काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन पत्रिकालाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । अनलाइन व्यवस्थापन सुझाव समिति नाम दिइएको सो समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले र सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइराला सदस्य तोकिएको छ । त्यस्तै सो समितिमा अनलाइन सञ्चालकको तर्फबाट एक जना सदस्य रहनेछन् भने समितिको सदस्य सचिवमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मातृका पौडेलले जानकारी दिए ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सशक्त माध्यमका रुपमा पहिचान बनाउँदै अघि बढेको अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन आवश्यक सुझाव यो समितिले दिने अपेक्षा गर्नुभएको सल्लाहकार पौडेलको भनाइ  छ । अनलाइन पत्रकारिता र अनलाइन पत्रकारको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या, विकृति र यसको नियमनकाबारेमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग यसअघि नै छलफल गरेको थियो ।
सोही छलफल र सुझावका आधारमा समिति गठन भएको र यो समितिले अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न दिने सुझाव नै अनलाइन पत्रकारिताको इतिहासमा अग्रगामी फड्को हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । अनलाइन खबरलाई प्रभावकारी, नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि वर्तमान सञ्चार नीति र प्रचलित सम्बद्ध कानुन अध्ययन गरी दुवैतर्फ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान र गर्नुपर्ने संशोधनका बुँदा तय गरी राय सुझाव पेस गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको छ । समितिले राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने अनलाइन खबर सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अत्यावश्यक प्रावधानको प्रारुप पनि तयार पार्नेछ ।
अनलाइन मिडिया सञ्चालक र पत्रकार आचारसंहिता पालनाको प्रारुप तयार पार्ने तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ समेतको प्रयोग एवम् कार्यान्वयन प्रक्रियामा यस समितिले सुझाव र सिफारिस दिनेछ ।  यसका साथै समितिले अनलाइन पत्रकारिताका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र ऐन परिमार्जन तथा तर्जुमाका लागि सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यकताअनुसार विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा लैजाने छ ।
समितिको कार्यावधि समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनको हुनेछ । समितिले आफ्नो कामका दौरानमा आवश्यकताअनुरुप विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । समितिको कार्यालय सञ्चार मन्त्रालयमै रहने पनि जनाइएको छ ।

-कमाण्डर पोस्ट दैनिक