‘नयाँ सवारी सुगम ठाउँमा र पुराना तथा मिति पुगेका सवारी पहाडी एवं कठिन सडकमा गुडाउने प्रवृत्ति छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको समितिले भनेको छ, ‘दुर्घटना नियन्त्रण गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पुराना तथा जीर्ण सवारी साधनको सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ।’बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न सचिव सिटौलाको अध्यक्षतामा मंसिर २५ गते गठित समितिले एक महिनाको अध्ययनबाट दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उक्त प्रतिवेदन सोमबार मुख्यसचिव लिलामणि पौडललाई बुझाउने कार्यक्रम छ।चालकले सवारीधनी तथा यातायात समितिको दबाबमा परेर बिग्रिएका सवारी चलाउन बाध्य हुनुपरेको पनि समितिको प्रतिवेदनमा छ। ‘त्यस्ता सवारीधनी र समितिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौं,’ सचिव सिटौलाले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘सिन्डिकेटको पूर्ण अन्त्य र सिन्डिकेट लागू गर्ने सबैलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।’

समितिले २० वर्षभन्दा पुराना सवारी नियमित मर्मतसम्भारबिनै दुर्गम तथा कठिन सडकमा चलाउँदा ब्रेक फेल, स्टयेरिङ फेल, पत्ता भाँचिने, टायर फुट्नेजस्ता समस्या आउने गरेको र यसले दुर्घटना बढाउने गरेको औंल्याएको छ।

‘दुर्गममा चलाइने पुराना सवारीमा नक्कली र कमसल पाटपुर्जा प्रयोग हुने, आफूखुसी सिट थपेर क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र त्यस्ता धराप अवस्थामा रहेका सवारीलाई चालकले तीव्र गतिमा चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड नपुगेका सडक बनाउने क्रम बढेकाले पनि दुर्घटना बढेको हो।’

समितिले सडक दुर्घटनाका कारणलाई मानवीय, यान्त्रिक र सडक संरचना गरी तीन भागमा बाँडेको छ। सवारी दुर्घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना मानवीय कारणले हुने गरेको र बाँकी मात्र अन्य कारणले हुने गरेको प्रतिवेदनमा छ। समितिले सरकारी निकाय, यातायात व्यवसायी र मजदुरले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखि एक वर्ष अवधिमा गर्नुपर्ने कार्यको सूची बनाएको छ।

समितिले चालकको लापरबाही रोकेर दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सरकारी एवं निजी तहबाट गुणस्तरीय चालक तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न, त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रमा पाठ्यक्रम लागू गर्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरी ‘रोड टेस्ट’ व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ। त्यस्तै, व्यावसायिक तथा गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न, लामो दुरीमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने चालकलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना रोक्न चालक तथा सहचालकलाई यान्त्रिक तथा प्राविधिक तालिम दिन, सवारी नियमित मर्मतसम्भार गर्न, गुणस्तरयुक्त सामान तथा अन्य लुब्रिकेन्ट्समात्र प्रयोग गर्न, सवारी जाँचबुझ तथा प्रदूषण चेकजाँच गराउन, सडक र भूगोलअनुरुप सवारी प्रयोग गर्न, अञ्चलस्तरमा गुणस्तरीय सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

सडक संरचनाका कारण हुने दुर्घटना न्युनीकरणका लागि कमजोर सडक पूर्वाधारलाई ‘रोड सेफ्टी अडिट’ तयार गरी मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न सुझाइएको छ। प्राविधिक अध्ययनपछि मापदण्डअनुरुप सडक निर्माण गर्न, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी सुधार गर्न, गति निर्धारण सबै सडकमा लागू गर्न र यसबारे पर्याप्त संकेत बोर्ड राख्न पनि समितिले भनेको छ।

सिटौलाका अनुसार समितिले तत्काल गर्नुपर्ने कार्यमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारी नियन्त्रण, लामो दुरीका सवारीमा दुई जना चालक राख्ने, राजमार्गको पाँच सय मिटर वरपर मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा चालक, परिचालक, सडक प्रयोगकर्तालाई चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पर्छन्।

अन्य नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव भने एक महिनादेखि एक वर्ष अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको सिटौलाले बताए।

शृंखलाबद्ध सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सचिव सिटौलाको संयोजकत्वमा पा”च सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, गृह र कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य छन्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव तोकिएका छन्।

समितिलाई विभिन्न तीन चरणमा गरी १५ दिनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको थियो। सदस्यको कार्यव्यस्तताका कारण अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा बढाइएको थियो।