काठमाडौं, मंसिर ७ – शनिबार राती शीर्ष दलहरुबीच भएको सहमति बिहान नहुँदै पुनः विवादमा फँसेको छ । विवादपछि आज संवैधानिक संवाद समितिको बैठक बस्न सकेन । हिजो समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको सचिवालयले बैठक बोलाउँदै बैठकमा प्रतिवेदन पठाउने बारे निर्णय गरिने जनाएको थिए ।

प्रतिवेदनको विषयमा आज विहान एमाओवादी नेतृत्वको २० दलीय मोर्चाको बैठक बसेको थियो । बैठकमा साझा प्रस्तावलाई तपसिलमा भन्दा पनि अनुसूचिमा राखेर पठाउने भन्ने सुझाव मोर्चाका सदस्यहरुले दिएका थिए । तर, अनुसूचिमा राख्ने विषयमा विवाद भएपछि आज बैठक बस्न सकेन ।

सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ भनेर सहमति भए पनि तर कसरी पठाउने भन्ने अन्तिम टुंगो लागेको थिएन। कसरी पाठाउने भन्नेबारेमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो तर सञ्चार माध्यममा सहमति भयो भनेर आयो ।

उनले अनूसूचिमा राखेर पठाउने भनेकामा सरकारमा रहेका दलहरुले तपसिलका धारणा पनि आएका छन् भनेर राख्नुपर्ने अडान राखेकाले सहमति हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मैले सोमबार बैठक राखौं भन्दा गृहमन्त्रीले सार्कका कारण गाडीमा जोरविजोर लागु हुने भएकाले आजै राख्न भन्नुभयो, त्यसैले आजका लागि संवाद समिति बैठक राखिएको थियो। तर, प्रतिवेदन कसरी पठाउने भन्नेमा सहमति नभएकाले आजका लागि स्थगित भयो।’

यता, कांग्रेस एमालेका नेताहरुले भने सहमतिबाट एमाओवादी पछि हटेको आरोप लगाएका छन् । उनले रातारात प्रचण्डले बोली फेरेको अरोप लगाएका छन् ।

दलहरुमा विश्वासको खाडल

संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरुमा विश्वासको कमी रहेको प्रष्ट देखिएको छ । कांग्रेस एमालेले साझा प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट पारित गराउने हो भनेर प्रतिपक्षी दल संशकित रहेको देखिएका छन् । हिजो बालुवाटारको बैठकमा प्रतिवेदन पठाए पनि त्यहाँबाट फेरि सहमतिकै लागि समतिमा आउने सभामुख सुवास नेम्बाङले आश्वासन दिए पनि आजको २० दलको बैठकमा त्यसलाई विश्वास गर्न विपक्षी दलहरु तयार देखिएनन् । उनीहरुले कांग्रेस–एमालेको विश्वास गर्न नसकिने भन्दै प्रस्ताव अनुसूचिमा राखेर पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । पछिल्लो समितिको बैठक अघि पनि दलहरु बीच यसै प्रकारको सहमति बने पनि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर बुझाए पछि बैठक रोकिएको थियो । उनीहरु पनि सभापति भट्टराईले प्रस्ताव पठाउन ढिला गरेकोमा उनको भूमिका प्रति नै सशंकित रहेका छन् ।