काठमाण्डौं, १८ भदौं । नेपालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको दशकौं भइसक्यो । तर सती प्रथाको शैली भने व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

विगतमा पति मर्दा सोही बेला पत्नीले पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट मृत्युवरण गर्नुपथ्र्यो । किनकी, पतिको भौतिक अस्तित्वसँगै पत्नीको भौतिक उपस्थिति पनि नामेट हुनुपर्ने मान्यता थियो ऊ बेला । हो, प्याक्टले ठ्याक्कै यही सती प्रथा शैलीमा किसानलाई अनुदान दिने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । जबर्जस्ती एउटाको मृत्युमा अर्कोले पनि मृत्यु भोग्नुपर्ने संस्कार राज्यले हटाएको थियो, जसलाई प्याक्टले फरक शैलीमा व्युँताएको छ ।

प्याक्टले चौथो चरणअन्तर्गत आव्हान गरेको प्रावधानमा एउटै व्यवसायको लागि पनि उत्पादक, संकलक, प्रशोधक, बजार व्यवस्थापक गरी कम्तिमा तीनवटा संस्थाले संयुक्त आवेदन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । जसमा तीनमध्ये एउटा असफल हुँदा बाँकी दुई संस्था पनि असफल हुन्छन् ।

बाँकी दुई संस्थाले राम्रो काम गरेपनि एउटाको असफलतामा उसको पनि स्वतः असफलता हुन पुग्छ, जुन सती प्रथाको रुप हो भन्छन् साना किसान अधिकारवादी नवराज बस्नेत । चौथो चरणको अवधारणापत्रमा पास भएका संस्थाको स्थलगत प्रमाणीकरणले ‘सती प्रथा’ कार्यान्वयन गर्नेछ, जुन केही दिनमै सुरु हुँदैछ ।

किसानलाई भ्रष्ट बन्न उत्पे्ररणा
किसानलाई उसले गरिरहेको क्रियाकलापको मूल्यांकनको आधारमा थप व्यवसायिकीकरणको लागि आंशिक अनुदान उपलव्ध गराउने उद्धेश्यसाथ प्याक्टको कार्यक्रम देशभरि लागू छ । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा कृषि विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको प्याक्टले हरेक पटक आव्हान गरेपिच्छे अनुदान प्रस्तावमा फरक—फरक प्रावधान लागू गर्दै आएको छ ।

दोस्रो पटकको आव्हानसम्म निजी उद्यमी, सहकारी र कृषक समूहलाई ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गथ्र्यो । तेस्रो आव्हानमा ५० प्रतिशतमा सीमित ग¥यो । देशभरि यो मोडल लोकप्रिय हुने क्रमसँगै प्याक्टको नियम फेरिँदै गयो । चौथो आव्हानमा निजी उद्यमीलाई ३० तथा सहकारी र कृषक समूहलाई ५० प्रतिशतसम्म दिने भनियो । जसमा कृषक समूहले ३५ हजार डलरभन्दा बढी माग्न नपाउने भनियो, निजी र सहकारीलाई १ लाख डलरसम्म माग्न पाउने उल्लेख थियो । अनुदानग्राहीको आवश्यकता र व्यवसायिक हैसियतभन्दा पनि कागजी स्वामित्वको हैसियतमा जोड दिइयो चौथो चरणमा ।

यतिमात्र होइन किसानको चासो वृद्धिसँगै चौथो आव्हान क्रममा २५ जिल्लाबाट ७५ जिल्लामा फैलाउन विश्व बैंक र नेपाल सरकारी राजी भयो । तर प्याक्टले चौथो चरणको अनुदान आव्हानमा समावेश हुन एउटै मूल्य श्रँृखलामा कम्तिमा ३ वटा संस्थाले संयुक्त आवेदन गर्नुपर्ने प्रावधान थोपरिदियो । कृषि उद्यमशीलताको संस्थागत अभ्यास नभइरहेको अवस्थामा ग्रामीण किसानलाई संस्थागत जोडी बन्न हम्मे हम्मे प¥यो । कतिले रातारात फर्म दर्ता गरे । कतिले आवेदन बुझाउने अन्तिम दिनमात्रै पनि फर्म दर्ता गर्न भ्याए ।

जसोतसो आफूले गरिआएको कृषि कर्मलाई वैधानिकता त दिए, तर प्याक्टको लागि ‘सिदा’ पु¥याउनु यतिले मात्र नपुग्ने थियो । समान मूल्य श्रँृखलामा काम गर्ने वैधानिक उद्यमी भेट्टाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह थियो । जोडीका सदस्यको वाञ्छनीयता पनि फरक—फरक भनिएको थियो । जस्तो, गाई पाल्नेले दूध किन्ने डेरी र दाना पसल/उद्योगको, अदुवा खेती गर्नेले अदुवा किन्ने र प्रशोधन गर्ने फरक—फरक संस्थासित मिलेर प्रस्ताव हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

ग्रामीण वस्तीमा यस्ता सर्वगुण सम्पन्न संस्थाहरु सहज उपलव्ध कहाँ हुन्थे र ? बल्लतल्ल अनुदान दिन्छु भन्ने निकाय आएको, धेरैले कामै नगरे पनि मूल्य श्रँृखलामा आवद्ध हुनसक्ने संस्था गठन गरे । कतिपयले आफूले नगरेको काममा पनि वर्षौंको अनुभव उल्लेख गर्दै प्रस्ताव हाले ।

कतिपयले संयुक्त आवेदन हाल्ने तर प¥यो भने यति कमिसन दिउँला भन्दै पनि दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी किने । किनकी, सर्वसाधारण किसानसित समान हैसियतमा काम गरौँला भनेर ठूला उद्यमीले आवेदन हाल्न खासै चाहँदैनन् । अर्थात्, एक हजार कुखुरा पाल्ने किसानसित मासु प्रशोधन र ह्याचरी उद्योगले साझेदारी गर्नु उनीहरुको हैसियत र आवश्यकताले अर्थ राख्दैन ।

-न्युज एग्रो डट कमवाट