काठमाडौं, –सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले प्रदेश कमिटीमा रहने नेताका मापदण्ड तोकेरै पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । संविधानले सात प्रदेशको संघीय व्यवस्था गरेपछि एमालेले सोहीअनुसारको सांगठनिक संरचना बनाउन मापदण्ड तोकेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सातवटै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्दै मापदण्ड तोकेरै संगठन विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश कमिटी गठन गर्ने अधिकार संगठन विभागलाई दिएको सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । संगठन विभागले प्रदेश कमिटी गठन गरी पार्टीको सचिवालयमा पेस गर्नेछ । सचिवालयमा छलफल गरी प्रदेश कमिटीको नामावली पुनः आगामी १ असारमा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरिने सचिव भट्टराईले बताए ।

प्रदेश कमिटीमा पार्टीका प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का पूर्वसदस्यहरू, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरू, सांसद, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू र आवश्यक अन्य सदस्यहरू रहने कार्यविधि बनाइएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश कमिटीको गठन गर्ने जिम्मेवारी संगठन विभागलाई दिए पनि त्यसको अन्तिम निर्णय स्थायी कमिटीले नै गर्ने नेता शंकर पोखरेलले बताए ।

संगठन विभागले प्रदेश कमिटीको नामावली अन्तिम रूप दिएपछि आवश्यक छलफल गरी प्रदेश प्रमुख तोक्ने उनले बताए । एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू पनि प्रदेश कमिटी गठनको गृहकार्यमा लागेका छन् । आ–आफ्नो संगठनको विधान संशोधन एवं महाधिवेशनबाटै पारित गर्दै नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो कमिटी गठन गर्नमा एमालेले जनवर्गीय संगठनलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सदस्य छान्ने जिम्मेवारी संगठन विभागलाई

प्रदेशभित्रका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी, सांसद, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का पूर्वसदस्य र स्थानीय निकायका पूर्वजनप्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था