काठमाडौं, – सरकारले ६६ जिविसलाई १ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ जलविद्युत् रोयल्टी विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले विभिन्न जिल्लाका ३७ जलविद्युत् आयोजनाबाट उठेको रोयल्टी विनियोजन गरेको हो । विभागका लेखानियन्त्रक रामकृष्ण गुरागाईंका अनुसार गत वर्षसम्म वक्यौता रहेको ७७ करोड रुपैयाँसहित विनियोजन गरिएको हो कारोवार डेलि डट कमले खबर लेखेको छ ।
गुरागाईंका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा धेरै गोरखाले १० करोड ६ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी मकवानपुरले ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, नुवाकोटले ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ, तनहुँले ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, लमजुङले ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, गुल्मीले ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ र सिन्धुपाल्चोकले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । त्यस्तै पाल्पाले ४ करोड ६६ लाख, नवलपरासीले ४ करोड ६५ लाख , स्याङ्जाले ४ करोड ६३ लाख , मनाङले ४ करोड ४५ लाख र कपिलवस्तुले ४ करोड रुपैयाँ, पाएका छन् ।
यसैगरी पर्वतले ३ करोड ९४ लाख, म्याग्दीले ३ करोड ८२ लाख, दोलखाले ३ करोड ६८ लाख, सिन्धुपाल्चोकले ३ करोड ५५ लाख, बागलुङले ३ करोड ५२ लाख, अर्घाखाँचीले ३ करोड ३६ लाख र कास्कीले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
रामेछापले २ करोड ७९ लाख, सिन्धुलीले २ करोड ८३ लाख, धादिङले २ करोड ९० लाख, रुपन्देहीले २ करोड ८८ लाख, काठमाडौंले २ करोड १८ लाख र बाराले २ करोड ४१ लाख पाएका छन् । सर्लाही र महोत्तरीले २ करोड ४४ लाख तथा ललितपुर र भक्तपुरले १ करोड ७२ लाख रुपैयाँका दरले रोयल्टी पाएका छन् ।
यसैगरी चितवनले १ करोड ९३ लाख, काभ्रेले १ करोड ८३ लाख र प्युठानले १ करोड १४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । ताप्लेजुङ, झापा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा र पाँचथरले ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँका दरले रोयल्टी पाएका छन् ।
मोरङ, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, सिराह, सप्तरी र उदयपुरले ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँका दरले दामासाही पाएका छन् । रुकुम, रोल्पा, दाङ, दैलेख, जाजरकोट, बाँके, बदिर्या, सुर्खेत, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र सल्यानले १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँका दरले दामासाही रोयल्टी पाएका छन् । साथै, इलामले २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पाएको छन् ।
गुरागाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९÷७०सम्म उठेको रोयल्टी वितरण गरेको हो । “गत वर्ष वक्यौता रहेको ७७ करोड रुपैयाँसहित यस वर्ष १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी वितरण गरिएको छ,” गुरागाईंले भने, “यस वर्ष कुनै पनि आयोजनाको रोयल्टी वक्यौता छैन ।”
जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारलाई दिने कुल रोयल्टीको ५० प्रतिशत आयोजनास्थलका जिविसहरूले पाउने व्यवस्था छ । सो रोयल्टीमध्ये आयोजनास्थल भएको जिविसले १२ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । बाँकी ३८ प्रतिशत भने आयोजनास्थल रहेका विकास क्षेत्रका जिविसहरूले पाउने व्यवस्था छ । यसरी पाएको रोयल्टीले विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भने कुनै जलविद्युत् आयोजना नरहेकाले त्यस क्षेत्रका ९ जिविसले विद्युत् रोयल्टी पाएका छैनन् ।