काठमाडौं, – नेपालभित्र सुनखानी हुन सक्ने सम्भावित स्थान पहिचान गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताले बढी रुचि देखाएका छन् । मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका भनिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुनखानीमा चिनियाँले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । “ सुनखानीमा चिनियाँकै बर्चस्व छ, अन्य मुलुकका लगानीकर्ताले सुन उत्खनन्मा त्यति चासो दिएको पाइँदैन,” विभागका प्रवक्ता केडी झाले भने कारोवार दैनिकले खबर छापेको छ ।

गत वर्ष सुनखानी खोजीका लागि मात्रै ७१ कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यीमध्ये १४ वटा नयाँ हुन् भने ५७ ले नवीकरण गरेका हुन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन ०४२ तथा त्यसको नियमावली ०५६ अनुसार यसरी अनुमति लिएका कम्पनीले ४ वर्षसम्म नवीकरण नगरे खोज÷अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् । खोज÷अनुसन्धान खानी उत्खनन्को प्रारम्भिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूरा गरेमात्रै यस्ता कम्पनीलाई खानी उत्खनन्को अर्को अनुमति दिइन्छ ।
विभागका अनुसार गत आवसम्म सुनसहित अन्य खानी खोज÷अनुसन्धानका लागि ६५० कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् । तीमध्ये चुनढुंगा, पत्थर कोइला, तामा, फलाम, खरी, काइनाइट, सिसा, रुबी, गार्नेटजस्ता खनीज वस्तुका खानी पत्ता लगाउन अनुमति दिइएको छ । झाले पत्थर कोइलाको खोज÷अनुसन्धानका लागि विभागबाट २१२ कम्पनीले अनुमति लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये ३८ वटा नयाँ कम्पनी हुन् । यीबाहेकका १७४ कम्पनीले नवीकरण गरेका थिए । पत्थर कोइलाका लागि ७ वटा निवेदन आएका छन् भने २५ वटाले नवीकरण गरेका छन् ।
विभाग महानिर्देशक सर्वोजित महतोले नेपालमा राम्रोसँग खनिज अध्ययन÷अनुसन्धान हुन नसकेको स्वीकारे । “खोजतलासका लागि आवेदन आए पनि उत्खनन्मा भने लगानीकर्ताले त्यति चासो दिँदैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता अधिकांश कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू नेपालमा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् ।”
सुनखानीका लागि चीनबाटै बजेट लिएर आउने तर नेपालमा अरु नै काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको महतोको अनुभव छ । “चीनमा यसरी खानी खोज्नेहरूलाई धेरै सुविधा दिइन्छ, कतिपय अवस्थामा राज्यले नै पैसा दिएर पठाउँछ,” उनले भने, “हामी उनीहरूका नीति–नियमबारे अनभिज्ञ रहन्छौं, त्यसकै फाइदा उठाउँदै यहाँ लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।”
चिनियाँ लगानीकर्ता गम्भीर भएर लाग्ने हो भने उत्खनन्को सम्भावना अधिक रहेको दाबी उनले गरे । “उनीहरू प्रविधि र लगानी दुवैमा सक्षम भएकाले लगानीका लागि आकर्षित गर्न नेपालले पनि केही पहल गर्नुपर्छ,” महतो भन्छन्, “खोजतलासको अनुमति लिँदा धेरै लगानी देखाउनु पर्दैन, त्यसैले पनि उनीहरूलाई सजिलो भएको हुन सक्छ ।”
विभागका अनुसार कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्न सकिने भएकाले ‘प्लेसर’ नामक सुन उत्खनन् गर्न चिनियाँ बढी इच्छुक देखिन्छन् । सुनखानी उत्खनन्का लागि विभागले पटक–पटक टेन्डर आह्वान गर्दै आएको छ । यसमा पनि चिनियाँकै सहभागिता बढी छ ।
विभागले सुनखानीको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै रोल्पाका किमा सेर्पु झर्वन, लुङ्ग्री र वार ग्राममा प्रारम्भिक अध्ययन सकिसकेको छ । करिब १ वर्षअघि उसले महाकाली र बैतडी–दार्चुलाको चमेलिया नदीमा पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । ती स्थानमा पनि सुन उत्खनन्का लागि चिनियाँहरू नै अगाडि सरेको विभागले जनाएको छ । सुन उत्खनन्का लागि सुदूर र मध्यपश्चिमका नदीहरू प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र मानिन्छन् ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार सुन उत्पादन भइसकेपछि सरकारलाई प्रतिग्राम ७ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।

अनुमतिप्राप्त वस्तु    नयाँ     नवीकरण    जम्मा
खनिज    ३८    १७४    २१२
चुनढुंगा    ७    २५    ३२
पत्थर कोइला    ९    २५    ३५
तामा    १४    ५७    ७१
फलाम    ५    २४    २९
खरी    १८    २२    ४०
क्वारजाइट    ११    १८    २९
काइनाइट    १८    १९    २७
डोलोमाइट    १५    ५    २०
ट्रमालिन    २७    ४२    ६९
अभ्रख    २    ०    २
सिसा    ६    ६    १२
एक्वामराइन    ६    ४    १०
रुवी    ०    १    १
गार्नेट    १    २    ३
क्वार्ज    ९    ११    १९
क्यापसाइट    ०    ४    ४
ग्राफाइड    १        १
मार्बल    १    २    ३
ग्रेनाइट    ३    २    ५
रातो माटो    २    ५    ७
जस्ता    १    १    २
कोरन्डम    ०    १    १
वग्जाइट    ०    ३    ३
काउलिनाइटक्ले     १    ०    १

अन्य    ०    २    २
जम्मा    २०८    ४४२    ६५०