धादिङ, १६ माघ – संविधान निर्माणका बिषयमा दलहरुका बिच बढ्दै गएको संवादहिनतालाई अन्त्य गर्न विवादित बिषयहरुमा छलफल हुनु जरुरी भएको बन मन्त्री महेश आचार्यले वताउनु भएको छ ।
बर्षौ देखि सिमित व्यक्तिको वरिपरी घुम्दै आईरहेको सिंहदरबार केन्द्रित राज्यसत्तालाई गाउं गाउं सम्म पु¥याउन मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढिरहेकाले दलहरुका बिच संवाद र सहकार्यनै अहिलेको निकास भएको पनि मन्त्री आचार्यले वताउनु भयो ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैदलको चाहना र मुख्य एजेण्डा भनेको संघीयताको संस्थागत विकाससंगै , प्रादेशिक स्थानीय स्वायत्त सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने संविधान बनाउनुनै भएकाले दलहरु संवादहिनताको अवस्थामा रहन नहुने मन्त्री आचार्यको सुझाव छ ।
शुक्रवार विहान धादिङबेसी आईपुग्नु भएका मन्त्री आचार्यसंग प्रेस युनियन धादिङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वोल्दै उहांले सम्वाद र छलफललाई रोकेर मुलुकले निकास नपाउने वताउनु भएको हो । संविधान निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबैदलको भुमिका र जिम्मेवारी भएपनि शान्ति प्रकृयामा हस्ताक्षर गर्ने मुख्य दलहरुले अलि बढी जिम्मेवारी वहन गरेर अघि बढ्नु पर्ने उहांले वताउनु भयो ।
पहिचानको मुद्धा अव निर्माण हुने राज्यसत्तामा गरिने प्रतिनिधत्व संग जोडिएकाले प्रदेशको नाम के राख्ने ,सिमाङ्कन कस्तो हुने, कुन जिल्ला कता पार्ने भन्ने प्राविधिक बिषयमा अहिले अल्झन नहुने उहांको भनाई थियो । पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण भएकाले दलहरु विवादबाट वाहिर निस्कनु पर्नेमा मन्त्री आचार्यले जोड दनु भयो ।
पत्रकारहरुको कुराकानीमा अर्को एक प्रसगंमा वोल्दै मन्त्री आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई उनिहरुले संरक्षण गरिरहेको वनको लालपुर्जा दिन अहिले नसकिने स्पष्ट पार्नु भयो । प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार राज्यको मात्रै हुने भएकाले अहिले सामुदायिक वनका बिषयमा उठिरहेका सवालहरुमा कुनै सुनुवाई गर्न नसकिने मन्त्री आचार्यको भनाई रहेको थियो ।