काठमाडौं : ‘नि: शुल्क टिकट ! निशुल्क भिसा !’ यस्ता लोभलाग्दा विज्ञापनले दिनहुँ पत्रपत्रिका रंगिएका हुन्छन्। अनि यस्ता विज्ञापनको पछि लागेर दिनहुँ बिदेसिने सयौं कामदार ठगिन बाध्य छन्। नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा एकजनाबाट ८० हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्छन्, म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट।

कतिपयले त राम्रो काम मिलाइदिने भन्दै डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन्। तर जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी भन्छन्, ‘खै हामीलाई थाहै छैन। प्रमाण लिएर आउनुस्, अनि कारबाही गरौंला।’

सरकारको यही कमजोरीका कारण एकातिर कामका नाममा मोटो रकम असुल्ने र अर्कोतर्फ राज्यलाई करसमेत नतिरी कतिपय व्यवसायीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन्। चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश पुगेका युवा भनेजस्तो काम नपाएर हैरान छन्।

कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र करको दायरामा आउन नसकेको बताउँछन्। ‘यो व्यवसायमा मात्र अहिले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ अवैध रकम (ब्ल्याक मनी) छ’, उनी भन्छन्। लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सबारे अध्ययन गरिरहेका उनी यो रकम कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई समेत नभएको बताउँछन्।

नि: शुल्क भिसा र टिकट ल्याउने तर कामदारसँग असुल्ने चर्को रकमको हिसाबकिताब छैन। सरदरमा एउटा म्यानपावर कम्पनीबाट मासिक एक सयजनाभन्दा बढी कामदार नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्। सबै खर्च कटाएर एकजनाबाट न्यूनतम ४५ हजार मात्रै नाफा लिने हो भने पनि सयजनाबाट एउटा म्यानपावरले मासिक ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल्न सक्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका नौ सय ३४ वटा म्यानपावर कम्पनीले गत कात्तिकमा मात्रै मलेसिया, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका मुलुकका लागि ९६ हजार तीन सय नौ भिसा स्वीकृत गराएका थिए।

यसमध्ये झन्डै २२ प्रतिशत नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा कामदार बिदेसिएका थिए। यो तथ्यांकअनुसार मासिक करिब २१ हजार एक सय ८७ जना कामदारबाट गैरकानुनी रूपमा म्यानपावर कम्पनी र बिचौलियले ९५ करोड ३४ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुलेको देखिन्छ।

होटेल, भौतिक निर्माण र सुपर मार्केटमा काम गर्न ९५ प्रतिशतजति नि:शुल्क टिकट र भिसा आउने गरेको छ। नेपालमै कामदार अभाव हुन थालेको र जान चाहनेले पनि शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेरम्यानपावर कम्पनीले रोजगारदातासँग बार्गेनिङ गरेपछि उनीहरूले भिसा र टिकट नि:शुल्क पठाउन थालेका हुन्।

विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराई नि:शुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउने कामदारसँग रकम असुलेको पाइए कडा कारबाही हुने बताउँछन्। यसबारे विभागमा उजुरी नपरेसम्म कारबाही गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।

‘नि:शुल्क भिसा र टिकट भए पनि कार्यालय सञ्चालन खर्च, बिचौलियालाई दिनुपर्ने रकम र अन्य प्रशासनिक खर्च जोडेर एकजना कामदारसँग ७० हजार रुपैयाँजति लिँदै आएका छौं’, एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले वैध रूपमा लिइने पाँच हजार वा कामदारकोपहिलो महिनाको तलबको २५ प्रतिशतले हुन आउने राजस्वमात्र तिर्छौं।’

स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा उठाइने यस्तो रकम नेपालका ब्यांकमा जम्मा भएको छैन। म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियालाई राज्यले करको दायरामा ल्याउन पनि सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत सरकारले निर्धारण गरेको सेवा शुल्कबाहेक व्यवसायीले अन्य शीर्षकमा रकम असुल नगरेको दाबी गर्छन्।

‘शुल्क लिएबापत हामीले रसिद उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। कतार जाने तयारीमा रहेका सप्तरी मलेठका एक युवक भन्छन्, ‘एक वर्षअघि मेरो भतिजा पनि नि:शुल्क भिसा र टिकटमा कतार गयो। भतिजाले उड्ने बेलासम्म ५० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको थियो। बढी पैसा खर्च भएको भनेर एजेन्ट (बिचौलिया) र म्यानपावरले कसैलाई नभन्नु भनेका थिए। अरूलाई भनेमा रोजगारदाता कम्पनीले भनेअनुसारको तलबसुविधा दिँदैन भनेर त्रास देखाएका थिए।’

यो व्यवसायमा तीनदेखि पाँच चरणसम्मका बिचौलिया सक्रिय छन्। जसका कारण नि:शुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि ५० हजारदेखि एक लाखसम्म तिर्नुपरेको हो। सुरुमा गाउँका बिचौलियाले कामदार र राहदानी संकलन गर्छन्। उनीहरूले कामदारको सूची सहरबजारका बिचौलियालाई बुझाउँछन्। त्यसपछि सहरका बिचौलियाले बढी कमिसन दिने राजधानीस्थित म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको नाम र राहदानी उपलब्ध गराउँछन्।

कामदार खोजेर म्यानपावरमा बुझाएबापत न्यूनतम १५ हजारसम्म कमिसन पाइन्छ। बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न सकेमात्रै एकजनालाई अधिकतम ३० हजार रुपैयाँमा उल्लिखित मुलुकमा पठाउन सकिन्छ। म्यानपावरले सेवाशुल्क, निरोगिता प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, बिमा, कार्यालय खर्च, पत्रिकामा गरेको विज्ञापन, होटेल, यातायात खर्चलगायतका शीर्षकको खर्च कामदारबाट असुल्छन्।

विभागअन्तर्गतको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाका प्रमुख यादवप्रसाद पौडेलले पुराना म्यानपावर क पनीभन्दा रातारात बढी मुनाफा लिएर धनी बन्ने होडमा खुलेका नयाँ यस्ता कम्पनीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एकैजनासँग ३० हजारदेखि ७० हजारस म मुनाफा असुल गरिएको सुनिएको छ। तर प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न सकिएको छैन।’

अनुसन्धान शाखाका अनुसार गत पुसमा मात्रै संस्थागत रूपमा एक सय ३४ वटा र व्यक्तिगततर्फ ९५ वटा उजुरी परेका छन्। व्यक्तिगततर्फ मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठगी भएको उजुरी छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट