरे, जिस्क्याए वा हैरानी पारे, लेखेर, बोलेर वा इसाराले अश्लील यौनजन्य आसय प्रकट गरे पनि दुव्र्यवहार भएको मानिनेछ । ऐनको परिभाषाको व्यहोरा कुनै पनि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको हकमा पनि लागू हुनेछ ।

दुव्र्यवहार कम गर्न कार्यालय व्यवस्थापकले कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सजग गराउने तथा दुव्र्यवहार दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, व्यवस्थापकले दुव्र्यवहारविरुद्ध उजुर गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा उजुरी सुन्ने अधिकारीका सम्बन्धमा पीडितलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

गुनासोको सुनुवाइपछि पीडित र पीडक भनिएका दुई पक्ष मिलापत्रका लागि तयार भए घटना मिलापत्र हुन सक्नेछ । उजुरी सुन्ने अधिकारीले आरोपित व्यक्तिबाट पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउनसमेत सक्नेछ ।

उजुरी गर्दा कारबाही नहुने
कुनै घटनामा उजुर गरेबापत व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई कारबाही गर्न, सेवाबाट हटाउन, सरुवा गर्न, बढुवालगायतका वृत्ति विकासका कुनै पनि काममा अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन ।

उजुरी गरेको आरोपमा व्यवस्थापकले उजुरकर्तालाई कुनै कारबाही गरे कारबाहीको व्यहोरासहित उजुरी सुन्ने अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन पाउनेछ । उजुरी दिएकै कारण कर्मचारी वा सेवाग्राही असुरक्षित भएको महसुस गरेमा व्यवस्थापकले सुरक्षाको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कुनै कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाउनेछ । आफ्नो मातहतबाहेकको कर्मचारी भए सरुवाका लागि आवश्यक पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यस्तो हुनेछ सजाय
कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा कसुर हेरी तीन महिनासम्म कैद हुनेछ भने २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । घटनाको प्रकृति र कसुर हेरी कसुरदारलाई दुवै सजाय पनि हुनेछ । यस्तै व्यवस्थापकले ऐनबमोजिम दायित्व पालना नगरे १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । उजुरी सुन्ने अधिकारी वा निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने निकायले दिएको निर्देशन व्यवस्थापकले कार्यान्वयन नगरे थप १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उजुरी सुन्ने अधिकार र क्षतिपूर्ति
कार्यालयस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको घटनाको उजुरी सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेशउपर परेको पुनरावेदन क्षेत्रीय प्रशासकको क्षेत्राधिकार हुनेछ । व्यवस्थापकबाट मिल्न नसकेका घटनाको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुनेछ । उजुरीको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनेछ भने उजुरी सुन्ने माथिल्लो निकायले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएका मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न मिल्नेछ ।

-नयाँ पत्रिका