काठमाडौं, / सरकारले आसन्न संविधानसभा चुनावमा सुरक्षा दृष्टिले ‘सामान्य’ देखिएका ३९ जिल्लाको सुरक्षामा मात्रै सेना परिचालन गर्ने भएको छ। चुनावमा हतियारको प्रभाव कम गर्न र सुरक्षा जनशक्तिको अभावमा मात्रै सेनाले सहयोग गरेको सन्देश दिन सुरक्षा स्थिति सामान्य भएका जिल्लामा सेना परिचालन गर्न खोजिएको स्रोतले जानकारी दियो। सुरक्षा योजनाअनुसार यी जिल्लामा सेनाको उपस्थिति दोस्रो घेरामै हुनेछ । सामान्य जिल्लामा यसो गर्दा सेनाले आफैं अग्रसर भएर बल प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना कम हुने सुरक्षा विश्लेषण रहेको समाचार केपी ढुंगानाको बाइलाईनमा आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्विकृत गरेको ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७०’ अनुसार ६१ हजार सेनाले ३९ जिल्लाका मतदान केन्द्रबाहिर बसेर नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षामा सघाउने छ । मतदान केन्द्रभित्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी खटिनेछन् । सुरक्षा दृष्टिले अतिसंवेदनशील र संवेदनशील सूचीमा परेका ३६ जिल्लामा भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै परिचालन गरिनेछ । बल प्रयोगको आवश्यकता परे उनीहरूलाई नै अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

यी जिल्लाका मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र म्यादी खटिनेछन् । बाहिरी सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको हुनेछ । मतदान केन्द्र वरपर सेनाको उपस्थिति हुने छैन । कुनै विध्वंसात्मक घटना भयो र दुवै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको खण्डमा मात्र सेना खटिनेछ । यसको निम्ति सेना ‘स्ट्राइकिङ फोर्स’को भूमिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सुरक्षा अवस्था काबुबाहिर गए तत्काल अघि बढ्नसक्ने गरी सेना तयारी अवस्थामा रहनेछ ।

‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सेना खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिलाई दिइएको छ,’ गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ६० पृष्ठको सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ । सेनालाई जिल्ला सुरक्षा समिति मातहत ल्याइएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रहरी र सशस्त्र खटाउने अधिकार मात्र समितिलाई थियो । निर्वाचन सुरक्षा अनुगमनका लागि गृहमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा क्षेत्रीय सुरक्षा समिति र जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सबै समितिमा सेनाको प्रतिनिधि रहनेछ ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानको एक महिनाअघि कात्तिक ४ देखि मात्रै सेना फिल्डमा खटिनेछन्। सरकारले मतदान क्षेत्रको सुरक्षाबाहेक सेनालाई उद्धारमा हेलिकप्टर प्रयोग, विस्फोटक पदार्थ निस्तेज, विकट क्षेत्रमा मतदान सामग्री ओसारपसार र सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको जिम्मा तोकेको छ । सशस्त्रका ३७ हजार जनशक्तिमध्ये २९ हजार निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेछन् । सशस्त्रलाई अतिसंवेदनशील जिल्लामा निर्वाचन बुथबाहिरको सुरक्षा, स्ट्राइकिङ, मोबाइल टोलीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सुरक्षा प्रबन्धका लागि क्षेत्रीय रूपमा सशस्त्रको रिजर्भ टोली रहनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समेत तीनवटा स्ट्राइक टोली राख्ने योजना छ ।

सबै जिल्लाका निर्वाचन बुथको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले पाएको छ । सुरक्षा योजनाअनुसार ६७ हजार कुल जनशक्तिमध्ये ४८ हजार निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित हुनेछन् । ४५ हजार म्यादी प्रहरीसमेत नेपाल प्रहरीको कमान्डमा खटिनेछ । असोज १ गतेबाटै प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । म्यादी छनौटको जिम्मा अञ्चल प्रहरी कार्यालयले पाएको छ । म्यादी भर्ना तालिकाअनुसार १४ गतेसम्म आवेदन लिएर कात्तिक पहिलो साता छनौट गरी दुई महिनालाई नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई मात्रै म्यादीमा लिने सरकारको योजना भए पनि आवेदन कम आउनसक्ने आशंका गर्दै ‘२० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका सर्वसाधारणले समेत आवेदन दिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मी, निजी सुरक्षा गार्ड, प्रहरीमा जाँच दिएर फेल भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिनेगरी भर्नाको अनुमति दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । म्यादी नै सुरक्षा चुनौती नहोऊन् भन्दै उनीहरूको स्थायी बसोबास भएका जिल्लामा परिचालन नगर्ने सरकारको रणनीति छ ।

सरकारले अछाम, बाजुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, मुगु, रुकुम, बर्दिया, सुर्खेत, गोरखा, धादिङ, बाँके, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, पाँचथर, मोरङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, जाजरकोटलाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दाङ, रौतहट, ताप्लेजुङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान, रोल्पा र कालिकोट अतिसंवेदनशील सूचीमा छन् ।

निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायत चुनावविरोधी शक्ति, विभिन्न सशस्त्र समूह, आपराधिक समूह, जातीय र क्षेत्रीय पार्टीको पकड, भारतसँग जोडिएका सीमा लगायत आधारमा सुरक्षा संगठनको प्रतिवेदनअनुसार गृहले यो सूची तयार पारेको हो । यसको निम्ति क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा बृहत गोष्ठी गरिएको हाम्रा कुरा डट कम ले समाचारमा लेखेको छ् ।