काठमाडौं १९ जेठ, – अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी सुझाव समितिले सोमबार सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले मन्त्री रिजाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्कीको संयोजकत्वमा गत मंसिरमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन प्रक्रिया व्यवस्थापन सुझाव समिति सुझाव समिति गठन गरेको थियो । ५ सदस्यीय समितिमा सूचना विभागका महानिर्देशक, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र अनलाइनखबर डटकमका प्रधान सम्पादक सदस्य थिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका थिए ।

समितिले अनलाइन पत्रिकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले दिएको सुझावमा अनलाइन पत्रिका सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने र अनलाइन मिडियाको नियामक निकायको रुपमा पे्रस काउन्सिल नेपालले कार्य गर्ने सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी अनलाइन पत्रिकामा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को दफा ४७ आकषिर्त नहुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण ऐन ०४९ र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन नियमावली अन्र्तगतका विभिन्न दफाहरुमा संशोधन गरी अनलाइन मिडियालाई पनि समाहित गर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनलाइन पत्रकारितालाई परिभाषित गरी सो परिभाषाभित्र समेटिएका सबै पक्षले पत्रकारिता आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन सोही समाचार प्रकाशित भएकै पृष्ठमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र कम्तिमा एकवर्ष सम्मको अभिलेख अर्काइभ राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

कुनै पनि अनलाइन सञ्चार माध्यममा पूर्णकालीन रेडियो वा टी.भी. प्रशारण हुने भएमा त्यस्ता अनलाइन सञ्चार माध्यमले रेडियो टी.भी. सरहकै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अनलाइन सञ्चार माध्यम होष्टिङ्ग गरेवापत विदेशमा गइरहेको रकमलाई रोक्न नेपालभित्रै नेपाल सरकारले होष्टिङ्गको पूर्वाधार विकास गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्ने आयलाई करको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता कविराज खनालले बताएका छन् ।

-अनलाईनखवर डट कमवाट