६ माघ, काठमाडौं । पार्टीको विधानबाट हिन्दु राज्य र राजतन्त्र हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपालाई अर्को झड्का लागेको छ । उसले मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, गोरखासहित ९ जिल्लामा चुनाव लड्न नपाउने भएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसले डोल्पामा स्थानीय तहको चुनाव लड्न नपाउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न पुस २५ देखि माघ १७ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यस अवधिमा दलहरुले आफूले चुनाव लड्ने जिल्लाहरुमा दल दर्ता गर्नु पर्ने थियो ।

राप्रपा भने ९ जिल्लामा दर्ता नभएको पाइएको छ । मोरङ, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, रसुवा, बारा, लमजुङ, गोरखा र डोल्पामा राप्रपा दर्ता भएको छैन ।

आफूहरु महाधिवेशनमा केन्द्रीत हुँदा जिल्लाले दल दर्ता गर्न छुटाएको प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘पार्टी एकताको ३ महिनामै महाधिवेशन गर्‍यौं । सबै जना यता व्यस्त हुँदा केही जिल्ला कमिटीले दल दर्ता गर्न छुटाएछन् ।’

निर्वाचन आयोगले दिएको पुस २५ देखि माघ १७ भित्र दल दर्ता नगरेका राप्रपाले पछि दल दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले माघ १७ भित्र दर्ता छुट भएका जिल्लाहरुमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको सचिव गोपी मैनालीले बताएका छन् ।

राप्रपाले जस्तै कांग्रेसले पनि म्यादभित्र डोल्पामा दल दर्ता गरेन । जिल्लामा जम्मा ६ दल मात्रै दर्ता भएका छन् ।

आयोगका अनुसार त्यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा र परिवार दल मात्र दर्ता भएका छन् ।

आयोगले दिएको समय सकिएपछि कांग्रेसले दल दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले माघ १९ भित्र दर्ता छुट भएका जिल्लाहरुमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अब दर्ता नभएका जिल्लाहरुमा कांग्रेस र राप्रपाले स्थानीय चुनाव लड्न सक्ने छैन । उनले भने, ‘दर्ता नभएको जिल्लामा स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्न सक्छन् ।’

राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले भने चुनाव लड्छु भनिरहेका पार्टीहरुलाई आयोगले दिनु पर्ने बताए । आफूहरु आयोगसँग कुराकानी गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म मानेको छैन । तर, एक जना आयुक्तले केन्द्रमा दर्ता भएकाले चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेका छन्, हेर्दै जाउँ आगामी दिनमा के हुन्छ ।