बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सचिवहरुलाइ अर्थमन्त्रीको निर्देशन

565 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhading News

eco dhadingकाठमाडौं, ८ भदौ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सचिवहरुलाई नयाँ आर्थिक सुधारसँग सम्वन्धित ऐन कानूनहरुलाई तत्काल तयार गरी संसदमा पेस गर्ने वातावरण बनाउन र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आइतबार विकास निर्माणसँग सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

‘बजेटमा उल्लेख भएको नयाँ आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगरी लगानी तथा विकासको वातावरण बन्न सक्दैन ।’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिला सुधारसँग सम्वन्धित कानूनलाई नयाँ वा संशोधन जे भएपनि छिटो तयार गरिहाल्नुहोस । ती कानूनहरु छिटो संसदमा जानुपर्छ ।’ विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई धेरै सहज वातावरण बनाइदिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा महतले एक दुई हप्ताभित्रै कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविदराज पोखरेलले ३३९ वटा आयोजनामा हालसम्म ४७ वटा आयोजनाहरु मात्र स्वीकृतिका लागि पेश भएको जानकारी दिए । यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले बैंक तथा बित्तीय संस्था सम्वन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरिसकिएको र सञ्चालक समितिको वैठकले पारित गरेपछि अर्थमन्त्रालयमा बुझाइने जानकारी दिए । सो अवसरमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले आ आफ्नो मन्त्रालयमा भएका बजेटमा उल्लेखित कामहरुको प्रगति र अप्ठेराहरुका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव सुमनकुमार शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने र भए गरेका कामहरुको नियमित अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने महाशाखाका सहसचिव रामशरण पुडासैनी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व असूली, कामको प्रभावकारिता, वैदेशिक सहयोगको उपयोगको स्थितिका बारेमा जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्रालयले साउन १ गते नै सम्वन्धित मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारी दिइसकेको थियो ।