एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणालीभित्र देखिएको नतिजाको यो अन्तरले सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा राज्यले ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। यसको ८० प्रतिशत विद्यालय तहमा खर्च हुने सरकारी तथ्यांक छ, जुन अधिकांश शिक्षकको तलबभत्तामा जान्छ।

सामुदायिकतर्फ ३ लाख २ हजार ३ सय ९९ जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १ लाख ३ सय ४२ जना उत्तीर्ण भए। निजीतर्फका १ लाख २ हजार ९ सय ३९ परीक्षार्थीमा ९१ हजार नौ सय २५ जना पास भए।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार कम पढाउने र बढी राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिकतर्फ नतिजा राम्रो नआएको हो। शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमतावान्लाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्दा पनि यस्तो भएको विज्ञहरूको धारणा छ।

नीतिगत सुधार नहुनु, व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, हुनेखाने र सचेत वर्गले सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो नठान्नु, शिक्षकलाई जागरुक बनाउने नीतिगत तहका अधिकारीले जिम्मेवारी वहन नगर्नु पनि सामुदायिक विद्यालय पछि पर्नुका कारण हुन्।

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. तीर्थ पराजुली सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई सुधार गर्न नसकिएसम्म एसएलसी नतिजा सुधार गर्न कठिन हुने बताउँछन्। नतिजामात्र होइन, समग्र शिक्षाको स्तर उकास्न सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको शैलीमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा गएपछि धेरै विद्यालयको पठनपाठन बिग्रन गई नतिजा राम्रो नआउने ललितपुरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक प्रगति शिक्षा सदनका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले बताए। यो विद्यालयले यसपटक एसएलसीमा शतप्रतिशत नतिजा ल्याएको छ।

‘हाम्रो विद्यालयमा शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण बन्देज छ। शिक्षकहरूको काम कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट पार्ने हो, राजनीति गर्ने होइन;, घिमिरेले भने, ‘शिक्षकले चाहे भने सामुदायिकमा पनि निजीसरहको नतिजा ल्याउन सकिन्छ।’

प्रगति शिक्षा सदनबाट २९ जनाले परीक्षा दिएकोमा तीन विशिष्ट, १९ प्रथम र सातजना द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए। नतिजा सुधार्न स्कुलले नमुना एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ।

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवप्रसाद सापकोटा समुदायका उच्चवर्गमा सामुदायिक विद्यालय मेरो हो भन्ने भावना विकास हुन नसक्दा समस्या आएको बताउँछन्। राजनीति गर्न मन लाग्यो भने सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बस्ने तर छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि राज्यले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘शिक्षाको मूल विधान शिक्षा ऐन सात वर्षदेखि अलपत्र छ। ऐन नआउँदा अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन’, सापकोटाले भने, ‘ऐनकै अभावमा २०६६ देखि कार्यान्वयनमा आएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) पनि अलपत्र परेको छ।’

परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेले सामुदायिकको तुलनामा निजीका शिक्षक पेसाप्रति बफादार हुनु नै उनीहरूको नतिजामा सुधार हुनुको मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका द्वारेले भने, ‘निजीमा पढाउने शिक्षकहरू नौ बजे स्कुल पुग्छन्। दिनभरि घोटिएर पढाउँछन्।

तर सामुदायिकका शिक्षकहरू तलबसुविधा धेरै लिन्छन्, राम्ररी पढाउँदैनन् पनि। नतिजा कम आयो भने विद्यालयमा भौतिक संरचना भएन भनेर पन्छिन खोज्छन्।’ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयमा नतिजा प्रतिशत कम आउनुमा शिक्षक मुख्य दोषी रहेको स्वीकार गरे। तर शिक्षकलाई जागरूक बनाउने नीतिगत तहका अधिकारी पनि स्वच्छ हुनुपर्ने उनले बताए।

‘कुन विद्यालयमा पढाइ भएको छ र कुनमा भएको छैन भनेर विद्यालय निरीक्षकले निरीक्षण गरेर सुझाव दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म कुन निरीक्षकले कुन विद्यालयमा घुमेर कति सुझाव दिए भनेर तथ्यांक माग्यो भने कसैले पनि दिन सक्दैनन्’, अधिकारीले भने, ‘अनि कसरी हुन्छ सुधार?’