क्वालालम्पुर : अग्ला फलामे बारभित्र खाली खुट्टा चिसो भुइँमा पलेंटी कसेर बसेका एक सय पाँचजना नेपालीलाई हातमा हत्कडीले मात्रै होइन, सबैलाई लामो चेनले बाँधिएको थियोअन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

नेपाली दूतावासका श्रम सहचरी बुद्धिनाथ भट्टराई एकजना सहयोगीसहित क्वालालम्पुरको यो थुनुवा केन्द्र पुग्दा सबैको एउटै प्रश्न थियो, ‘हामी कहिले नेपाल उड्न पाउने हो सर? प्लिज हामीलाई घर पठाइदिनुहोस्।’

भट्टराईले पालैपालो बोलाएर सबैलाई सोधे, ‘के कारणले जेल परेको?’ दुवै हातमा हत्कडीसहित मलेसियाली प्रहरीको सुरक्षामा उपस्थित धेरैको एउटै उत्तर थियो, ‘हामी बेचिएछौं तर किन्नेले हाम्रो भिसा पनि लगाइदिएको रहेनछ।’

मलेसियाको लिंगिङ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा रहेका दुईवटा थुनुवा कक्षमा गरी एक सय २२ नेपाली युवाले आफ्नो उद्धार गरिदिन राजदूतावाससमक्ष आग्रह गरे।

‘हामी बेचिएका रहेछौं’, केही कमाइ गरेर परिवार पाल्ने रहरले मलेसिया पुगेका उदयपुर बेलटारका कृष्णबहादुर गिरीले भने, ‘एजेन्टले हामीलाई ल्याएर एअरपोर्टबाटै बेचेको रहेछ। उम्कन खोज्दा जेल परियो।’

चारजना कामदार चाहिनेमा कम्पनीबाट २५ जनाको मागपत्र मगाउने, चारजनालाई सम्बन्धित कम्पनीमा पठाई बाँकी २१ जनालाई एउटै हलमा राखेर कमिसन खाँदै अन्य कम्पनीमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।

विभिन्न एजेन्ट हुँदै नेपालबाट मलेसिया पुगेपछि त्यहाँको एजेन्टले कम्पनी खोजेर काम लगाइदिएबापत मासिक कमिसन लिने गरेको र आम्दानी थोरै भएपछि कम्पनी छाडेर भाग्दा जेल बस्नुपरेको बाजुराका धनबहादुर शाहीले बताए।

उनको र अरू धेरैको व्यथा एउटै छ, नेपालबाट एजेन्टले कुनै कम्पनीका नाममा ल्याउने र एक ठाउँमा थुपारेर काम खोज्दै कमिसन लिएर बिक्री गर्ने। सम्झौताबमोजिम भएन भनेर आवाज उठाए पासपोर्ट नदिई अवैधानिक कामदार बनाएर थुनाउने। नेपाली, चिनियाँ र मलेसियन नागरिकले आफूहरूको किनबेच गरेको पछि मात्रै थाहा पाउने गरेको पीडित नेपाली युवाले बताए।

९ सय रिंगिट (मलेसियन मुद्रा) न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिए पनि मासिक लेबीका नाममा एक सय ५४ रिंगिट, होस्टेल र खानाखर्च गरेर तीन सय ५० रिंगिट कम्पनी तथा एजेन्टले नै लिने गरेकाले चार सय रिंगिटको हाराहारी (११ हजार पाँच सय रुपैयाँ) मा काम गर्नुपरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले भने, ‘उच्च जोखिम मोलेर अति न्यूनमात्र रकममा काम गर्नु परेकाले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनेतर्फ पहल जरुरी भइसकेको छ।’ यसका लागि दूतावासका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको पनि उनले बताए।

थुनामा परी कहींकतै सम्पर्क गर्न नपाएका नेपाली कामदारलाई घर फिर्ता गर्न तथ्यांक संकलन गर्दै ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने गरेको जानकारी श्रमसहचरी भट्टराईले दिए।

गाउँमा युवा संकलन गर्ने, राजधानीको मेनपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउने, मेनपावर कम्पनी तथा मलेसियामा पुगेपछि कामदार जिम्मा लिने र उसले ठेक्कामा लगाउने चारथरी एजेन्टको सिकार नेपाली युवा बनेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीले पनि श्रमिकबाट नाफा उठाउने गरेको पाइएको छ।

दूतावासका अनुसार मलेसियाको एजेन्टले त्यहाँको कम्पनीबाट कामदार मागपत्र बनाएपछि नेपाली कम्पनीलाई दिँदा नै कमिसन लिने गरेका छन्। त्यसमाथि पनि कामदार मागपत्र दूतावासले मात्र प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन।

नोटरी पब्लिक र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि प्रमाणित गरिदिएर दूतावासले थाहा नपाउने अवस्था कानुनमै भएकाले शोषण गर्ने कम्पनी र एजेन्टमाथि कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको राजदूत बस्न्यातले बताए।

थुनामा मलेसियन युवतीलाई जिस्क्याएको आरोपमा एक र नेपालीसँगै झगडा गरेकाले प्रहरीले समातेका एकका अतिरिक्त एक सय २० कैदी एजेन्ट र कम्पनीले पासपोर्ट लुकाइदिएको, नक्कली भिसा लगाइदिएकाले जाँचमा पर्दा पक्राउ परेको र अति न्यून तलब भएकाले कम्पनीबाट भागेर अर्कोमा काम गर्न जाँदा समातिएका पाइए।

थुनामा आधा पेट खानुपरेको र खटिरा आउने सरुवा रोगले आक्रान्त पारेको अधिकांशको गुनासो थियो।