विषादी छर्किएर राखिएको बिउ गहुँ पिसेर रोटी खाँदा धादिङको पीडा ८ पकुन गाउँका टेकबहादुर स्याङ्तानको परिवारैको निधन भयो। गरिबीको पराकाष्ठाका कारण उनको परिवारलाई उबि्रएको तीन पाथी गहुँले छाक टार्ने बाध्यता भयो। विषादी मिसाएको थाहा हुँदाहुँदै पखाल्दा जान्छ भन्ने भ्रमका कारण यस्तो  कहालीलाग्दो दुर्घटना हुन पुग्यो। रोटी खाएकामध्ये तीनजनाको चुठ्नै नपाई र अन्य तीनजनाको अति छोटो अवधिमा मृत्यु भयो। १५ जना बेहोस भए चिन्ताजनक अवस्थाका उनीहरूको उपचार भइरहेको छ।

रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोग/पहुँच, त्यसमा व्यवसायीबाट भइरहेका कानुन उल्लंघन एवं सर्वसाधारणमा जनचेतना अभावको यो टड्कारो उदाहरण हो। सन् १९५६ बाट विशेष गरी औलो रोकथाम प्रयोजनका लागि डीडीटीलगायत अर्गानोक्लोराइड समूहको विषादी नेपालमा भित्रिएको हो। विकसित देशले  विश्वयुद्धताका पानी, माटो, हावामा समेत असर पर्ने कडा विषादी युद्ध प्रयोजनमा उपयोग गरे। तिनले मानव र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा भयानक असर पारेको पाएपछि उनीहरूले १९५५ पछि क्रमशः बन्द गरे। त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा एकीकृत शत्रुजित व्यवस्थापन कार्यक्रम -आईपीएम) लागू गरियो। उक्त कायर् क्रमले विषादीलाई अन्तिम हतियार ठहर्‍यायो र प्रयोगलाई अपवाद अवस्थाबाहेक ठप्पै पार्‍यो।

नेपालमा भने ठीक त्यही कालखण्डमा विषादी भनेको औषधि हो भन्ने सन्देशसहित यसले प्रवेश पायो। अझ खतरनाक कुरो त विकसित देशहरूले आफ्नामा निषेध गरी फाल्नुपर्ने बाध्यताका रासायनिक विषादी सहयोग स्वरूप नेपालजस्ता गरिब देशमा पठाइदिए। नासोका रूपमा आएको त्यही वस्तु हाम्रो देशमा बिस्तारै  पासो बन्न पुग्यो। यसलाई कृषि उपज उत्पादनको आवश्यक तत्त्वका रूपमा व्याख्या गरियो, व्यापक पारियो। त्यसको भयानक असर महसुस हुँदै गएपछि सन् १९९० मा नेपालले पनि आईपीएम अंगीकार गर्‍यो। तर, त्यतिन्जेलसम्म विषादीको व्यापकता अनियन्त्रित भइसकेको थियो। त्यसपछि कृषिका अधिकारीहरू  विषादीलाई ँविष’ भन्दै हिँड्न त थाले, तैपनि रोक्न सकेनन्।

धुलो-मैलोजस्तो विषादी देखिँदैन। बरु विषादी लगाएको खाद्यान्न -खास गरी तरकारी) मा किरा नलाग्ने हुनाले कलकलाउँदो र ताजाजस्तो देखिन्छ। त्यसैले पनि यो खतरनाक हतियार हो। काम गरेकै ठाउँमा हातै नधोई खाजा खान हतारिने समुदाय रहेको नेपालमा रासायनिक विषादीजस्ता अदृश्य हतियारलाई पूर्णतः निषेध  गरिनुपर्छ। धादिङ घटनामा महिनौंपछि पखालेर/पकाएर खाँदासमेत शरीरमा प्रवेश हुनासाथ मृत्यु भएकाले अति घातक प्रकृतिको रहेको प्रस्ट हुन्छ। यस्ता विषादी बिक्रीलाई जघन्य अपराध मान्ने कानुन बनाउनु जरुरी छ।

विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रित बनाउन जीवनासक विषादी ऐन, २०४८, जीवनासक विषादी नियमावली, २०५० जस्ता नीति नियम, कानुन नभएका होइनन्। तिनले विषादी बनाउने, आयात गर्ने, बेच्ने, भण्डारण गर्ने सबैलाई दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका छन्। यो व्यवसाय रासायनिक विषादीसम्बन्धी तालिम लिएको  व्यक्तिले मात्र गर्न पाउँछ। विक्रेताले नै किन्ने व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने तरिकादेखि सावधान रहनुपर्ने कुराहरू प्रस्टसँग बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यस अर्थमा धादिङको जस्तो हृदयविदारक घटनामा बिक्रेतासम्मलाई कानुनले तान्न सक्नुपर्छ। घटनाको शीघ्र छानबिन गर्न कृषि विभागले पाँच सदस्य रहेको आयोग  बनाएको छ। त्यसले घटनास्थलमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। त्यसले कारण पत्ता लगाउने मात्र होइन, यही सन्दर्भमा रासायनिक विषादीलाई कडा प्रतिबन्ध लाउने बाटो खोल्न सक्नुपर्छ। प्रयोगकर्ताका अज्ञानता वा मजबुरीले ज्यानै जाने वातावरण सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि कानुन पुनरावलोकन वा  नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ भने पनि राज्य पछि पर्नु हुँदैन।

-कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयबाट