सरकारी र निजीको शिक्षास्तर समान बनाउने लक्ष्य 
निजी विद्यालयका स–साना बालबालिकाले जस्तै सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयका विद्यार्थीले पनि अब छिट्टै अङ्ग्रेजीमा बोल्न सक्नेछन् । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइने नीतिसहित दशवर्षे योजना ल्याएको छ । यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी पनि तल्लो तहबाटै अङ्ग्रेजी भाषामा लेखपढ गर्न सक्षम हुनेछन् । निजी र सरकारी विद्यालयमा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षाको गुणस्तर समान बनाउन सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउने नीति अघि सारेको हो । सो नीतिबाट सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । दीर्घकालीन शिक्षासम्बन्धी नीतिलाई कानून र पाठ्यक्रममा संशोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७३ देखि पूर्णरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यम लागू हुने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ ।

योजनाअनुसार कक्षा ३ सम्म मातृभाषालाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ३ देखि ८ सम्म विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गराइनेछ । त्यस्तै, सोभन्दा माथिको तह र विश्वविद्यालयमा पूर्णरूपमा अङ्गे्रजी माध्यमबाट शिक्षण गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले बताए । साथै, अङ्ग्रेजी माध्यमअनुसार नै परीक्षा र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमअनुसार हाल काठमाडौं र अन्य जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले सो योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । यसबाट विद्यालय शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको गराउने एवम् निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरिसकेको छ । सरोकारवालाको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएपछि सरकार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर ऐन पारितको प्रक्रियामा लागेको प्रवक्ता शर्माले बताए । सरकारले ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीबीच शैक्षिक स्तरमा एकरूपता ल्याउन योजना द्रुत गतिमा अघि बढाएको हो । त्यस्तै, विश्वबजारमा अङ्ग्रेजी माध्यमले पाएको स्थानलाई पनि दृष्टिगत गरी यो योजना अघि सारिएको बताइएको छ ।

सरकारले हाल कार्यरत शिक्षकमा अङ्गे्रजी भाषाबाट पढाउने क्षमता परीक्षण गरिने पनि बताएको छ । यसमा सहभागी नहुने वा असक्षम शिक्षकलाई प्रोत्साहनसहित अवकाश दिने सरकारको योजना छ । अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने मात्र योजना नभई समग्र शिक्षाको गुणस्तर नै सुध्रने गरी हाल शिक्षाको विषयवस्तुमा समेत सुधार ल्याउने सो योजनामा उल्लेख छ । आउँदो शैक्षिक सत्रअगावै यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

मन्त्रालयले सो योजनाबारे शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थासँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको र यसमा सहयोग गर्ने आश्वासन आएकोसमेत बताएको छ । तर, नेपाल शिक्षक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले भने नयाँ जनशक्तिको व्यवस्था नगरी अङ्ग्रेजी माध्यम लागू गर्न नहुने बताए । ‘हाल कार्यरत शिक्षकले नै काम चलाउने हो भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘नयाँ शिक्षकको व्यवस्थापनबारे पनि अहिले नै सोच्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, चालू आवमा १३ जिल्लामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको योजना छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीको भर्नादर दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको सरकारको दाबी छ । यस वर्ष १५ वर्षमाथिका करीब १६ लाख नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, ७ हजार ३ सय ५९ विद्यालयमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गराइनेछ ।

साक्षरता दर
नेपालमा हाल पुरुषको साक्षरता दर ७५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क विभागले बताएको छ । यसरी नै महिलाको साक्षरता दर ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । २०५८ सालको जनगणनामा ६ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका व्यक्तिको कुल साक्षरता दर ५४ दशमलव १, पुरुष साक्षरता दर ६५ दशमलव ५ र महिला साक्षरता दर ४२ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति कुल जनसङ्ख्याको १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, औसत ४ दशमलव २ प्रतिशत व्यक्तिले अनौपचारिक शिक्षा हासिल गरेको देखिएको छ ।

अभियान डट कम डट एनपिबाट