काठमाडौं । अन्ततः देशभरका विद्यालय ब्यवस्थापन समिति खारेज हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले तत्काल विद्यालय ब्यवस्थापन समिति विघटन नगर्न दिएको आदेश निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायधिशद्धय गोविन्द कुमार उपाध्याय र शारदा प्रसाद घिमिरेको इजालशले यस अघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो ।
शिक्षा ऐन संशोेधनसँगै शिक्षा विभागले देशभरको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रीट परेको थियो । विभागको त्यस निर्देशनको विरुद्धमा हरिप्रसाद तिमिल्सेना लगायतले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए । शिक्षा ऐन संशोधन भएसँगै नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन गर्नु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि उक्त प्रावधान लागू नगर्न प्रधान न्यायधिश सुसिला कार्कीको एकल इजालशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो रीटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखि छलफल गर्नु पर्ने भएको भन्दै १५ दिने म्याद तोकेको थियो ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्न नपर्ने भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको अन्तरिम आदेश  पछि पुरानो विघटन र नयाँ विब्यस गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विद्यालयहरुमा अन्यौलता छाएको थियो । अब विभागकै निर्देशन अनुसार नयाँ विब्यस गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।
असार १५ गते ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै शिक्षा विभागले साउन ५ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई ऐन संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार देशभरका विद्यालयमा नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले शिक्षा ऐन र २०७३/३/२८ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै साउन ५ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिँदै पहिलेको ऐनको दफा १२ को उपदफा १ संशोधन भएकाले संशोधित दफा १२ ले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ विब्यस गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।फेरी अदालतको आदेश पछि फेरी पुरानै विब्यसलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । सो आदेशले निरन्तरता नपाएपछि अब देशभरका विद्यालयहरुले पुरानो विब्यस खारेज गरी नयाँ गठन गर्न पर्ने भएको छ ।

रीट निदेदनको तर्फबाट आज अधिवक्ताहरु बारका पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर केसी, प्राडा जीवनाथ धिताल, बिनोद कार्की, विष्णुप्रसाद भुसाल, बद्री भट्ट लगायतले बहस पैरवी गरेका अर्का अधिवक्ता दीर्घलाल गिरीले जानकारी दिए । विब्यस खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको र शिक्षा नियमावलीको दफा २० ले वाधा अड्काउ फुकाउन परेमा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर वाधा अड्काउ फुकाउन पाउने नियम भएपनि त्यो नियम प्रयोग नगरी मन्त्री परिष्दको निर्णयको हवाला दिँदै विभागले तीनवर्षे कार्यकाल पुरा गर्न पाउने अधिकार मिचेर विब्यस विघटनको सन्देश दिएको भन्दै रीट निवेदक तर्फका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।
संशोधित शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वासो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ ।
विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले एकाएक पुरानालाई खारेज गरेर नयाँ गठन गर्न निर्देशन दिएपछि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो । महासंघले विब्यस गठन गर्ने विभागको निर्देशनलाई बेमौसमी बाजा भन्दै ऐनमा विब्यस विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा शिक्षा विभागले एकाएक विब्यस निष्क्रिय बनाइदिएर शिक्षामा अन्यौल सिर्जना गरिदिएको बताउँदै आएको थियो ।
मुलुकमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै विव्यस गठन भएका बेला र त्यो शतप्रतिशत पुग्नै लाग्दा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको हवाला दिँदै विभागले त्यसलाई एकाएक विघटनको सन्देश दिएको थियो ।