काठमाडौं,-नेकपा एमालेले पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठनको गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब डेढ वर्षपछि विभागले पूर्णता पाउने गरी एमालेले गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

केन्द्रीय सचिवालयको निर्देशनअनुसार सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विभागीय प्रमुखहरूस“गको परामर्श र सहमतिमा २५ सदस्यीय विभागको प्रारम्भिक नामावली टुंगो लगाएका हुन् । एक सातापछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयमार्फत प्रस्तुत हुने नामलाई अन्तिम टुंगो लगाएपछि एमालेको केन्द्रीय विभागले पूर्णता पाउनेछन् । २५ पुसमा बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट विभाग गठन टुंग्याउने गरी संगठन विभागले गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । नवौं महाधिवेशनपछि एमालेमा बनेका ३२ ओटा विभागले पूर्णता पाएसँगै एमालेका बेरोजगार ८ सय नेता तथा कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन् । विभागले पूर्णता पाउनै लाग्दा सचिवका आकांक्षीहरूले पनि नेताहरूमार्फत आन्तरिक लबिङलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका सचिव गुरुङले आफूले नेतृत्व गरेको विभाले मापदण्डका आधारमा विभागीय प्रमुखसँग बसेर प्रारम्भिक नामावली तयार पारिसकेको जानकारी दिए । ‘संगठन विभागले तयार गरेको मापदण्डका आधारमा विभागीय प्रमुखसँग मिलेर कोटा पु¥याएर सदस्यहरूको लिस्ट तयार पारिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘स्थायी समितिले छलफलबाट टुंग्याएर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि विभागले पूर्णता पाउनेछ ।’ नवौं महाधिवेशनको गुटबन्दीको प्रभाव विभाग गठनमा देखिने स्थितिलाई अन्त्य गर्न संगठन विभागले विभागीय सदस्यका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत तयार पारेको थियो ।

सोही आधारमा प्रस्तावित विभागीय सदस्यहरूको प्रारम्भिक नामावली टुंग्याइएको पनि विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । संगठन विभागले सदस्यका लागि समावेशिताको कोटा छुट्ट्याएर मापदण्ड तयार पारेको थियो । जसअनुसार २५ सदस्यीय विभागमा सात प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना अनिवार्य हुनुपर्ने, महिलाबाट पाँच, मधेसी र जनजातिबाट दुई÷दुई तथा दलितबाट एकजना अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने तर सदस्य बन्न योग्यता नपुगेको स्थिति भेटिए समावेशी कोटा रिक्त रहने मापदण्ड तयार पारिएको थियो । विभागको सदस्य बन्न कम्तीमा पार्टीको अञ्चल कमिटी तहको जिम्मेवारीमा रहिसकेको वा त्यसका लागि योग्यता पुगिसकेको वा जनवर्गीय संगठनको कम्तीमा पदाधिकारी तहमा रहेर काम गरिसकेको व्यक्ति योग्य हुने विभागले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, विषय विज्ञको हकमा भने पार्टीको संगठित सदस्यता मात्रै अनिवार्य हुने गरी मापदण्ड बनेको छ । यसका अतिरिक्त विभागका सदस्यहरूका लागि आवेदन दिनेसहितको छुट्टै पाँच किसिमको लिस्ट पनि संगठन विभागले स्थायी समितिलाई बुझाउने भएको छ ।

आठौं महाधिवेशनपछि बनेको विभागका सदस्यहरूको नामावली, विभिन्न अञ्चलबाट प्राप्त आवेदन दिनेहरूको नामावली, नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायको सदस्यमा पराजितहरूको नामावली, विभागीय प्रमुखहरूले सुरुमा पेस गरेको नामावली तथा विभागमा आवेदन दिएकाहरूको नामावलीसहितको पाँचथरी लिस्ट पनि स्थायी समितिमा पेस हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा विभागीय प्रमुखहरूले आफू निकटका मात्रै नाम बुझाएपछि केन्द्रीय सचिवालयले संगठन विभागमार्फत अन्तिम नाम टुंग्याएर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । आफूखुसी छानेर नाम दिने तर पछि सचिवालयले नाम काट्यो भन्दै विभागीय प्रमुख पन्छिने स्थिति देखिएपछि निश्चित मापदण्डका आधारमा संगठन विभागमार्फत नाम टुंग्याएर ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई सचिवालयले निर्देशन दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।

विभाग तत्काल गठन हुने स्थिति देखिए पनि नयाँ संविधानअनुसार पार्टी विधान संशोधन र नयाँ प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने स्थिति देखिएपछि एमालेमा अब अञ्चल कमिटी नबन्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् गठनपछि प्रादेशिक संरचनाको कमिटी बनाएपछि मात्रै बेरोजगार रहेका बाँकी कार्यकर्ताले नयाँ जिम्मेवारी पाउनेछन् । तर, एक वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने परिषद् गठनको गृहकार्य अझै अघि नबढ्दा एमालेको संगठन परिचालनमा समस्या आउन थालेको नेता तथा कार्यकर्ताले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

महिला पाँच, मधेसी र जनजाति दुई÷दुई,

दलितबाट एकजना

सातओटै प्रदेशबाट कम्तीमा एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य

प्रमुखको सहमतिमा २५ जनाको रोस्टर तयार

-राजधानी दैनिकबाट