काठमाडौं: केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गरिरहँदा अल्पमतमा परेका ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

संविधानमा संक्रमणकालीन संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र सरकार परिवर्तनको व्यवस्था नरहेको भन्दै ओलीले त्यस्तो अडान लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको हो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला निर्माण गरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रको यस निर्णयले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रतिकूलता उत्पन्न गर्ने जोखिम पैदा गरेको उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकार बनेयता सुदृढ बनिरहेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हितको रक्षा, आत्मनिर्भरता, सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई समेत यस्तो अस्थिरताले आँच पुर्‌याउन सक्ने सम्भावनाप्रति पार्टी गम्भीर बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

पार्टीको भाबी राणनीतिलगायतका विषयमा बुधबार बस्ने बैठकमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासीन आठ दलको बैठकले सरकारबाट माओवादी फिर्ता भएको विषय राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले संसदीय प्रक्रियाअनुसार भएको निर्णयलाई मात्र आफूले मान्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा नदिन र संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्न सुझाव दिएको छ ।

बैठकले माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दलसँग कुनै सल्लाह नगरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु दुःखद भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नदिन र संसद्को सामना गर्न सुझाव दिए । त्यसपछि बोल्ने अरू दलका नेताहरूले पनि सोही सुझावमा समर्थन जनाएका थिए ।

‘माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुन गरेको निर्णय राजनीतिक मात्र हो त्यो कानुनी र संवैधानिक होइन, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले बनाएको हो । त्यसैले संसद्को सामना गर्ने निर्णय भएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचतेक भानुभक्त ढकालले भने । उपप्रधानमन्त्री तथा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले माओवादीले सत्ता साझेदार घटकसँगसमेत कुनै परामर्श नगरी सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेर संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न गराएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले माओवादी केन्द्रले यस्तो हर्कत गर्छ भन्ने आफूलाई पहिल्यै थाहा भएको बताए । उनले भने, ‘चैत २० गते मैलै कामरेड प्रचण्डलाई एयरपोर्टमा भेटेको थिएँ, त्यसबेला भनेको थिएँ– ल है अब छिमेकी र कांग्रेसको आशा भनेको तपाईं नै हो । नभन्दै अहिले उहाँले त्यही आशा पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूले राजीनामा नदिन र संसद्को प्रक्रियाको सामना गर्न सुझाव दिएको बताए ।