– चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाडौं

आश्विन २०, २०७२- भूपरिवेष्टित मुलुकलाई मानवीय समस्या पर्ने गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीको विषय तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कूटनीतिज्ञहरूले सरकारलाई सुझाएका छन्। उनीहरूले पूर्ण तयारीका साथ नाकाबन्दीको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुुपर्ने बताएका हुन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको भन्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। भारतले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति, नेपाली राजदूत तथा दूतावासका अधिकारीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर गर्ने व्यवहार र निर्देशनलगायतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। कुनै पनि सभ्य मुलुक र नेतृत्वले यो हदसम्मको अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने उनीहरूले बताए।

करिब डेढ दर्जन पूर्वराजदूतहरूको मंगलबार काठमाडौंमा भएको भेलाले नेपालले ‘आन्तरिक समस्या आफैं समाधान गर्न सक्ने’ भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई सन्देश दिनुपर्ने र त्यसबाट पनि भारत पछि नहटे तत्काल यस विषयलाई अन्य विदेशी मित्रहरूसँग छलफल गरेर ‘लबिङ कूटनीति’ थालिहाल्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

हरेक दिन फरक–फरक नहुने गरी सरकारले एकैखाले धारणा मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेतर्फ पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले पूर्वराजदूत लगायत केही व्यक्तिहरूको अनौपचारिक समूह नै खडा गरेर उनीहरूमार्फत पनि आफ्नो लबिङ तीव्र बनाएर समाधानतर्फ जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

भारतलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसमा नेतृत्व स्तरमा नै छलफल हुनुपर्ने बताए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई पनि सहभागी थिए।

‘हामी डेढ दर्जन पूर्वराजदूतहरू एकै स्थानमा जम्मा भएर के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै दलहरूलाई सुझाव दिने, मधेसी दलका नेताहरूलाई पनि यस्तो अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पहलका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेका छांै,’ पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले छलफलपछि कान्तिपुरसँग भने।

‘यो भारतको नांगो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने, ‘यो दुवै मुलुकको हितमा छैन, अब समस्या समाधानमा राजनीतिक र कूटनीतिक लबिङ प्रबल पार्नुको विकल्प छैन। तराईका नेताहरूलाई राजनीतिक दलले विश्वासमा लिनुपर्छ। उनीहरूले पनि भारतलाई भन्दा आफ्ना सहयात्रीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। यससँगै कूटनीतिक क्षेत्र बढी चनाखो र सक्रिय भएर अघि बढ्न जरुरी छ।’

सरकारले ‘नाकाबन्दी खुल्यो’ भन्ने तर फेरि केही आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्थाले जनतामा विश्वसनीयता गुमेको र आक्रोश उत्पन्न भएको तर्फ पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराए। ‘नेताहरूको स्वार्थको कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो, तर अहिले सबै एकढिक्का भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै नझुकी भारतसँग वार्ता गर्ने, भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पनि भारतले यस्तो गर्छ भन्ने सरकारले सोच्नसमेत नसकेको तर अहिले अवस्था जटिल भएकाले छलफल गरेरै टुंगोमा पुग्न पहल भइरहेको बताए।

‘भारतसँग विभिन्न च्यानलमार्फत छलफल भइरहेको छ भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि उत्तिकै छलफलमा सरकार रहेको छ। यदि भारतले यसलाई सम्बोधन गरेन भने सरकारले अर्कै विकल्प खोज्नेछ,’ उनले भने, ‘जनताले दु:ख पाएपछि सरकार जुन हदसम्म पनि जान सक्नेछ।’

‘वार्तामा गरिएको कुराहरूसमेत पूर्ण हुन नसक्ने र ठूलो मुलुकले पेल्ने मात्र काम गर्नु स्वयं र नेपालका लागि समेत हितकर हुँदैन। भुइँचालोले थिलोथिलो पारेको मुलुकलाई यसरी पुन: दु:ख दिने नियतमा छिमेक लाग्छ भने कस्तो मानवीयता हो? यतिबेला सरकार छलफलमा जुटेको छ। केही टुंगोमा पुग्नेछ। आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले केही न केही विकल्प तय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘जनताले दु:ख पाइरहँदा सरकार जुनसुकै हदसम्म जान सक्छ। चाडबाडको अवस्थामा यो हदसम्म हितैषी मुलुक जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन।’ अधिवक्त हरि फुयालले यस्तो नाकाबन्दीको अवस्था युद्धको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले मात्र लगाउन सक्ने बताए।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था स्पष्ट छ, त्यसैले यस्तो अवस्थामा सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले राष्ट्रसंघमा यो विषय उठाएर निवेदन दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यको लबिङ गरिरहेको भारतविरुद्ध निवेदन गएको खण्डमा उसलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ। सरकारले यसमा ध्यान पुर्‍याएर अघि बढ्न जरुरी छ। तर त्यसमा नेताहरू टिक्न सक्नुपर्छ।’

त्यसको अलावा भूपरिवेष्टित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत यसमा आकर्षण हुने उनले बताए। ‘मानव जातिले बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने कार्य गरेकाले त्यसतर्फ मानवीय कानुन, विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको वस्तु, मान्छे र सेवाको पारवहन निर्देशिका पनि उत्तिको महत्त्वपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने। मानवअधिकारको विषयमा युनिभर्सल पिरियोडिक प्रतिवेदनबारेको छलफलमा पनि नेपालले आफ्नो कुरा उठाएर भारतलाई त्यसमा तान्न सक्नुपर्नेमा फुयालले सुझाब दिए। कान्तिपुर अनलाईबाट