काठमाडौं : संविधान जारी गर्न तोकिएको तिथि आउन २० दिनमात्र बाँकी भए पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रमुख दलका शीर्ष नेता संविधान निर्माणमा गम्भीर देखिएका छैनन्अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान जारीपछि सत्ता छाड्नुपर्ने भएकाले सहमति जुटाउन गम्भीर छैनन् भने सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि स्वीकार्य संविधान निर्माणभन्दा जारी भएपछि सत्ता प्राप्तिको आकांक्षामा केन्द्रित देखिन्छन्। विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल संविधान जारी भएपछि ‘देखिने भूमिका’को ग्यारेन्टीको खोजीमा छन्।

एक वर्षअघि कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिनुभन्दा अघिल्लो दिन माघ २६ गते कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति अहिले संविधान निर्माणमा बाधक भएको छ। संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको नयाँ निर्वाचन हुने सहमतिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान बनाउन क्रियाशील नभएको विपक्षीहरूको आरोप छ।

‘विपक्षीलाई आरोप लगाए पनि संविधान नबनाउन प्रमुख भूमिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै खेल्दै हुनुहुन्छ’, शीर्ष बैठकमा सहभागी हुने तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘माघ ८ गते संविधान बनेलगत्तै पद त्याग्नुपर्ने सहमति कांग्रेस-एमालेबीच भएको थियो, हुने सहमति गर्न पनि तयार नभएर प्रधानमन्त्रीजी सत्ता लम्ब्याउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ।’

राष्ट्रपति यादवले गत वर्षदेखि नै ‘सातबुँदे सहमति’प्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। अहिले शीर्ष नेताहरूसँग उनले औपचारिकताका लागिमात्र भेटिरहेको नेताहरूकै मूल्यांकन छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाको भूमिका पनि अत्यन्त औपचारिक देखिएको नेताहरूको आरोप छ।

‘प्रधानमन्त्री भाषण गर्दा माघ ८ मै संविधान जारी गर्छौं भन्नुहुन्छ तर बैठकमा भने उहाँ कसरी जारी गर्ने भन्ने केही बताउनुहुन्न, एमाओवादीले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने संसदीय प्रणालीमै अडान राख्नुहुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नबारे एक नेताले भने, ‘यत्तिको लचिलो हुनुस्, यसरी मिलाऊँ भनेर धारणा कहिल्यै राख्नुभएको छैन, न प्रक्रियाबाट अघि बढ्न अडान राख्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई चिढ्याउने काममात्र गरेको छ। ‘कांग्रेस-एमाले-राप्रपाको दुईतिहाइ समर्थनको अवधारणाको संवैधानिक हैसियत हुँदैनथ्यो तर एमाओवादी-मधेसीलाई भड्काउने काम प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भयो’, नाम नलेख्न आग्रह गर्दै ती नेताले भने, ‘दुई तिहाइको अवधारणा भन्दै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन र विदेशी राजदूतलाई गरेको ब्रिफिङले संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने हैन, बिथोल्ने काममात्र गरेको छ।’

उता एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘हतार’ पनि संविधान सहज ढंगले जारी होस् भन्ने भन्दा माघ-८ पछि जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाले निर्देशित भएको आरोप एक कांग्रेस नेताले लगाए।

माओवादी अध्यक्षचाहिँ ‘शान्तिसम्झौताको एकजना मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ताका नाताले’ संविधान निर्माणमा देखिने भूमिकामा बार्गेनिङ गर्दैछन्। संविधानसभा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आएको, यसैका लागि ‘माओवादी जनयुद्ध’ मा आफ्ना १० हजारभन्दा बढीले बलिदानी गरेकाले कयौं रात सुत्न नसकेको पनि दाहालले शीर्ष बैठकमा बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस-एमालेका कतिपय नेताहरू दाहालले संविधान जारी गरेपछिको राष्ट्रपति पदको ‘बार्गेनिङ’ गरेर संविधान निर्माणमा अडान राखिरहेको अनुमान पनि गर्छन्। तर दाहालले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने भनी कहीं कहिल्यै कसैसँग कुराकानी नभएको एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले बताए। ‘अहिलेको कोर्स निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रचण्ड नै चाहिन्छ भन्ने माग भयो भने बेग्लै कुरा हो, अहिले नै राष्ट्रपति भन्ने माग हैन,’ उनले भने।