काठमाडौं, ७ माघ-संविधानअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकार र प्रमुख दलहरूको प्राथमिकतामा निर्वाचन पर्नै नसकेको पाइएको छ । छलफल र संवादलाई बाक्लो बनाइ निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरू झिना मसिना काममा समय बर्बाद गरेर निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्न लागेका हुन् यो खबर हामिले राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं ।

हरेक राजनीतिक दलले सभा, समारोह तथा भाषणमा निर्वाचनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाए पनि उनीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पारित गर्ने र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने काममा कुनै चासो दिएका पाइएको छैन । राजनीतिक सहमति जुटाएर निर्वाचन मिति घोषण तथा आवश्यक कानुन पारित गराएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा दलहरू लाग्नुपर्नेमा सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने गरेका छन् । प्रमुख दलका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा निर्वाचन गराउने विषयलाई मुद्दाका रूपमा उठाइए पनि निर्वाचन मिति घोषणाकै विषयमा भनेर सहमति जुटाउन अहिलेसम्म दलहरूले छलफलसमेत अगाडि बढाएका छैनन् । सरकारले पनि यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन । यस्तै, निर्वाचन कानुन पारित गराउनका लागि सबै दल सहमत देखिए पनि संसद्बाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर पारित गराउन भने तीनै दल उदासीनजस्तै बनेका छन् ।

देशमा गम्भीर जटिलता रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय समस्याभन्दा विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) को चारदिने भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । उनी स्वदेश फर्किएलगत्तै सत्तारूढ दल र विपक्षीबीचको छलफलभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागेका छन् । सत्तारूढ दल निर्वाचन मिति घोषणा गर्नका लागि प्रतिपक्षी दललगायतसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पु-याउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागेको हो । साना एकसिटे दुई दल समेटेर बिहीबार मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको सरकारले पुनः राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन छलफल गरिरहेको छ । सत्तारूढ दलको ध्यान यतिबेला निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जसरी पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत जुटाउन लागेको पाइएको छ । सरकारले निर्वाचनमा सबैको सहभागिता गराउनकै लागि संशोधनमा लागेको जनाएको छ । तर, निर्वाचनको तयारी भने शून्यजस्तै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न असम्भवजस्तै भएकाले उसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्नकै लागि सरकारले संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाएको दाबी गर्छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सबैको सहमतिबिना निर्वाचन सम्भव नभएकाले नै सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि नै सरकारले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । संसद्को पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मोफसलमा हुने सभा, समारोहको उद्घाटनमा समय खर्चिरहेका छन् । जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेर निर्वाचन मिति घोषणा र निर्वाचन कानुन पारित गराउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा देउवाले समेत चासो दिएका छैनन् ।

सरकारमा रहेका अन्य दलका नेता त खासै भूमिकामा नरहेको जस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि बैठक तथा सभा, समारोहमा निर्वाचन मितिको विषयलाई उठाउने गरे पनि निर्वाचन कानुन र निर्वाचन मिति घोषणाकै लागि भनेर गम्भीर ढंगले अगाडि बढेको छैन । एमाले नेताहरू सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा उल्टै निर्वाचन मिति नतोकेर निर्वाचन भाँड्नेमा सरकार लागेको आरोप लगाउँछन् । तर, एमालेले पनि छलफल र सहमतिबाट देशको निकास खोज्नभन्दा सभा, समरोह तथा विरोधसभालाई केन्द्रमा राखेको छ । केही समयअघि राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरेको एमाले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै अघि बढ्न पुनः मधेसमा सभा गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

मधेसी मोर्चा त निर्वाचन भन्नासाथ तर्सिने अवस्थामा देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको विषयलाई भन्दा सीमांकन हेरफेर गरी आफू कसरी जित्न सकिन्छ भन्नेमै मधेसी नेता केन्द्रित देखिएका हुन् । सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको उदासीनता र निर्वाचनको नाममै तर्सिने मधेसी मोर्चाका कारण निर्वाचन मिति अन्योलमा परेको हो । दलहरू उदासीन बन्दा संविधान कार्यान्वयनसमेत अनिश्चिततातिर धकेलिँदै गएको छ ।

कानुनमन्त्री नायक मोर्चा पनि आफ्ना मागबाट एक स्टेप पछाडि हट्ने र एमाले पनि आफ्नो हठबाट अलिकति पछाडि हटे तत्काल सहमति जुट्ने दाबी गर्छन् । ‘अहिले दुई किसिमको अतिवाद देखियो, मधेसी मोर्चा र एमाले एक–एक स्टेप पछाडि हटे सहमति जुट्छ,’ मन्त्री नायकले भने, ‘संविधान संशोधन पनि हुन्छ, निर्वाचन मिति पनि घोषणा हुन्छ, कानुन पनि पारित हुन्छ ।’