काठमाडौँ,  मङ्सिर ५ – गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले देशका विभिन्न १३० बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले झन्डै रु ११ अर्ब ठगी गरेको जनाएको छ ।  ती सहकारीले बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा आकर्षक व्याजदरको प्रलोभन देखाई बचतकर्ताको सो रकम फिर्ता नगरेको पाइएको छ । पछिल्ला दिनमा विभिन्न सहकारीले ठगी गर्ने कार्य बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा नयाँ ऐन ल्याउन सिफारिस गरिएको थियो ।

 सहकारी ऐन संशोधन हुने

सोही आधारमा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी ऐन संशोधनका लागि प्रयत्न गरे पनि तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न कारणले ऐन ल्याउन नसकिएपछि अहिले संशोधन अघि बढेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई ऐन संशोधनको जिम्मेवारी दिएको र गर्न लागिएको ऐन संशोधनमा अधिकांश नयाँ विषयवस्तु थपिने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले जानकारी दिए । सर्वसाधारण जनताको सो रकम फिर्ता गराउने र सहकारी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार तथा पारदर्शी बनाउन समस्याग्रस्त सहकारीलाई बिगो र सो बराबरको दण्ड जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने र कैद गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । सो ऐन आएपछि ठगिएका उपभोक्ताले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ ।