काठमाडौ, -नेपाली कांग्रेसको संगठनमा अनुशासनको समस्या देखिएको छ । संगठनमा अनुशासन कायम नहुँदा केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । गत फागुन ६ गते देखि १३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ २४ देखि १७ सम्म १३ औं महाधिवेसनको घोषणा गरी फागुन मसान्तभित्र सक्रिय सदस्यताको फारम बुझाइसक्ने र नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेसनमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेकोमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

केन्द्रीय समितिले सक्रीय सदस्यताको फारम बुझाउने मिति तोकेसँगै सक्रिय सदस्यताको छानविन गर्न केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, फागुन २१ बितिसक्दा समेत सबै जिल्लाको सक्रीय सदस्यताको फारम नबुझाउँदा समितिले अझै छानविनको काम सुर गर्न नसकेको छैन ।

५५ जिल्लाले प्रक्रिया पुर्याएर सक्रिय सदस्यता फारम बुझाए । अन्य दश जिल्लाले प्रक्रिया नपुर्याइकन सक्रिय सदस्यको फारम बुझाए, बाँकी जिल्ला सभापतिले बुझाउन आउने बताएपनि बुझाएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म ५५ जिल्लाले मात्र सक्रिय सदस्यता फारम केन्द्रमा बुझाएका छन् । केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘दुइपटक समय दिँदा समेत नबुझाए के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आइतबार बस्ने छानविन समिति बैठकले निर्णय लिन्छ ।’

यादवले पटक–पटक समय दिँदा समेत सक्रिय सदस्यताको फारम नआएकाले अप्ठरो भएको बताए । ‘यो राजनीतिक पार्टीको मामिला हो, शुद्ध कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न पनि गाह्रो हुन्छ’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले ‘कानुनको लिवेदीमा न्यायको हत्या हुन नसक्ने वीपी कोइरालाको भनाई स्मरण गर्दै वैधानिक अप्ठेरा भए पनि केही दिनमा ल्याए उनीहरुलाई महाधिवेसनमा सहभागी गराउन समय सारिरहेको बताए । यो राजनीतिक दल हो, प्रशासनमा जस्तो ठ्याक्कै कानुनको परिधिभित्र समस्याको समाधान नभेटिन सक्छ’ कांग्रेसका मुख्य सचिव तिवारीले भने, ‘अबको केही दिन बाटोको म्याद राखेर, त्यसपछि २४ घण्टे अल्टिमेटम सहितको सूचना जारी हुन्छ, त्यतिबेला पनि छुट्ने जिल्लाला महाधिवेसनमा भाग लिनाट बञ्चित हुन्छन् ।’

उनका अनुसार ५५ जिल्लाले प्रक्रिया पुर्याएर सक्रिय सदस्यताको फारम बुझाइसकेका छन् भने अन्य दश जिल्लाले प्रक्रिया नपुर्याए ल्याएका कारण प्रक्रिया पुयाउनका लागि रोकिएको छ ।

कस्ता छन् त प्रक्रियागत त्रुटी

कांग्रेसले गाउँ समिति देखि केन्द्रसम्म आउन वैधानिक रूपमा प्रक्रिया तोकेको छ । गाँउ वा नगर समितिले सक्रीय सदस्यताको फारम निर्णय सहित निर्वाचन क्षेत्र समितिलाईं बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय समितिले निर्णय गरेर जिल्ला समितिलाई बुझाउनुपर्छ । जिल्ला समितिले निर्णयसहित सक्रिय सदस्यको फारम केन्द्रमा बुझाउनुपर्छ । केन्द्रमा बुझाउँदा केन्द्रिय कार्यालयका खातामा रकम जम्मा गरेको भौतर सहित फारम लगेपछि मात्र केन्द्रले बुझ्छ ।

तर, अहिले आएका १० जिल्लामा कसैको फारम अनुसारको रकम पुगेको छैन भने कसैले पैसा जम्मा गरेर भौचरसहित बुझाउनुपर्नेमा नगद सहित बुझाउन जाँदा रोकिएको छन् भने कसैले फारम संख्या अनुरुप पैसा नबुझाइकन फारम बुझाउन खोज्दा केन्द्रले रोकेको छ । यसबाहेक कतिपयले क्षेत्रीय समितिको कोरम नपुगेको बैठक वा जिल्ला समितिकै पनि कोरम नपुगको बैठकबाट निर्णय गरेर फारम बुझाएका छन् । निर्णयसहित फारम बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यो कोरम पुर्यायर ल्याउन भनेपनि केही जिल्ला सभापति कोरम पुगेको बैठकका निर्णयका लागि जिल्ला फर्किएका छन् । गाउँ र नगर समितिले पनि कोरम पुर्याएर गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई क्षेत्रले हेर्ने र केन्द्रले क्षेत्रीय समिति देखिका निर्णयमा मात्र हर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ ।

प्रक्रिया नपुगको १० र प्रक्रिया पुर्याएर फारम बुझाएका ५५ बाहेक अन्य ६ वटा जिल्लाले केन्द्रीय कार्यालयमा आउँदै गरेको सूचना दिएका छन् । त्यस बाहेक भक्तपुर, इलाम, सप्तरी र सिरहा जिल्लाले भने कहिले फारम बुझाउने भन्ने सूचना समेत केन्द्रलाई दिएका छैनन् ।

भक्तपुर र इलाम जिल्लामा जिल्ला सभापतिले नविकरण तथा नयाँ सदस्य थप गर्न फारम लैजान नमानेपछि मुख्य सचिवले क्षेत्रीय सभापतिलाई फारम दिएर पठाएका थिए । त्यही विषयलाई लिएर सभापतिहरुले फारम बुझाउन अस्विकार गरेपछि फारम बुझाउन ढिलाई भएको हो । यसबाहेक सिरहा र सप्तरीमा भने स्थानीय पदाधिकारीको विवाद र देउवा पक्ष र संस्थापन पक्षले कति नयाँ सदस्य थप्ने भन्ने विवादका कारण फारम बुझाउन ढिलाई गरेका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिले भने यसअघि दुईपटक म्याद थपिसकेको छ भने आइतबार पनि बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । यही अवस्था भयो भने केन्द्रीय महाधिवेसनको अन्तिम मिति प्रभावित हुँदैन त । सदस्यता छाविन समिति सदस्य यादवले भने,’बैशाख मसान्तसम्म छानविन सक्न समितिलाई समय दिएको छ, महाअधिवेसनका प्रभावित हुँने विषयमा अहिलेनै चिन्ता गर्ने समय भइसकेको छैन ।’