काठमाडौं, –काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी गरिबका लागि हरेक वर्ष दश लाख रुपैयाँ छुट्याउँछ । तर, गरिब समुदायबाट प्रभावकारी प्रस्ताव नआएको भन्दै बजेट सधैँ फ्रिज हुने गरेको छ ।

महानगरले सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको हो । तर, लक्षित गरिब समुदायबाट प्रभावकारी प्रस्ताव नै नआएपछि प्रत्येक वर्षको बजेट फ्रिज हुने गरेको महानगरपालिकाको दाबी छ ।

महानगरपालिकाका राजस्व विभागका अधिकृत धु्रव काफ्लेले गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव नै नआएपछि बजेट फ्रिज हुने गरेको बताए । ‘सामाजिक सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्छ । तर, कार्यक्रम गर्न लक्षित वर्गबाट प्रस्ताव नै आउँदैन । बजेट फ्रिज हुने कारण यही हो,’ उनले भने ।

तर, प्रभावकारी प्रस्ताव आएमा उक्त रकम के गर्न दिने भन्नेबारेमा भने महानगरका अधिकारीहरू आफैँ स्पष्ट छैनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र एक लाख २८ हजार नौ सय ७३ गरिब छन् । त्यसमध्ये २५ हजार आठ सय १४ गरिब विषम परिस्थितिमा छन् भने सात हजार आठ सय ४५ गहन परिस्थितिमा जीवनयापन गर्छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६६/६७ का आधारमा विभागले काठमाडौंका गरिब पहिचान गरेको हो ।

यसमा एक वयस्क व्यक्तिले दैनिक खपत गर्ने क्यालोरीलाई आधार मानिएको छ । दैनिक २,२२० क्यालोरी जुटाउन नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ ।

महानगरपालिकाको भने गरिबी पहिचान सूचक फरक छ । जीवनयापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पूरा गर्न नसक्नेलाई महानगरपालिकाले गरिब मानेको छ । यसअन्तर्गत पानी, ढल, शिक्षा, विद्युत्, स्वास्थ्य, सञ्चार पर्छ । विभागका अधिकृत काफ्लेले भने, ‘सहरी गरिबको परिभाषा सामान्यभन्दा भिन्न छ । यसको मुख्य सूचक भौतिक पूर्वाधार हो । सामान्य जीवनयापनका लागि भौतिक पूर्वाधार उपभोगमा पहुँच नपुग्नेलाई महानगरले गरिब भनेको छ ।’

कस्ता छन् महानगरका गरिब ?
महानगरपालिकाको परिभाषाभित्र गरिब वर्गमा स्थानीय सुकुम्बासी र आदिवासी पर्छन् । यसअन्तर्गत नेवारी वर्ग श्रेणीभित्रका कसाई, धोबी, च्यामे, पोडे र डोम पर्छन् । महानगरपालिकाका अनुसार उनीहरूको बसाइ विशेषत: विष्णुमती नदीदेखि बालाजु पुलसम्मको नदीकिनारमा छन् । टेकु दोभानदेखि बागमती नदीको किनारैकिनार सिनामंगलसम्म उनीहरूका बस्ती छन् ।

तर, यी समुदायको संख्या भने गणना गर्न नसकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । अधिकृत काफ्लेले भने, ‘महानगरपालिकाका गरिब पहिचान मात्रै गरिएको छ, कति संख्यामा छन् भनेर गणना गरिएको छैन । जो गरिब छन्, उनीहरू यहाँका नेवार हुन् । जसलाई नेवारी समुदायभित्रका दलित भनेर चिनिन्छ ।’

महानगरपालिकाका अनुसार उक्त समुदाय उत्थान गर्ने उद्देश्यले थुप्रै गैरसरकारी संस्था स्थापित छन् । तर, महानगरपालिकाले विनियोजित बजेट उनीहरूलाई दिने गरेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरू गरिबी न्यूनीकरणमा प्रभावकारी नदेखिएकाले बजेट नदिइएको महानगरपालिकाको दाबी छ । अधिकृत काफ्लेले भने, ‘थुप्रै आइएनजिओ र एनजिओ खुलेका छन् । वर्षमा थुप्रै खर्च पनि गरेका देखिन्छन् । उनीहरूले हामीकहाँ पनि प्रस्ताव ल्याउँछन् । तर, त्यस्ता आइएनजिओ–एनजिओलाई बजेट दिने गरिएको छैन ।’

महानगरपालिकाका अनुसार पहिचान गरिएका गरिबका निम्ति अन्य शीर्षकमार्फत कार्यक्रम गरिए पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अधिकृत काफ्लेले भने, ‘महानगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्दै नगरेको भने होइन । अन्य शीर्षकअन्तर्गत काम गरिए । कसाई समुदायलक्षित गरेर बधशाला निर्माण र प्रत्येक परिवारलाई डिप फ्रिज दिने भनियो । शून्य मौज्दातमा बैंक खाता पनि खोल्ने भनियो । कति त खोलियो पनि, तर सफल भएनन् । लक्षित वर्गको शिक्षामा कम पहुुँच भएकै कारण यस्तो भएको हाम्रो बुझाइ छ । किनकि कार्यक्रमप्रति उनीहरूको उत्सुकता र सहभागिता निकै न्यून रह्यो ।’