काठमाडौं, २५ पुस- मलेसियाले आप्रवासी कामदारका लागि ल्याएका नयाँ व्यवस्थाका कारण नेपालबाट वार्षिक थप १ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने भएको छ । मलेसियाले अनलाइनबाटै स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने गरी ल्याएको बायोमेट्रिक प्रणालीसँगै भर्खरै वृद्धि भएको भिसा र परीक्षण शुल्कमा यो रकम बाहिरिने भएको हो ।
मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याउनका लागि मात्रै म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँका एजेन्टलाई वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यपरीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङबापतको थप रकम पनि जोड्दा नेपालबाट मलेसिया फर्किने रकम ११ अर्ब पुग्नेछ ।
मलेसियाले सकेसम्म छिटो बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ । नेपालको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले स्वीकृति दिनेबित्तिकै मलेसियाले यो प्रणाली सुरु गर्नेछ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले यो नियम लागू गर्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयको सहमतिबिना मलेसियाले एकतर्फी रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्न भने सक्दैन ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न मलेसियाले राखेको प्रस्तावमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल अगाडि बढाइएको बताए । “राहदानी संकलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि आएको छ,” उनले भने, “त्यससँगै भिसा शुल्क वृद्धिले कामदारमा आर्थिक भार पार्ने निश्चित छ, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियासँग कुरा गरेका छौं ।”
यो व्यवस्था लागू भए हरेक मेडिकल सेन्टरले ८ हजार डलर (८ लाख रुपैयाँ) बराबरको सफ्टवेयर मलेसियाबाटै आयात गर्नुपर्छ । ३ सय ५ स्वास्थ्य संस्थाले सफ्टवेयर आयात गर्दा मात्रै करिब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मलेसिया जान्छ । सफ्टवेयर कम्पनीले स्वास्थ्यपरीक्षणमा प्रतिकामदार थप १५ डलर (१ हजार ५ सय रुपैयाँ) लिनेछन् । वार्षिक मलेसिया जाने १ लाख ५ हजार कामदारले परीक्षणबापत मात्रै मलेसियालाई १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालका मेडिकल सेन्टरले पुरुषका लागि २ हजार ९ सय र महिलाका लागि ३ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् ।
असोजदेखि मलेसियाले भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ । राहदानी संकलनको जिम्मा निजी कम्पनी फोसाले लिनेछ । उसले प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल गर्नेछ । राहदानी संकलन र भिसा स्ट्याम्पिङबापत मात्रै ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मलेसिया जानेछ । यसअघि कामदारले ७ सय रुपैयाँमात्रै बुझाउँथे । स्ट्याम्पिङमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले बायोमेट्रिक प्रणालीअन्तर्गत स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू भए कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने बताए । “यहाँ स्वास्थ्यपरीक्षण गरे पनि मलेसिया पुगेको ३ महिनाभित्र फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मलेसियाको छ,” उनले भने, “दोहोरो खर्च बढ्ने भयो, त्यसैले यो प्रणालीमा सरकारले सहमति दिनु हुँदैन ।” नेपालका मेडिकल सेन्टरले पनि सफ्टवेयरमा अतिरिक्त खर्च भएको भन्दै पुनः शुल्क बढाउन सक्ने सम्भावना अधिक रहेको उनले बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले बायोमेट्रिक प्रणाली नमुना परियोजना भएकाले केही संस्थामा परीक्षणका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मलेसियाका रोजगारदाताले सिधै नेपालका म्यानपावर एजेन्सीलाई कामदारको मागपत्र दिँदैनन् । म्यानपावरले त्यहाँका स्थानीय एजेन्टलाई मोटो कमिसन तिरेर मागपत्र ल्याउँछन् । म्यानपावर एजेन्सीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण एजेन्टलाई बढी कमिसन तिरेर मागपत्र हत्याउने होडबाजी नै चलेको छ ।
म्यानपावरले १ कामदारको मागमा ८० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन तिर्ने गरेका छन् । सरकारले मलेसिया पठाउने खर्च ८० हजार रुपैयाँ तोके पनि बढी कमिसन तिर्ने म्यानपावरले १ लाख २० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गर्छन् । यसमा थप १० हजार लाग्छ ।
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको एकतिहाइ हिस्सा मलेसियाबाट आउने अनुमान छ । गत आवमा विश्वभरबाट ४ खर्ब ३४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसअनुसार मलेसियाबाट मात्रै झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ ।

-कारोबार डेली डट कमबाट