३० अर्ब खायौ, संविधान खोइ ?
784 पटक पढिएको
काठमाण्डौ । पहिलो संविधानसभा नेताहरुकै कमजोरीका कारण बिघटन भयो । जनताले पत्याइदिए र दोश्रो संविधानसभा गठन संभव भयो । नेताहरुको बुद्धि आउला र उनीहरुले मत माग्दा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारकै समयभित्र संविधान आउला भन्ने जनताको आशामाथि अन्ततः दलहरुले चिसो पानी खन्याइदिएका छन् विजशाला डट कमले लेखेको छ ।
राज्यबाट पाउने सुविधामा एकपैसा समेत नछाड्ने र तर आफ्नो जिम्मेवारी भूल्ने शीर्ष नेतादेखि सभासदहरुलाई अब किन विश्वास गर्ने ? अब जनताले दलहरुलाई किन विश्वास गर्ने ? कसरी विश्वास गर्ने ?
दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन, गठन र सात बर्षसम्मको यात्राको दौरानमा सरकारी ढिकुटीबाट ३० अर्ब रुपियाँ स्वाहा हुनु बाहेक जनताले चाहेको संविधान लेखिन सकेको छैन । ३० अर्बमा दाईँ गर्दा समेत दल, तिनका नेता र सभासद समेत गम्भीर देखिएका छैनन् । बरु संविधानसभालाई दोश्रोपटक पनि पेण्डुलम बनाएर उनीहरु आपसी हानाहान र तानातानामा लागेका छन् ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासदका लागि तलबभत्तालगायत शीर्षकमा मात्र अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भयो। पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोश्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासदका लागि बार्षिक करिब एक अर्बका दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोरिसकेको छ । यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधिउपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपियाँ छुट्ट्याएको छ । सभासदको मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। उनीहरुले तलबबाहेक अरु सुविधा पनि पाउँछन, यो सबै जोड्दा करिब १ लाख रुपियाँ प्रत्येक सभासदले पाउँछ। ‘सभासदहरुका लागि बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमभन्दा प्रत्येक बर्ष केही न केही शीर्षकमा १०–२० करोड थप मागिन्छ।’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । यो बर्ष मात्र सबै सभासदलाई ल्यापटप किन्न भनेर बजेटभन्दा बाहिरबाट ८ करोड रुपैयाँ मागियो । सभामुख र उपसभामुखलाई नयाँ सवारी किन्न पनि रकम मागियो।
नेता दन्तबझानमा
माघ ८ मा नयाँ संविधान दिने भन्ने दलहरुको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका संविधानसभालाई पेण्डुलम बनाएका नेताहरु सहमति खोज्न छाडेर दन्तबझानमा लागेका छन् ।
एकअर्कालाई आरोप लगाउने खेलमा नेताहरु उत्रिएपछि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान वा मस्यौदा वा त्यस्तो कुनै प्रक्रियाको सुरुवात भएको खबर सुन्न आतुर सर्वसाधारण निराश भएका छन् ।
संविधान जारी हुने भनिएको दिन दलहरु सहमति खोज्नुको साटो संवादहीनतालाई मलजल गर्दै एकअर्कालाई सिध्याउने र नंग्याउने रणनीतिमा रहेका देखिएको छ।
आज(बिहीबार) पनि एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले संविधानसभा बैठक सुरु भएलगत्तै नाराबाजी गरे । रोष्ट्रम घेराउ गर्दै २ घण्टासम्म लगातार नाराबाजीपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले दलहरुलाई के जवाफ दिने भन्ने बिषयमा गम्भीर बन्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्दै आधाघण्टा बैठक स्थगित भएको बताए । तर आधाघण्टा स्थगित भएको भनिएको बैठक अझै सुचारु लामो समयसम्म सुचारु हुन सकेन । यो अवधिमा सहमति खोज्नका साटो दलका शीर्ष नेताहरु एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै दन्तबझानमा उत्रिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानसभामा नाराबाजी गरिरहेका विपक्षीहरुप्रति व्यङग्य गर्दै नाराबाजीलाई ‘गुरिल्ला डान्स’ को संज्ञा दिए । संविधानसभा बैठकमा एमाओवादी सभासदहरुले नाराबाजी गर्दै अबरुद्ध गरेपछि निस्किएका ओलीले भने ‘भित्र गुरिल्लाहरुको डान्स् हेरिहाल्नुभयो, यो जारी रहेसम्म संविधान निर्माणको काम अघि बढ्दैन।’ उनले एमाओवादी पार्टी संविधानसभामा रहेसम्म संविधान बन्न असजिलो हुने बताउँदै भने–‘एमाओवादी पार्टी भएसम्म देशले दुखःपाउँछ।’संविधानसभाको बैठक गत सोमबार रातिबाट लागतार अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
संविधानसभा राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिका सभापति तथा एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभालाई ब्यारेक वा जेल जस्तो बनाइएको भन्दै यसलाई दुःखद कुरा भएको धारणा राखे। उनले संविधानसभामा खुर्सानीको धूलो भेटिनुलाई संविधानसभालाई ब्यारेक वा जेलजस्तो बनाइएको तथ्यलाई लुकाउनका लागि प्रयोग गरिएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
