काठमाडौं, ८ मंसिर
आगामी ८ माघमा नयाँ संविधान आउने–नआउने टुंगो छैन । तर, संविधानसभा अध्यक्ष, सभासद् र सचिवालयको तलब–भत्तामा राज्यकोषको साढे ३४ करोड खर्च भइसकेको छ ।

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो बैठक बसेदेखि अहिलेसम्म ३४ करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक गत वर्षको ८ माघमा बसेको थियो । अघिल्लो संविधानसभाको चारवर्षे अवधिमा तीन अर्ब तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

‘यो रकम संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेदेखिको खर्च हो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने । ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा अहिले पाँच सय ९६ सभासद् मात्रै छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट २६ सभासद्को मनोनयन केही ढिला भएको थियो । २६ मध्ये मधेसवादी र साना दलको भागमा परेका चार सभासद्को अझै मनोनयन हुन सकेको छैन ।

संविधानसभा अध्यक्षको मासिक तलब ५३ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ छ । उपाध्यक्षको ४८ हजार सात सय ७० छ । विपक्षी दलका नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकको तलब ४८ हजार सात सय ७० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, संविधानसभा तथा संसद्का सभापतिको मासिक तलब बराबर छ । उनीहरूले ४६ हजार दुई सय २० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् । त्यस्तै, सभासद्हरूको मासिक तलब ४४ हजार एक सय ८० रुपैयाँ छ ।

के खान्छन् सभासद्ले ?
संसद् सचिवालयको अधिकांश खर्च समितिहरूको बैठकमा हुन्छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिका अधिकांश बैठक बिहान बस्ने गर्छन् । बिहान बैठक राख्दा सदस्यहरूलाई चिया, खाजा र खानाको पनि व्यवस्था हुने गर्छ । जसमा हजारौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

संविधान निर्माण प्रभावित हुन नदिन भन्दै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय समितिको बैठक सातामा एक दिन आइतबार मात्रै बिहान राख्न समितिका सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । यो निर्देशन अधिकांश समितिले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘बिहान बैठक नराखौँ भन्दा सभापति र सभासद् नै मान्दैनन्, बिहानै बैठक राख्दा हजारौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ,’ एक समिति सचिवले भने ।

संसद्को चमेनागृहले सादा खाना प्रतिप्लेट दुई सय र मासु खानाको दुई सय ७० रुपैयाँ लिन्छ । बैठक बसेका दिन एउटा समितिका तर्फबाट खाना खानेको संख्या एक सयसम्म पुग्ने गरेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

दिउँसो बैठक राख्ने समितिले सभासद् र आमन्त्रित व्यक्तिलाई फलफूल खुवाउने गरेका छन् । संसद्को क्यान्टिनले फलफूलको प्रतिप्लेट मूल्य ७० रुपैयाँ तोकेको छ । केही समितिले भने अन्य खाजा र चिया खुवाउने गर्छ । चमेनागृहले चिकेन म:म प्रतिप्लेट ७० रुपैयाँ, दूध चिया १५, कालो चिया १०, दूध कफी २० र कालो कफीको १५ रुपैयाँ लिने गर्छ ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा बढी छ । काम नगरे पनि कर्मचारीले ओभरटाइम भत्ता पाइरहेका छन् । ‘संसद्का कर्मचारीलाई अहिले दसैँजस्तै छ, खाजा–खाना खर्च पनि सचिवालयले नै व्यहोरिरहेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

के छ सुविधा ?
संविधानसभा अध्यक्षदेखि सभासद्सम्मले मासिक तलबबाहेक अन्य सेवा–सुविधा पनि राज्यबाट बुझ्ने गर्छन् । घरभाडा, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, स्वकीय सचिवालयलगायतका सुविधा उनीहरूले पाउँछन् ।

संविधानसभा अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीनिवासको दक्षिणपट्टि सरकारी आवासको व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त राज्यले धारा, बिजुली र टेलिफोनको खर्च पनि बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने गर्छ । त्यस्तै, मसलन्दका लागि दुई हजार पाँच सय, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय, पेट्रोल मासिक दुई सय ५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर पनि अध्यक्षलाई पाइन्छ । अध्यक्षको निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखाअधिकृत, कम्प्युटर अधिकृत एक–एकजना, दुई ड्राइभर र कार्यालय सहायक दुईजना राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संविधानसभा उपाध्यक्षलाई पनि पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा सरकारी आवासको व्यवस्था छ । त्यहाँ नबस्दा उनले घरभाडाबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षले धारा, बिजुली र टेलिफोनका लागि मासिक ६ हजार सात सय, मसलन्दका लागि एक हजार सात सय, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय, पेट्रोल दुई सय लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर पाउने पनि व्यवस्था छ । उपसभामुखले सचिवालयमा उपसचिव र नासु एक–एकजना, ड्राइभर दुईजना र कार्यालय सहायक एकजना राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलका नेताले धारा, बिजुलीबापत एक हजार दुई सय ४८, टेलिफोनबापत दुई हजार, आवासबापत २३ हजार पाँच सय, मसलन्दका लागि दुई हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय, पेट्रोल मासिक दुई सय ३० लिटर र मोबिल त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर पाउने व्यवस्था छ । उनले सचिवालयमा उपसचिव र नासु एक–एकजना, ड्राइभर दुईजना र कार्यालय सहायक एकजना राख्न पाउने व्यवस्था छ । विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा हुन्छ ।

सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र समितिका सभापतिहरूले धारा, बिजुलीका लागि मासिक एक हजार दुई सय ४८, टेलिफोनको दुई हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूले घरभाडाबापत सात हजार सात सय, मसलन्द एक हजार पाँच सय, पेट्रोल एक सय ५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर पाउँछन् । उनीहरूले निजी सचिवालयमा एक उपसचिव, दुई ड्राइभर र एक कार्यालय सहायक राख्न पाउने व्यवस्था छ । संविधानसभामा पाँच र संसद्मा दुई विशेषसहित १४ समिति छन् । सुरक्षा विशेष समितिको सभापति सभामुख हुने व्यवस्था छ ।

उपसचिवको तलब २७ हजार तीन सय ७०, शाखा अधिकृतको २४ हजार चार सय, कम्प्युटर अपरेटरको १८ हजार आठ सय, नायब सुब्बा १८ हजार आठ सय, ड्राइभर १६ हजार ६ सय ७० र कार्यालय सहायकले १२ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ पाउने गरी सरकारले पारिश्रमिक तोकेको छ ।

मासिक तलबबाहेक सभासद्ले धारा, बिजुलीका लागि मासिक एक हजार दुई सय ४८, टेलिफोनका लागि दुई हजार, घरभाडाबापत ६ हजार पाँच सय, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय र मसलन्दका लागि एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै, निजी सचिवालयमा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि २४ हजार चार सय व्यवस्था छ । निजी सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको विवरण संसद् सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सभासद्हरूले संविधानसभा तथा समितिको बैठक भत्ता दुई सय र गाडीभाडाबापत एक सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । संविधानसभाको अधिवेशन अन्त्य नहुने भएकाले बैठकभत्ता वर्षभरि नै सभासद्ले लिने र गाडीभाडा भने बैठक बसेको दिन मात्रै पाउने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, एकपटकका लागि फर्निचर सुविधाबापत सभासद्ले १५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पाउँछन् । निर्वाचन क्षेत्रबाट काठमाडौं आउँदा र जाँदा हवाई यात्रा गर्नेले टिकट र गाडीबाट जाने भए गाडीभाडा पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।