शिव सत्याल

केही समयअगाडि एक महिलाले आफ्ना बच्चालाई खाना खुवाउन नसकेपछि बच्चासहित भेरी नदीमा हामफालेर आत्महत्या गरिन् । यो घटना तत्कालका लागि सञ्चारमाध्यमको समाचारको विषय बन्यो । देशका ठूला पार्टीहरूका गन्यमान्य नेताहरूले सहानुभूतिका शब्द खर्चिए । खान पाउने नागरिकको अधिकार हो भन्ने कोणबाट पर्याप्त छलफल पनि भएन र यस विषयमा नियम–कानुन बनाउने प्रयत्न राज्यको तर्फबाट भएन ।

सन् १९७० देखि सरकारी स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थानले खाद्यान्न अपुग हुने कर्णाली अञ्चलसहितका केही जिल्लाहरूमा अनुदानमा चामल वितरण गरिरहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमदेखि विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकाय र संस्थाहरूले खाद्यान्न सहयोग गरिरहेका छन् । सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको भोक मेटाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । खान पाउने नागरिकको अधिकार हो भन्ने कोणबाट यहाँ पनि प्रयास भएको छैन ।

यी दुवै दृष्टान्तले नेपालमा खान पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस र कानुनी व्यवस्था नभएको प्रस्ट्याउँछ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलन, कानुनी र संवैधानिक ग्यारेन्टी तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरिए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा गहन छलफल र कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हुन सकेको छैन । भोक लागेको समयमा खाना खान पाउनु उसको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न नसकिएको खाद्य अधिकार विज्ञ योगिता राईको धारणा छ । यद्यपि, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ (३) मा खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था भने गरिएको छ ।

विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेअनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य सुरक्षाको अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार स्तम्भ खाद्य उपलब्धता, खाद्यमाथिको पहँुच, यसको उपयोग र स्थिरतामा समयानुकूल सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो प्रयास हुनै सकेको छैन ।

खाद्य अधिकार कसलाई र किन

खाद्य अधिकार अन्य मानव अधिकारको उपभोगका लागि पूर्वसर्तको अधिकार हो । किनकि, गुणस्तरयुक्त खाद्य नभई मानिस बाँच्न सक्दैन र यसको अभावमा अन्य मानव अधिकारका विषयहरू प्रभावविहीन हुन पुग्छन् । त्यसैले अन्य मानव अधिकारका विषय उपभोगका लागि खाद्य अधिकार प्रथम खुड्किलो हो । खाद्य पदार्थको उपभोग मानव जीवनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आवश्यकता हो । उपभोक्ताका आठओटा अधिकारमध्ये आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पाउने अधिकारलाई महŒवपूर्ण अधिकारको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक राज्यले खाद्य सुरक्षाको विषयलाई गहनतापूर्वक र संवेदनशील ढंगले लिएको पाइन्छ । खाद्य अधिकार सबैका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण पक्ष भए पनि विशेषगरी अरूको संरक्षण आवश्यक पर्ने, विशेष संरक्षणको खाँचो रहेका वर्ग, जातजाति, लिंग र अवस्थाका व्यक्तिहरू जस्तै परित्यक्त बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अरूको संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गका व्यक्तिहरूका लागि राज्यको तर्फबाट यसको अझ बढी महŒव हुन्छ, जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले संरक्षणको प्रत्याभूति गरेका छन् ।

खाद्य अधिकार प्रत्याभूतिसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय कानुन

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, सन् १९४८ को धारा २ ले यस घोषणा पत्रमा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको उपभोगको अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस घोषणा पत्रको धारा २५ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि खाद्यान्न, औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरूलगायत पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै अशक्त वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा जीविकोपार्जनको सुरक्षाको पत्याभूति गरिएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ जसलाई नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरको छ । यसको प्रस्तवनामा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति उत्तिकै महŒवपूर्ण हुने उल्लेख गरिनुले यसको महŒवलाई जोड दिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ लाई नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरेको छ । यसको धारा २ को उपधारा (१) मा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माध्यमबाट भए पनि आफ्नो राज्यको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई महŒवपूर्ण अंगको रूपमा लिई आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि सबै मानवको मानव अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

यसको धारा १० को उपधारा (२) मा शिशु जन्मनुअघि र पछिको उचित अवधिभर आमाहरूलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । साथै, यसको धारा ११ को उपधारा (१) मा पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन एवं पर्याप्त जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुका साथै यसको उपधारा (२) मा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार भएको विषय सुनिश्चित गर्दै त्यसको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक विभिन्न उपायहरूको समेत अवलम्बन गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रलाई सुम्पिएको छ ।

उपर्युक्त प्रतिज्ञा पत्रका अतिरिक्त महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा १२ को उपधारा (२) मा महिलालाई आवश्यक भएका समय र विशेषगरी गर्भवती, प्रसूति र प्रसूतिपश्चात्को अवस्थामा निःशुल्क सेवा एवं दूध खुवाउने अवधिमा पर्याप्त पोषणसमेत सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ । साथै, धारा १३ मा पारिवारिक लाभको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३ मा बालबालिकाको हितका लागि आवश्यक संरक्षण र स्याहारको प्रतिज्ञा गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । साथै, धारा २० मा बालबालिकाको संरक्षण निजका संरक्षक वा अविभावकबाट हुन नसकेको अवस्थामा राज्य नै बालबालिकाको अन्तिम तथा निर्विकल्प अविभावक भएको सुनिश्चित गर्दै तिनको उचित पालनपोषण र सुरक्षा राज्यले लिनुपर्ने दायित्व सुम्पिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २८ मा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पर्याप्त जीवनस्तर र सामाजिक संरक्षणको हकको व्यवस्था गरी उनीहरूको खाद्य अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यहरूले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र कार्यान्वयन गर्ने समितिको सामान्य सुभाव नं १२ मा खाद्य अधिकारको प्रत्याभूतिमा त्यसको खाद्य पोषणयुक्त पनि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २००३ मा सम्पन्न ५९आंै महासभामा खाद्य अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षकले गरिबीको कारक तŒवमा भूमिलगायतको स्रोतको पहुँचमा कमीका कारण खाद्य अधिकारबाट व्यक्ति वञ्चित हुँदै गएको टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् ।

-राजधानी डट कम डट एनपिबाट