धादिङ-गएको साउन १ गते देखि खारेज भएका साविकका जिल्ला स्थित अधिकांश कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी स्थापना भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भए संगै ति कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुंदै आएका सेवा सुविधा ठप्प हुन पुगेको थियो भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अन्यौलमा परेका थिए । प्रदेश नं ३ सरकारले मन्त्रालय मातहत रहने  खारेज भएको अधिकांश कार्यालय  जिल्लामा स्थापना गरेको छ । प्रदेश भित्रका  विषयगत मन्त्रालयले कार्यालयहरू स्थापना गरेका हुन् ।प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक, मुख्य न्यायाधिवक्ता र नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय हेटौँडामा स्थापना भइसकेका छन् ।

 नयाँ संरचना अनुसार धादिङमा  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय ,खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै धादिङको बैरेनी/गल्छीमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय खोलिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ स्थापना गरिएको छ । धादिङमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, धादिङको गजुरीमा सार्वजनिक निर्माण इकाइ स्थापना भइसकेका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रपनि प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत धादिङमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय  र डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत धादिङमा कृषि ज्ञान केन्द्र,धुनिवेशीमा प्रजनन् पिंढी बिज कोया श्रोत केन्द्र, धादिङमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

 यस अघि खारेजमा परेको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समिति नामाकरण गरिएको छ भने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भनिएको छ । यि वाहेक डिभिजन सहकारी कार्यालय,महिला तथा बालवालिका कार्यालय र जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय  पूर्ण रुपमा खारेजीमा परेका छन । सहकारी  र महिला तथा वालवालिका कार्यालयको सेवा सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने भू संरक्षणलाई डिभिजन वनमा गाभिएको छ ।