काठमाडौं : माघ ५ गते मध्यरातमा संविधानसभामा विपक्षी गठबन्धनद्वारा भएको तोडफोड छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न एमाओवादीले दबाब दिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाओवादीको दबाब र राजनीतिक वातावरण बिग्रन नदिन भन्दै संसद् सचिवालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो।

एमाओवादी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्षलगायतसँगको अनौपचारिक बैठकमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्रोतले बतायो।

सरकार पक्षले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान ले न प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गरेपछि विपक्षी गठबन्धन संविधानसभामा तोडफोडमा उत्रिएको थियो। तोडफोडको ६ दिनपछि ११ गते बसेको संविधानसभा बैठकले विवादित विषयमा प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेको थियो।

बहुमतीय प्रक्रियामा जाने निर्णयको विरोधमा संवाद र संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको गठबन्धनका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको वार्तामा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो।

प्रतिवेदनले एमाओवादी नेता एवं संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति जनार्दन शर्मालगायत ६ जना र थरुहट तराई पार्टी नेपालका नेत्री एवं विधायन समितिका सभापति गंगा सत्गौंवा (चौधरी) समेतलाई तोडफोडमा दोषी देखाएको छ।तोडफोडका क्रममा विपक्षी दलहरूबाट भएका केही अमर्यादित र अशोभनीय कार्य पनि श्रव्यदृश्यमा राखिएको छ।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संविधानसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका सचेतक रामजनम चौधरीलगायतसँग गत सोमबार गरेको परामर्शमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र गरे कुनै सभासद्लाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी नदेखाउन पोखरेलले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

यसबारे अन्नपूर्णले जानकारी माग्दा पोखरेलले भने, ‘एमाओवादीलगायत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १९ दलको संयुक्त निर्णयबाट भएको कार्यमा कुनै दल वा सभासद्लाई आरोप लगाउने खालको प्रतिवेदनले संविधानसभा सञ्चालनमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।’

संसद् सचिवालयले माघ ७ गते महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा तोडफोडबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ गते प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि त्यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

कांग्रेस सभासद् गगनकुमार थापाले समितिको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी तोडफोडमा संलग्न पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराइनुपर्ने बताए। ‘साधारण नागरिकले कुनै प्रकारको क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति भराइन्छ भने सभासद्बाट भएका र हुने अपराध वा तोडफोडमा किन दण्डित नगर्ने’ भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे।

उनले भने, ‘माघ ५ गते मध्यरातको घटना समग्रमै आपराधिक घटना भएकाले संलग्न पक्षलाई बचाउन संविधानसभा सञ्चालनको विषयलाई बार्गेनिङको आधार बनाइनु हुँदैन।’

एमालेका सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिवेदन विभिन्न बहानाबाजीमा अड्काउने कार्यले कसैको हित नगर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिकमा भएको ढिलाइले सभाध्यक्षलाई समेत राम्रो गर्दैन।’