काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूदले नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेका बेला मोदीको नेपाल भ्रमण गत साउनको भन्दा चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषण गरेका छन् ।

भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दू’मा नेपालसम्बन्धी विश्लेषणात्मक लेख लेख्दै सूदले जनकपुरमा मोदीले भाषण गर्न पाएको भए भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु भाषण सुन्न आउने खुलासा गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत सूद नेपालको मामिलामा कूटनीतिक मर्यादा मिचेर बोल्ने र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न खोज्ने कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् ।

आफ्नो पछिल्लो लेखमा प्रचण्डदेखि विप्लवसम्मको चर्चा गर्दै सूदले कांग्रेस एमालेको सरकारले दुईतिहाइबाट संविधान बनाएमा मधेसवादी दलहरुले भारतीय भूमिकाको माग गर्न थाल्ने जनजातिहरु माओवादीको हार्ड लाइनर पोजिसनतिर ढल्कने विश्लेषण गरेका छन् ।

दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउने विषयप्रति अरुची प्रकट गर्दै सूदले लेखेका छन्- ‘दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान पारित गरियो भने यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बाहिरै पार्न सक्छ । यस्तोमा मधेसीहरुले भारतीय संलग्नताको आवश्यकताको अनुभुति गर्नेछन् भने जनजाति समूहहरु माओवादीको हार्डलाइनर पोजिसनमा आवद्ध हुनेछन् ।’

नेपालमा रहँदा विवादमा तानिने गरेका पूर्वराजदूत सूदले आफ्नो लेखमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपामा पहाडे बाहुन र क्षेत्रीहरुको बाहुल्य रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्न कांग्रेस र एमालेलाई सुझाव दिन खोजेका छन् ।

नेपालमा यसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण चुलिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आर्थिक विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने र नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावनालाई ख्याल गर्नुपर्ने सूदको सुझाव छ ।

सूदको लेखको अनुदित सारांश

प्रधानमन्त्री मोदी छोटो समयमा दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा जाँदैछन् । यद्यपि योपटकको भ्रमण सार्क शिखर सम्मेलनका लागि हो । तथापि द्वीपक्षीय सम्बन्ध तथा नेपाली नेताहरुसँगको मोदीको भेटवार्ताले सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकषिर्त गर्नेछ ।

कारण सामान्य छ – मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण भव्यरुपमा सफल भएको थियो र यस्तो सफलता दोहोर्‍याउनु कठीन कार्य हो । दोस्रो, संविधान निर्माणको अन्तिम समयसीमा (जनवरी २२) नजिकिँदै गर्दा नेपालको घरेलु राजनीतिक वातावरणको ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । यस्तो क्षणमा भारतलाई प्रायः ‘पिस मेकर’का रुपमा निम्त्याइन्छ र पछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइन्छ ।

गएको अगष्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको नेपाल भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछिको पहिलो भ्रमण थियो । यसको संकेत भनेको नेपालले अब यसअघि भन्दा दिल्लीबाट बढी उच्चस्तरको राजनीतिक महत्व पाउँछ भन्ने थियो ।

दोस्रो, मोदीले संविधानसभामा गरेको सम्वोधन एउटा निकै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य थियो, जसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा समस्या खडा गरिरहेका हरेक विषयलाई छोएको थियो । मोदीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्ने तथा नेपालीको चाहनाअनुसार सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने प्रतिवद्धता मात्र जनाएनन्, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने वाचासमेत गरे ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सहमति व्यक्त गरिरहँदा मोदीले निकै चलाखीपूर्वक धर्मनिरपेक्षता भर्सेस हिन्दु राष्ट्रको विवादमा प्रवेश गरेनन् । दुई देशबीचको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दै सहकार्यमा वृद्धि गर्ने तथा नेपालको उर्जालाई भारतमा निर्यात गर्ने बारे निकै दानी कुरा पनि गरे । यद्यपि यसअघिको प्रतिवद्धताअनुरुप २५ करोड डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन, तथापि मोदीले नेपाललाई थप १ अर्ब डलर आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरे ।

नेपाली राजनीतिको जटिलता

मोदीले आफ्नो विगतको सफल नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा नै जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । योपटकको सार्क सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन आउँदा । जनकपुर भारतको बिहारस्थित सीतामढीसँग सीमा जोडिएको छ भने लुम्बिनी भारतीय सीमानाबाट २२ किलोमिटर मात्र टाढा छ ।

लुम्बिनी र जनकपुर दुबै ठाउँमा मोदीले सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो, जसमा भारतीय सीमाक्षेत्रका गाउँ तथा सहरबाट समेत ठूलो संख्यामा मानिसहरु आउने थिए । सीमा सम्बन्ध, अयोध्या-जनकपुर सर्किट तथा लुम्बिनी-बोधगया-सारनाथ सर्किटको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नेपालको तराईमा सिंचाइ परियोजनाको विकास लगायतका विषयमा मोदीले गर्ने घोषणा ठूलो संख्याको जनसमुदायमा प्रतिध्वनित हुने र जनसमुदायले मोदीलाई यो क्षेत्रकै सबैभन्दा उचाइ भएको नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने थिए । यसले निश्चित रुपमा नेपाली राजनीतिक नेताहरुलाई असजिलो बनायो ।

सोही कारण नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्बोधनलाई रोक्नका लागि सुरक्षा चासोको बहाना बनायो र मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्‍यो, जहाँ नेपाली नेताहरुले समेत प्लेटर्फम पाउँथे र मोदीको अन्तरक्रिया कार्यक्रम केही स्थानीय नेताहरुमा मात्र सीमित हुन्थ्यो ।

यसको मुख्य कारण भनेको भारतीय एजेन्डाका बारेमा गहिरोसँग दबिएको शंका हो, जुन नेपालको आन्तरिक राजनीति बिगि्रएर ध्रुवीकृत हुँदा बेलाबखतमा सतहमै देखा पर्छ ।

माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अहिले गतिरोधमा फसेको छ । संविधानसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस एमालेसहितका सत्ता गढबन्धनका दलहरुले भने सहमति नजुटेमा आफूहरुको सात प्रदेशको प्रस्ताव मतदानका लागि लैजाने बताइरहेका छन् ।

कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा मधेसलाई टुक्राइनुका साथै कोशी, गण्डकी तथा कणर्ाली रिभर बेसिन रहेका जिल्लाहरुलाई मधेसबाट अलग्याइएकोमा असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरुको मन जित्ने प्रयासमा एमाओवादी छ ।

कांग्रेस एमाले तथा राप्रपा लगायतका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा पहाडे बाहुन तथा क्षेत्रीहरुकै बाहुल्य छ, जसमा संघीयताप्रति निकै कम सहानुभूति छ, जुन माओवादी तथा मधेसवादीहरुको माग हो ।

माओवादी र मधेसी दुबै फुटेका छन् । सन् २००७ मा तीनवटा पार्टी रहेकोमा मधेसवादी दलहरुको संख्या अहिले एक दर्जन पुगेको छ । र, सत्तारुढ गठबन्धनले केही मधेसी पार्टीहरुलाई मन्त्री पदको लोभ देखाएर तान्न सक्छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निराश छन् र उनी संविधान घोषणापछिको आफ्नो भूमिकाको खोजीमा छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको दबदबा कमजोर भएको थियो र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको हार्डलाइनर समूह माओवादीबाट विभाजित भयो । नेत्रविक्रम चन्दले अझै आक्रामक रणनीति लिने भएपछि वैद्य माओवादी पनि विभाजनको नजिक छ । प्रचण्डले यसलाई अवसरका रुपमा लिएका छन् र कमजोर मोहन वैद्यलाई आफूमा मिलाएर बाबुराम भट्टराईमाथि आफ्नो शक्ति बढाउने मनसायमा छन् ।

यद्यपि संविधान घोषणापछिको आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेहरुमा प्रचण्ड मात्र एक्लो छैनन्, । व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सन् २०१७ सम्म रहेको हुँदा संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता पद खुल्ला हुनेछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको काम सकिएपछि आफुले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रका नेताहरुले सोही अनुरुप आफ्नो पोजिसन मिलाइरहेका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा यदि दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान पारित गरियो भने यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बाहिरै पार्न सक्छ । यस्तोमा मधेसीहरुले भारतीय संलग्नताको आवश्यकताको अनुभुति गर्नेछन् भने जनजाति समूहहरु माओवादीको हार्डलाइनर पोजिसनमा आवद्ध हुनेछन् ।

त्यस्तै दुईतिहाइमा निर्भर हुनुभन्दा वृहत सहमतिको विकास गर्नु अहिलेको चुनौती हो । विगतमा यस्तै डेडलाइन आउँदा राजनीतिक दलका नेताहरुले केही प्रयास गरेजस्तो गर्ने र पुनः समय सीमा बढाउने गर्थे । तर, यो निकै धेरैचोटि गरियो । नेपाली जनता अधैर्य बन्दै गएका छन् । उनीहरु संविधान चाहन्छन्, जसबाट आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्न सकियोस् ।

मोदीको चुनौती

योपटक मोदीले नेपालमा जटिल तथा ध्रुवीकृत राजनीतिक वातावरणको सामना गर्नेछन् । सबै समूहसँग राजनीतिकरुपमा व्यस्त रहने सन्दर्भमा उनले सुक्ष्म रेखा कोर्नु आवश्यक छ भने आर्थिक मामिलाहरुमा केन्दि्रत भई आफूले गर्ने प्रतिवद्धताका साथै त्यसको द्रुत वितरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नेपालप्रति उदार बन्दै मोदीले दुई देशबीचका जनताको साझा स्वार्थ भएको सन्देश दिनुपर्दछ । आफ्ना छिमेकी देशहरुको स्वार्थ प्रवर्द्धन भएको नदेखिने गरी उनले भारतका मित्रराष्ट्रहरुलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

गत अगष्टमा मोदीप्रति सिर्जना भएको सकारात्मक मनोभावलाई अझै विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । उनले विगतको संस्कार तोड्दै कूटनीतिको खुल्ला शैली अवलम्बन गर्नुपर्छ ताकि नेपाली राष्ट्रवाद भारतविरोधी विचारमा नझरोस् ।

–