‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जम्मा हुनुभएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गैयुम, नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षद्वारा हस्ताक्षरित सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र निम्नरुपमा जारी भएको छ–

सार्कका सिद्वान्त तथा उद्देश्यहरूप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा दक्षिण एसियाली जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर वृद्धि तथा सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धताका साथ सो घोषणापत्र जारी भएको छ ।

दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोगमा अभिवृद्धिका लागि सार्क सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउने र करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको सार्कलाई यस क्षेत्रका विकास र भावनाअनुकूल बलियो बनाइने प्रतिवद्धता सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

साथै आपसी विश्वास, एकता, सहयोग, साझेदारी र समझदारीका माध्यमबाट क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि घनिष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा प्रस्तुत प्रतिबद्धता निम्न छन्–

क्षेत्रीय सहयोगः

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा सो घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।

दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ ः

स्वतन्त्र व्यापार, भन्सार सङ्घ, साझा व्यापार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत सार्क नेताहरूले दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको माध्यमबाट चरणबद्ध रुपमा आर्थिक विकासका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका विकास प्रयासलाई सहयोग पु¥याउने र स्वतन्त्र व्यापारका क्षेत्रमा समतामूलक रुपमा लाभ लिन सक्ने गरी सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

साफ्टा र व्यापार सहजीकरणः

घोषणापत्रमा साफ्टा मन्त्रिपरिषद् र साफ्टाविज्ञ समूहलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारका क्रियाकलापलाई थप गति प्रदान गर्न तथा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई थप सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । व्यापारका लागि बाधा हुन सक्ने प्रावधानलाई हटाउनाका साथै भन्सारसम्बन्धी विधिहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सजिलैसँग व्यापारजन्य यातायात एवम् ढुवानीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सार्क विकास कोष ः

सार्क विकास कोषमार्फत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै यसमार्फत यसअघि नै सार्क क्षेत्रमा सञ्चालित क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीयस्तरीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप गति दिन घोषणापत्रमा सहमति जनाइएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनका विषयलाई सम्बोधन गरी सार्क विकास कोषलाई थप परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

साथै सो कोषमा हरेक देशका प्रतिनिधिसमेत थप गरी कोषको सञ्चालक समिति थप विस्तार गर्ने कुरा पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तरसम्बन्धः

सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू सार्क सडकमार्ग सम्झौता र क्षेत्रीय रेलमार्ग सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस विषयमा आगामी तीन महिनाभित्र सार्कका यातायात मन्त्रीहरूको बैठक बसी त्यस सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइने विषयमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो सम्झौतामार्फत क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि सडक र रेलमार्गको स्तरोन्नति, जलमार्गको पूर्वाधार विकास, प्रसारण ग्रिड लाइन निर्माण, सडक तथा हवाई सञ्चारको विकासका लागि पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ ।

यसका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताको सीमा क्षेत्रमा हुने वस्तु तथा सेवा पुँजी एवम् प्रविधिको आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै १८औँ शिखर सम्मेलनमा उपस्थित सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्र जस्तै मध्यएसिया र त्यसभन्दा पनि परसम्म जोड्न आवश्यक रहेको विषयमा पनि सहमत हुनुभएको विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तरदेशीय रुपमा आवश्यक मापदण्ड अपनाउन एवम् आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ ।