२ सय ५० निर्वाचन अधिकृत सिफारिस

369 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

काठमाडौं /आगामी ४ मंसिरका लागि तय गरिएको संविधानसभा निर्वाचनको माहोल एकाएक बढ्न थालेको छ । न्याय परिषद्ले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित अधिकृतहरूको नाम निर्वाचन आयोगलाई पठाएसँगै चुनावी तयारीले तीव्रता पाएको हो । परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) लार्ई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा राख्न आयोगलार्ई परामर्र्श दिएको हो ।परिषद्ले ७५ ओटै जिल्लाका १ नम्बर न्यायाधीशलार्ई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बनाउन आयोगलार्ई परामर्शसहितको नामावली उपलब्ध गराएको छ । परिषद्का अनुसार जिल्लाका १ नम्बर न्यायाधीश प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । यस्तै, ८६ जिल्ला न्यायाधीशलाई भने निर्वाचन अधिकृतको जिम्मा दिन सकिने परामर्श परिषद्ले दिएको छ । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशलार्ई सम्बन्धित जिल्लामै प्रमुख अधिकृत र अधिकृतका रूपमा खटाउन सुझावसमेत दिएको छ । परिषद्का अनुसार निर्वाचनका लगि १ सय ६१ जिल्ला न्यायाधीश खटाउन सकिनेछ भने बाँकी रहेका क्षेत्रमा न्याय सेवाका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका उपसचिव खटिनेछन् । बाँकी रहेका ७९ निर्वाचन अधिकृत भने द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी परिचालित हुनेछन् । ‘न्यायाधीश र उपसचिवलार्ई निर्वाचन अधिकृत बनाउन सकिने गरी नामावलीसहित निर्वाचन आयोगलाई परिषद्ले उपलब्ध गराइसकेको छ,’ परिषद्का कायममुकायम सचिव कृष्ण गिरीले भने ।

परिषद्ले निर्वाचन अधिकृतमा न्याय सेवाका द्वितीय श्रेणीका १० अधिकृतलार्ई जगेडाका रूपमा समेत सिफारिस गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका अतिरिक्त थप १० अधिकृतको समेत नामावली मागेपछि परिषद्ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिषद्को यो परामर्शसहितको सिफारिसपछि देशभर कुल २ सय ५० निर्वाचन अधिकृत खटिनेछन् । जगेडाका १० अधिकृतलाई भने भैपरी आउने अप्ठ्यारो अवस्थामा आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसरी थपिएका १० जना भने सहसचिवसरहका अधिकृत छन् । उनीहरूलार्ई आवश्यकताअनुसार प्रमुख अधिकृत र अधिकृतका रूपमा खटाउन सकिने परिषद्ले सुझाव दिएको छ । परिषद्को परामर्शमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलार्ई कुन क्षेत्रमा खटाउने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले नै गर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।

‘प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र न्यायाधीशबाट पठाइएका अधिकृतलार्ई न्यायाधीश रहेको सम्बन्धित जिल्लामै खटाउन उपयुक्त हुने परामर्शसमेत हामीले आयोगमा पठाएका छौं । यसबाहेक अधिकृत साथीहरूलाई भने सकेसम्म सम्बन्धित जिल्ला र अन्यत्र खटाउन परे आवश्यकताअनुसार आयोगले नै गर्न सक्ने खालको सुझाव परिषद्ले पठाएको हो,’ कामु सचिव गिरीले भने ।

डिल्ली आचार्य /राजधानी दैनिक बाट