मंसिर
प्रमुख तीन दलबीच संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत संविधानका अन्तर्वस्तुका विवादित विषय संविधानसभामा पठाउन सहमति बनेको छ । विवादित विषय मतदानमा नलैजाने र सहमतिबाटै अघि बढ्ने सर्तमा समितिमा प्रस्तुत सबै प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन दलहरू सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा संवाद समितिको बैठक राखेर अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरी सबै प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने र विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमतिको प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको हो । दलहरूको सहमतिअनुसार आइतबार संवाद समितिको बैठक बोलाएर अन्य दलहरूको राय पनि लिइनेछ ।

संविधानसभा अध्यक्षसमेत सहभागी बैठकमा कांग्रेस–एमालेले आफूहरू दुईतिहाइको बल लगाएर संविधान बनाउने पक्षमा नभएको र साझा प्रस्तावमा छलफल गरी अन्य दलको पनि साझा बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । विवादित विषय मतदानमा नलैजाने सर्त राखेर एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेको साझा प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउन सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । एमाओवादीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मतदानमा नलैजाने र फेरि बैठक बसेर अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउने सर्तमा समितिमा प्रस्तुत सबै प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउन सहमत भएका हौँ ।’

संवाद समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले विवादित विषय संविधानसभामा पठाउने विषयमा आइतबारको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ‘सभामुखसहित प्रमुख तीन दलका प्रमुख नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बस्यो,’ सभापति डा. भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने विषयमा छलफल भयो, बाँकी कुरा भोलि (आइतबार) बिहान १० बजे संवाद समितिको बैठक बसेर त्यहीँ टुंगो लगाउने कुरा भएको छ ।’

संविधानका अन्तर्वस्तुमा संवाद समितिबाट गाँठो फुकाउनेगरी अघि बढ्न तीन दल सहमत भएको एमालेले जनाएको छ । ‘संवाद समितिमा भएको अवरोधको गाँठो फुकाउन र समितिमा आएका सबै प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउने सहमति जुटेको छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव रमेश आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा अन्य दलहरूबीचमा पनि कुरा राख्ने र निकासमा पुग्न संवाद समितिको बैठक बोलाउने कुरा भएको छ ।’

संवाद समितिले सहमति तथा असहमतिका विषय संविधानसभामा पठाउने कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । ‘संवाद समितिको बैठक रोकेर दलहरूबीच दूरी मात्रै बढेको छ, विवादित अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्नैका लागि पनि समितिको बैठक अड्काउनुहुँदैन भन्नेमा प्रमुख दल सकारात्मक छन्,’ सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवाद समितिको गाँठो फुकाउनुपर्‍यो र दलहरूका जे–जे धारणा आएका छन् तिनलाई भोलि समितिमा छलफल गरेर संविधानसभामा पठाऊँ भन्ने भएको छ ।’

संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन संविधानसभाले समितिलाई १५ कात्तिकसम्मको समय दिएको थियो । यसअघि विवादित विषयमा सहमति नजुटेपछि दलहरूबीच सहमति भएका र असहमतिका विषय संविधानसभामा पठाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितले संघीयतामा सात प्रदेशसहितको विवादित विषयमा साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि समितिमा विवाद भएको थियो । साझा प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नसकिने विपक्षी दलहरूको अडान थियो । तर, प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजानुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसमेत बुझाएपछि विवाद बढेको थियो ।

‘पहिले संवाद समितिको गाँठो फुकाउँ र विवादित अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच फेरि बसेर छलफल गरौँ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भयो,’ शनिबारको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने । १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना भएकाले छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्न प्रमुख दल संवादमा जुटेका थिए ।

संवाद समितिमा कांग्रेस–एमालेसहितका दलले साझा प्रस्ताव लगेपछि प्रमुख तीन दलबीच अविश्वास बढ्दै गएको थियो । कांग्रेस र एमालेले साझा प्रस्ताव ल्याएर बहुमतको बलमा संविधान निर्माण गर्न खोजेको भन्दै एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको थियो । कांग्रेस–एमालेले भने आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभामा लगेर छलफल चलाउन माग गर्दै संवाद समितिमा ४३ सभासद्को हस्ताक्षरसमेत बुझाएका थिए । हस्ताक्षर बुझाएपछि एमाओवादी नेतृत्वमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० दलले विरोध गरेका थिए ।

बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, महामन्त्री सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम सहभागी थिए । त्यस्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता तथा संवाद समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए ।