काठमाडौं, १५ ,असार – राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा संकट निवारण र बेरोजगारी अन्त्यलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा आइतबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनि, जस्ता अत्यावसकय वस्तुमा कृतिम अभाव बनाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने बताएको छ । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने र जेठ भित्र पेटिोलियम पदार्थको खोजी नयाँ चिराबाट सुरु गर्ने सरकारले बताएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनर्संरचना गरी जलश्रोत आयोग बनाउने, तीन वर्षमा नेपालका हरेक घरलाई धुँवामुक्त उज्यालो घर बनाउने, डोल्पा र हुम्लालाई सडक सञ्जालले छुने, कालिगण्डकरी र कोशी करिडोरलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सडकको गुणस्तरियताका लागि १० वर्षसम्म डेकेदारले नै मर्मर गर्ने गरी डेक्का दिने, सडक चालक अनुमति पत्रलाई स्मार्ट कार्डमा विस्तार गर्ने, चालकलाई विशेष तालिम, राजमार्गमा मदिरा राख्न निधेष गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

मेलम्चीको सुरुङ निर्माणको कामलाई निरन्तारता  दिने, तीन वर्ष भित्रै आधारभूत खानेपानी सेवा दिने, नव गठित नगरपालिकाको क्षमता विस्तार कार्यक्रम ल्याउने र थप नगरपालिका घोषणा गरिनेछ । वन दशक घोषणा गरी एक घर एक रुख, एक गाउँ एक बन कार्यक्रम लागू गर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रलाई आकर्षक र सुविधानजनक बनाउने, विमानस्थलको स्तरोन्नती र क्षमता विस्तार गर्ने, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलालई सार्वजनिक निजी साझोदारीको रुपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति यादवले महिला हिंसाको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने, जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा विशेष सहुलियत दिने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय बनाउने बताउनुभयो । काठमाडौंको मुलपानीमा बनाउने भनिएको रंगशालाललाई निरन्तरता दिने, सबैका लागि खेलकुदको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्तरमै खेलाडी पहिचान गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

नेपाली सेनालाई बंकरबाट ब्यारेकमा परिणत गर्ने, पूर्वाधार निर्माणको सेनालाई जिम्मा दिने, सुरक्षा भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सिसिटिभी जडान गरी अनुगमन गर्ने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो । नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा विकास गर्ने, श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम सेवा सुविधा प्राप्तीका लागि कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लखे गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि १७ र १८ गते संसदमा छलफल हुनेछ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दुई दिन छलफल गरेर १८ गते नै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

-उज्यालो अनलाईनवाट