नुवाकोट । नुवाकोटको विभिन्न नदीमा उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थ मापदण्ड विपरित संकलन गरेका उद्योगहरु वन्द गर्न सम्वन्धित निकायले ध्यानाकर्षण गराउंदासमेत वन्द हुन सकेको छैन ।वहुचर्चित गल्छी–देवीघाट सडक मार्गको छेउ त्रिशूली नदीको किनारामा रहेका वालुवा उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले वन्द गराउन सचेत पत्र काटेको छ । पत्र पाएपनि उद्योगीहरुले उद्योग अझै बन्द गरेको छैनन् ।  मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भएको जनाउंदै रातमाटे गाविस वडा नं. ९ मा रहेको श्रीकृष्ण एण्ड विशाल वालुवा प्रशोधन उद्योग र रातमाटे गाविस वडा नं. १ मा रहेको जालपादेवी वालुवा प्रशोधन उद्योग वन्द गराउन पत्र काटिएको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएको छ ।

उद्योगहरुले न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरेको, प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि वन्द गराइएको जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले जनाएको छ । तर, जिविसका कर्मचारी अनुगमनका वेला पुगेको समयमा वन्द हुने गरेको र अन्य समयमा भने सञ्चालन हुने गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनले वन्द गराउनु पर्ने भन्दै जिल्ला विकास समिति पन्छदै आएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको तस्करीले नदीको भविश्य जोखिममा पुगेपछि सम्वन्धित निकायले चासो दिएर क्रसरहरुको अनुगमन पनि सुरु गरेको छ । तर, सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । नुवाकोटमा मुख्य रुपमा त्रिशूली, तादीलगायतका नदीमा खुल्ला रुपमा मापदण्ड विपरित स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दासमेत सम्वन्धित निकाय मौन भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

कानुन बमोजिम नदीमा पुलको १ किलोमिटर तल र ५ सय मिटर माथि खन्न खोस्रन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । तर, नुवाकोटमा पुलसंगै दुई तीरबाट स्काभेटर लगाउँदा पनि जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन रहदै आएको छ । नदीको दोहन बढदै जादाँ नुवाकोटको कोल्पु, कल्चेडीलगायतका स्थानका पुल जोखिममा परिसकेका छन् । खुल्लारुपमा नदी भित्र स्काभेटर चलाउन दिंदा वातावरण असन्तुलन हुदै गएको छ । सम्वन्धित निकायले वातावरण ऐनको पालना नगर्दा समस्या आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुलको ५ सय मिटर आसपास र नदी किनारको १५ मिटर नजिक स्काभेटर प्रयोग नगर्न दिएको आदेश नुवाकोटका ठेकेदारले भने खुल्लारुपमा उल्लङघन गर्दै आएपनि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन रहनुले मोटै रकमको चलखेल रहेको आशंका गरिएको छ ।